आईसीटी समाचार
काठमाडौं । डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन (डीआईबीडी), भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (डीपीआई-एआई) बीच भाषा प्रविधि, बहुभाषिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा समावेशी डिजिटल प्रणालीको विकासलाई अघि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । यस समझदारीले भारत र नेपालबीच उदीयमान प्रविधि, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र समावेशी डिजिटल रूपान्तरणमा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त समझदारी पत्रमा भारतको तर्फबाट डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिताभ नाग र काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक बालकृष्ण बलले हस्ताक्षर गरे । नयाँ दिल्लीमा आयोजित द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा भारतका विदेश मन्त्री डा. एस. जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा यस समझदारी पत्रको आदानप्रदान गरियो । यस अवसरले दुवै मुलुकको उदीयमान प्रविधि र डिजिटल समावेशीकरणप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई रेखांकित गरेको छ ।
यो साझेदारी प्रविधिको माध्यमबाट समावेशी विकास, सामाजिक सशक्तीकरण र क्षेत्रीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने भारत र नेपालको साझा दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । यो केवल प्राविधिक सहकार्यमा सीमित नरही जनता–जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, भाषिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र क्षेत्रभरिका भाषा, साक्षरता तथा डिजिटल अवरोधहरूलाई पार गर्दै अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ ।
समझदारी अनुसार, दुवै संस्थाले उच्च गुणस्तरको नेपाली भाषा डेटासेट, ध्वनि संग्रह (स्पीच कर्पोरा) तथा बहुभाषिक एआई स्रोतहरूको विकासमा सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तर्गत आवाजलाई टेक्स्टमा बदल्ने (स्पीच-टु-टेक्स्ट), टेक्स्टलाई आवाजमा बदल्ने (टेक्स्ट-टु-स्पीच), मेसिन अनुवाद र बहुभाषिक संवादात्मक एआई क्षमताको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
साथै, यो साझेदारीले भारत-नेपाल क्षेत्रमा बोलिने अल्पस्रोतयुक्त तथा कम प्रतिनिधित्व भएका भाषाहरूको भाषिक र साहित्यिक सम्पदाको संरक्षण र डिजिटाइजेसनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ, जसले गर्दा डिजिटल रूपमा लोप हुने जोखिममा रहेका भाषाभाषी समुदायले आफ्नो मातृभाषामै एआई उपकरण र सेवाहरूको उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
भाषिनीको खुला तथा अन्तर-आबद्ध भाषा प्रविधि इकोसिस्टममार्फत यो सहकार्यले नेपाल सरकारलाई नागरिकले रोजेको भाषामा डिजिटल सार्वजनिक सेवा पुर्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ । यसले साक्षरता र डिजिटल पहुँचका बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, यस समझदारीले प्राकृतिक भाषा प्रशोधन (एनएलपी), बहुभाषिक एआई र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका क्षेत्रमा संयुक्त अनुसन्धान, क्षमता विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम र प्रायोगिक आयोजनाहरूको पनि परिकल्पना गरेको छ, जसले दुवै देशका विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, भाषा विशेषज्ञ र प्राविधिक व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ ।
यो साझेदारीले नेपाली नागरिक, विद्यार्थी, उद्यमी र व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि बहुभाषिक पहुँचमार्फत शिक्षा, सीप विकास, डिजिटल वाणिज्य र सार्वजनिक सेवाहरूमा नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालभित्र मात्र नभई क्षेत्रीय र वैश्विक बजारहरूमा समेत अवसरको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।
हस्ताक्षरपछि डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजनका सीईओ श्री अमिताभ नागले भने, “काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको यो साझेदारी क्षेत्रका लागि समावेशी भाषा प्रविधि निर्माण गर्ने भारतको प्रतिबद्धताको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । भाषिनीको खुला डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार मोडेलले दक्षिण एसियाभरिका लाखौं नागरिकको डिजिटल पहुँचलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ, र यो सहकार्यले हामीलाई भारतको सिमानाभन्दा बाहिर त्यो दृष्टिकोण विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले हाम्रो साझा भाषिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई सुदृढ गर्दै ग्लोबल साउथका लागि अर्को पुस्ताको बहुभाषिक एआई निर्माण गर्नेछ ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक बालकृष्ण बलले भने, “यो समझदारी पत्र भाषिक समावेशीकरण र सामाजिक प्रभावका लागि कृत्रिम बुद्धिमताको शक्ति उपयोग गर्ने नेपाल र भारतबीचको साझा प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्ब हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको डीपीआई-एआई केन्द्र र भाषिनीबीचको सहकार्यमार्फत हामी बहुभाषिक एआईमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र क्षमता विकासलाई अघि बढाउन चाहन्छौं, जसले हाम्रो समृद्ध भाषिक सम्पदा डिजिटल भविष्यमा सहभागिताका लागि बाधक नभई उत्प्रेरक बन्ने सुनिश्चित गर्नेछ ।”
