साझा टावर, सस्तो इन्टरनेट : डिजिटल खाडल घटाउने उपाय

काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएको देखिए पनि त्यो विस्तार सबैका लागि समान छैन । काठमाडौंमा तीव्र गतिको मोबाइल डेटा सामान्यजस्तै लाग्छ, तर डोल्पा, बझाङ वा हुम्लाका कतिपय बस्तीमा अझै फोनमा एक सिग्नल भेट्टाउन उकालो चढ्नुपर्ने अवस्था छ । डिजिटल युगको यो विडम्बना हो; सञ्जाल छ, तर सबैका लागि उपलब्ध छैन ।

दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सीमित लगानीले बाँधिएको नेपालजस्ता देशका लागि इन्टरनेट पहुँचको प्रश्न अब केवल प्रविधिको होइन, समावेशी विकासको पनि प्रश्न बनेको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी मानिस अझै अफलाइन

सन् २०२५ जुलाईमा प्रकाशित एक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान-पत्र; “द इम्प्याक्ट अफ सेयर्ड टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर अन डिजिटल कनेक्टिभिटी एन्ड इन्क्लुजन”ले विश्वव्यापी डिजिटल खाडल र टावर साझेदारीको प्रभावकारिताबारे ठोस तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय र टुलुज स्कूल अफ इकोनोमिक्सका अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा गरिएको यो अध्ययनले २८ न्यून–आय भएका देशहरूमा सन् २००८ देखि २०२० बीच भएका १०७ टावर–साझेदारी सम्झौताहरूको विश्लेषण गरेको छ ।

अध्ययनले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि उजागर गरेको छ: टावर साझेदारीले खुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । हर्फिन्डाल–हिर्सम्यान सूचकाङ्क (बजार एकाग्रता मापन गर्ने मापक) ले ५.३ प्रतिशतको गिरावट देखायो । अर्थात्, टावर साझेदारीले ठूला र साना दूरसञ्चार कम्पनीहरूबीचको खेलमैदान समतल बनाउँछ, नयाँ प्रवेशकर्ताहरूलाई बजारमा आउन सहज बनाउँछ ।

अध्ययनअनुसार १,००० भन्दा बढी टावर समावेश भएको साझेदारी सम्झौतापछि दुई वर्षमै मोबाइल सेवाको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । डेटा मूल्य प्रति गिगाबाइट औसत एक डलरले कम भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच ४.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने महिला-प्रधान परिवारमा ३.६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, बजार प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ, जसले साना कम्पनीहरूलाई सेवा बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ ।

इन्टरनेट अहिले केवल प्रविधि होइन;  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रशासनसँग जोडिएको आधारभूत सेवा बनिसकेको छ ।

नेपालले टावर साझेदारीको अवधारणा नयाँ रूपमा सुनेको होइन । सरकारले २०१५ मै पूर्वाधार साझेदारी निर्देशिका ल्याएको थियो । ७ मिटरभन्दा अग्ला टावर दुई वा बढी सेवा प्रदायकले साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखियो । तर एक दशक बित्दा पनि अधिकांश टावरहरू छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय संरचना नियामकीय दायराबाट बाहिर रहने गरी बनाइएका छन् भन्ने आरोप छ ।

नेपालको मोबाइल बजार मुख्यतः दुई कम्पनीको नियन्त्रणमा छ, नेपाल टेलिकम (एनटिसी) र निजी क्षेत्रको एनसेल । दुवैले आ-आफ्ना हजारौं टावर सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटै ठाउँमा दुई अलग टावर देखिनु अहिले पनि असामान्य दृश्य होइन । यही दोहोरिएको लगानीले दुर्गम क्षेत्रमा विस्तारको गति सुस्त बनाएको छ ।

नेपालमा समस्या नीति अभाव होइन, इच्छा शक्तिकोअभाव हो । नियामकको सीमित स्वायत्तता, स्वतन्त्र टावर कम्पनी नहुनु, ऊर्जा आपूर्तिको कमजोरी र अपरेटरहरूको अनिच्छा प्रमुख अवरोध हुन् । अझै पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विस्तारमा प्रभावकारी ढंगले उपयोग भएको देखिँदैन ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधान जटिल छैन । स्वतन्त्र टावर कम्पनीलाई अनुमति दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीलाई कर छुट वा अनुदान दिने, र विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक संरचनामा साझा टावर स्थापना गर्ने मोडेल अपनाउन सकिन्छ । यसले लागत घटाउँछ र पहुँच तीव्र बनाउँछ ।

