आईसीटी समाचार
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले भविष्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले आवश्यक मापदण्ड र नियमनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रयोगशाला सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले भविष्यमा कुनै निजी संस्थाले सरकारबाट स्वीकृति लिएर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न चाहे त्यसका लागि कानुनी बाटो खुला राख्नुपर्ने बताए ।
‘अब भोलि भविष्यमा १०–२० वर्षपछि कुनै निजी एजेन्सीले पनि सरकारबाट स्वीकृति लिएर विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न चाह्यो भने उसलाई पनि खोल्न दिनुपर्ला,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि आवश्यक नीति, नियम र मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तय गरिनुपर्छ ।’
मन्त्री पुनले विधि विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन अहिलेदेखि नै तालिम र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभावका कारण पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुने अवस्था देखिएकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि त्यस्तै समस्या आउन नदिन तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपालमा तत्काल पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन सम्भव नभए भारत लगायतका मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाएर तालिम दिनुपर्ने बताए । ‘वर्षमा २–४ जनालाई छात्रवृत्तिमार्फत विदेश पठाएर तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पनि यस विषयको अध्ययन अध्यापन सुरु गर्न सकिन्छ ।’ मन्त्री पुनले विज्ञहरूको सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए ।
