आईसीटी समाचार
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ८ बनाइने
प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत प्रदेश सरकारले हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल आठ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारका अनुसार प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियान
प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि, स्टार्टअप सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला: उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘एक पालिका, एक अग्र्यानिक बाली’ नीति
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका, एक अग्र्यानिक/रैथाने बाली उत्पादन’ नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जसअन्तर्गत कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्त कमैया, मुक्त कम्लहरी, भूमिहीन तथा दलित समुदायलाई लक्षित गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरल बनाउँदै जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धिका लागि भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ योजना
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०८५’ लाई लक्षित गर्दै एकीकृत डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने भएको छ ।
साथै, रोल्पा र रुकुम पूर्वस्थित पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने नीति लिइएको छ । कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्ग र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथ विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
पूर्वाधारमा ‘अधुरा : गर पूरा’ नीति
प्रदेश सरकारले अधुरा आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न ‘अधुरा: गर पूरा’ नीति लागू गर्ने जनाएको छ । खानेपानीतर्फ ‘एक घर : एक धारा’ अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ ।
रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै १२० मिटरभन्दा छोटा पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
‘एक वडा, एक पोखरी’ कार्यक्रममार्फत वर्षे पानी संकलन, पुराना पोखरी संरक्षण तथा कृत्रिम पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी
दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षाको विकाससँगै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा विशेष प्राथमिकता
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, योग तथा ध्यान कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
साथै, जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाह थप सरल र डिजिटल बन्ने
प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली तथा ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने भएको छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सदाचार नीति, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा बढुवा प्रणाली सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने नीति लिइएको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीका लागि ‘प्रदेश निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गरिने कार्यक्रम समेत समेटिएको छ ।