नेपालको डिजिटल खाडल

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी निष्कर्षहरूको सान्दर्भिकता अत्यधिक छ । किनभने, नेपालको डिजिटल खाडल भयावह छ:

• ग्रामीण–सहरी विभाजन: नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रका केवल १७.४ प्रतिशत परिवारसँग इन्टरनेट पहुँच छ, जबकि सहरी क्षेत्रमा यो दर ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

• प्रादेशिक असमानता: काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट प्रवेश दर ७९.३ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशमा केवल १४ प्रतिशत ।

• लैङ्गिक विभाजन: सन् २०१९ मा, १५–४९ वर्ष उमेर समूहका केवल २७ प्रतिशत महिलाले इन्टरनेट प्रयोग गर्थे, पुरुषको तुलनामा ४१ प्रतिशत । ग्रामीण महिलाको पहुँच त केवल १० प्रतिशत थियो ।

• आर्थिक विभाजन: गरिब परिवारहरूमध्ये केवल ९.५ प्रतिशतसँग इन्टरनेट पहुँच छ, जबकि गैर–गरिब परिवारमा यो दर ४५.७ प्रतिशत छ ।

• भौगोलिक चुनौती: नेपालको करिब ७७ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, जहाँ हिमाल, पहाड र विकट उपत्यकाका कारण फाइबर बिछ्याउन र टावर निर्माण गर्न अत्यधिक लागत लाग्छ ।

• विद्युतको समस्या: नेपालमा विद्युत पहुँच एसियाकै सबैभन्दा न्यून स्तरमध्येको एक हो (९० प्रतिशतभन्दा कम)। ग्रामीण क्षेत्रमा ८८.८ प्रतिशत स्थान विद्युत ग्रिडभन्दा बाहिर छन् ।

• 

नेपालमा टावर सेयरिंग: नीति त बन्यो, कार्यान्वयन कहाँ ?

यी समस्याहरूको समाधानका लागि टावर सेयर किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, स्वतन्त्र टावर कम्पनीहरू (टावरकोज) ले मोबाइल साइटका “निश्क्रिय” भागहरू जस्तै;  टावर, मास्ट, विद्युत आपूर्ति, आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छन् र ती संरचनाहरूमा कुनै पनि अपरेटरलाई समान शर्तमा स्थान भाडामा दिन्छन् । यसले अपरेटरहरूलाई समानान्तर ग्रिड निर्माण गर्नबाट बचाउँछ, रेडियो स्पेक्ट्रम स्तरोन्नतिका लागि पूँजी खाली गर्छ, र नयाँ वा साना वाहकहरूलाई ठूलो प्रारम्भिक पूँजी खर्चबिना बजारमा प्रवेश गर्न दिन्छ ।

तर नेपालमा यो अवधारणा अझै कागजमै सीमित छ । नेपाल सरकारले सन् २०१५ मै “पूर्वाधार साझेदारी निर्देशिका” जारी गरेको थियो । यस निर्देशिकाले ७ मिटरभन्दा अग्ला टावरहरू दुई वा सोभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अनिवार्य रूपमा साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, दश वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौंकै सडकहरूमा एकै स्थानमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका छुट्टाछुट्टै टावरहरू देख्न सकिन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यसको प्रमुख कारण हो, धेरैजसो टावरहरू ७ मिटरभन्दा होचा बनाइएका छन्, जसले अनिवार्य साझेदारीको दायराबाट बच्न सकियोस् । अनि ७ मिटरभन्दा अग्ला टावरहरू पनि यसरी डिजाइन गरिएका छन् कि तिनलाई सेयर गर्नै नसकियोस् ।

नेपालका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ: नियम बनाउनेभन्दा बढी, नियम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ । नियामकलाई वास्तविक स्वायत्तता, साझेदारीलाई व्यवहारिक बनाउने प्राविधिक मापदण्ड, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र विद्युत तथा सामुदायिक संरचनासँगको समन्वय बिना टावर साझेदारी कागजमै सीमित रहन सक्छ । तर सही ढंगले लागू गरियो भने, यही मोडेलले ग्रामीण बस्ती, महिलामुखी परिवार र कम आय भएका समुदायलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको किनारबाट भित्र ल्याउन सक्छ ।

स्वतन्त्र टावर कम्पनीको अभाव

अध्ययनले औँल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो , स्वतन्त्र टावर कम्पनीहरूको भूमिका । अनुसन्धानले देखाएको छ कि “सेल–एन्ड–लिजब्याक” (एसएलबी) सम्झौताहरू, जसमा बिक्री गर्ने अपरेटर नै मुख्य भाडादारका रूपमा रहन्छ, त्यसले सबैभन्दा ठूलो मूल्य कटौती उत्पन्न गर्छन् । यसले सङ्केत गर्छ कि सम्झौताको स्वरूप, मात्राको तुलनामा, बढी निर्णायक हुन्छ ।

नेपालमा भने स्वतन्त्र टावर कम्पनीहरूको प्रवेश नै हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले “दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा अनुमतिपत्र”का लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । कम्तीमा आठ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चासो देखाए पनि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै पनि अनुमतिपत्र जारी गरेन ।

सन् २०२१ मा एउटा सानो उपनियम पारित भयो, जसले एक सेवा प्रदायकले अर्कोको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अनुरोध अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । तर, यो पनि सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । सन् २०२४ को चौथो त्रैमासिकसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालका दुई मोबाइल अपरेटरहरूबीच कुनै पनि टावर साझेदारी अस्तित्वमा छैन ।

“दुई अर्ब डलरको बचत”: भारत र अफ्रिकाको पाठ

विश्वका अन्य भागहरूमा टावर साझेदारीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । भारतमा, इन्डस टावर्सले २,५०,००० भन्दा बढी टावरहरू व्यवस्थापन गर्छ र भोडाफोन आइडिया, बिएसएनएल, एमटिएनएल जस्ता धेरै अपरेटरहरूलाई सेवा दिन्छ । यसले भारतमा डेटा मूल्य प्रति गिगाबाइट केवल ०.०९सम्म झार्न मद्दत गरेको छ । नेपालमा यो मूल्य करिब ०.६० प्रति गिगाबाइट छ, भारतको तुलनामा झन्डै सात गुणा बढी ।

अफ्रिकामा, इटन टावर्स, आइएचएस टावर्स, हेलियोस टावर्स र अमेरिकन टावर कर्पोरेसन (एटिसी) जस्ता कम्पनीहरूले हजारौं टावरहरूको साझेदारीमार्फत कनेक्टिभिटी विस्तार गरिरहेका छन् ।

नेपालको बजार संरचनाको जटिलता

नेपालको दूरसञ्चार बजार मूलतः दुई कम्पनीहरूको वर्चस्वमा छ; सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम (एनटिसी) र निजी क्षेत्रको एनसेल । नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा करिब ५४ प्रतिशत छ भने एनसेलको ४६ प्रतिशत ।  नेपाल टेलिकमसँग करिब ७,७०० बिटिएस टावर साइटहरू छन् भने एनसेलसँग करिब ४,२०० । 

दुई कम्पनीको यो प्रभुत्वले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको छ । सन् २०१९ मा, प्राधिकरणले तेस्रो मोबाइल अपरेटरलाई अनुमतिपत्र दिने धम्की दिएको थियो, तर उपयुक्त उम्मेदवार नभएको भन्दै यो विचार स्थगित गरियो । अनुसन्धान–पत्रले देखाएको तथ्य, टावर साझेदारीले बजार एकाग्रता ५.३ प्रतिशतले घटाउँछ जुन नेपालको लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ ।

पूर्वाधार साझेदारीका बाधकहरू

नेपालमा टावर साझेदारी किन हुन सकिरहेको छैन ? यसका धेरै कारणहरू छन्:

१. नियामक निकायको कमजोरी: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) सँग वास्तविक स्वायत्तताको अभाव छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति मन्त्रालयद्वारा नियुक्त हुन्छ, जसले नियामक निर्णयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ ।

२. पूर्वाधार कम्पनीको अभाव: प्रभावकारी टावर साझेदारीका लागि एउटा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी आवश्यक छ, जसले सबै अपरेटरहरूका लागि समान शर्तमा टावर स्थान उपलब्ध गराओस् । नेपालमा यस्तो कम्पनी अस्तित्वमा आइसकेको छैन ।

३. प्राविधिक बाधाहरू: धेरैजसो टावरहरू ७ मिटरभन्दा होचा बनाइएका छन्, जसले अनिवार्य साझेदारीको दायराबाट बच्न सकियोस् । अनि अग्ला टावरहरू पनि साझेदारीका लागि उपयुक्त नहुने गरी डिजाइन गरिएका छन् ।

४. ऊर्जा सङ्कट: नेपालमा विद्युत पहुँचको अभाव , विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा टावर सञ्चालनका लागि गम्भीर बाधक हो । टावरकोजहरूले ऊर्जा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले लगानी लागत बढाउँछ ।

५. अपरेटरहरूको अनिच्छा: ठूला अपरेटरहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ गुमाउन चाहँदैनन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले आफ्नै टावर सञ्जाल निर्माण गरिसकेका छन् र तिनलाई साझा गर्नाले आफ्नो बजार प्रभुत्व कमजोर हुने उनीहरूको बुझाइ हुन सक्छ ।

समाधानको बाटो: के गर्न सकिन्छ ?

अध्ययनले देखाएको छ कि टावर साझेदारीले मूल्य घटाउने, पहुँच बढाउने र बजार प्रतिस्पर्धा बढाउने काम गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा, यी लाभहरू हासिल गर्नका लागि केही ठोस कदमहरू आवश्यक छन्:

पहिलो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ र पूर्वाधार साझेदारी सम्बन्धी विद्यमान नियमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अध्ययनले औँल्याएको तथ्य, बजार एकाग्रतामा ५.३ प्रतिशतको कमी, नेपालको दोहोरो एकाधिकार (डुओपोली) लाई चुनौती दिन पर्याप्त छ ।

दोस्रो, स्वतन्त्र टावर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । सन् २०१७ मा प्रस्तावित पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी नियमावलीमा एउटा विवादास्पद प्रावधान थियो, एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि पाँच वर्षसम्म अर्कोलाई दिन नपाइने । यस्तो प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई नै समाप्त पार्छ । 

तेस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा टावर साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेष आर्थिक सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्छ । नेपालको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष जसमा अपरेटरहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत जम्मा गर्छन्, त्यसलाई टावर साझेदारी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

चौथो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी’लाई सक्रिय बनाएर विद्युत पूर्वाधारको उपयोग गर्दै दूरसञ्चार टावर सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ ।

पाँचौँ, स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूको प्रयोग गरी साझा टावर स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले भूमि अधिग्रहणको लागत घटाउने मात्र होइन, सामुदायिक स्वामित्वको भावना पनि जगाउनेछ ।

निष्कर्ष: के टावर साझेदारी नै सबैभन्दा छरितो बाटो हो ?

२८ न्यून–आय भएका देशहरूको तथ्याङ्क र नेपालको धरातलीय यथार्थलाई सँगै राखेर हेर्दा, एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ , टावर साझेदारी डिजिटल खाडल पुर्ने एउटा अत्यन्त प्रभावकारी औजार हुन सक्छ । अध्ययनले देखाएको ४.७ प्रतिशत अङ्कको ग्रामीण इन्टरनेट पहुँच वृद्धि र ३.६ प्रतिशत अङ्कको महिला–प्रधान परिवारहरूमा पहुँच वृद्धिले यसको समावेशी प्रभावलाई स्पष्ट पार्छ ।

तर, यो कुनै जादुको लौरो भने होइन । अध्ययन आफैले औँल्याएको छ, सम्झौताको स्वरूप नै निर्णायक हुन्छ । “सेल–एन्ड–लिजब्याक” सम्झौताहरू, जसमा बिक्री गर्ने अपरेटर मुख्य भाडादार रहन्छ, सबैभन्दा ठूलो मूल्य कटौती उत्पन्न गर्छन् । २,००० टावरभन्दा बढीको सम्झौताहरूले थप उल्लेखनीय लाभ दिँदैनन् । अर्थात्, ठूलो सङ्ख्याको तुलनामा राम्रोसँग संरचित सम्झौता बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, टावर साझेदारीको सम्भावना अत्यधिक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले जम्मा गरेर १२,००० भन्दा बढी टावर साइटहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि यी मध्ये आधा साइटहरू मात्र पनि साझेदारीका लागि खुला गरियो भने, यसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा द्रुत गतिमा सञ्जाल विस्तार गर्न, मूल्य घटाउन र प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ ।

तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नियामक सुधार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । डोल्पाका जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाइरहनुको सट्टा, बझाङमा फोनको सङ्केत खोज्दै डाँडा चढिरहनुको सट्टा, र बैतडीमा पानी पर्दा इन्टरनेट गुमाइरहनुको सट्टा , नेपालले एउटा साझा पूर्वाधार सञ्जालको परिकल्पना गर्नुपर्छ, जहाँ प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा हुनेछ, टावरहरूको सङ्ख्यामा होइन ।

---

यो सामाग्री ‘द इम्प्याक्ट अफ सेयर्ड टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर अन डिजिटल कनेक्टिभिटी एन्ड इन्क्लुजन’ (हाउन्गबोनन, इभाल्डी, पालिकोट र स्ट्रुसानी, २०२५) शीर्षकको अनुसन्धान–पत्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरू, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार एवं विश्लेषणहरूमा आधारित छ ।​​​​​​​