आईसीटी समाचार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार र सामाजिक समावेशी विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आन्तरिक स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासलाई सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ । बजेटले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास वित्त विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र दिगो आर्थिक विकासलाई दीर्घकालीन आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।
उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आर्थिक नीति
प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सीप विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटको मुख्य पक्ष बनेको छ ।
“पोखौं पसिना देशमै हाँसेर” अभियानअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन युवा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि अध्ययन गरेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरण र लघु उद्यममा प्राथमिकता
गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीका सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा पोषण सुधार र आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र समावेशी आर्थिक विकासको आधारका रूपमा विकास गर्न संस्थागत क्षमता वृद्धि, सुशासन र नियमनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भेडाबाख्रा पालनदेखि ऊन उद्योगसम्म
उच्च पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बृहत्तर भेडा तथा बाख्रापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बाजुराको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले “एक जिल्ला एक उद्योग” अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीको बजार विस्तारका लागि मेला, प्रदर्शनी र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
सीप विकास र युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना
प्रदेश सरकारले युवालाई देशभित्रै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, बादी, राउटे तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका युवालाई लक्षित गरी सीप तालिम र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने युवालाई आवश्यक सीप र सहयोग प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति र प्रविधिमैत्री सुधार
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
एमबीबीएस र एमडी/जीपी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । टिकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक क्याम्पसको क्षमता विकास तथा अन्तिम वर्षका विद्यार्थीका लागि “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड, इलेक्ट्रोनिक परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइल, टेलिमेडिसिन र जीआईएस कोडिङ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
यातायात सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने तयारी
प्रदेश सरकारले सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटाइजेसन र अर्काइभिङ गर्ने भएको छ । चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा जोडेर यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
डिजिटल सुशासन र पारदर्शी प्रशासन
“डिजिटल सुदूरपश्चिम फ्रेमवर्क” अन्तर्गत डिजिटल शासन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह र साइबर सुरक्षाका पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, अनलाइन पोर्टल, डिजिटल नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक “सीएम एक्सन रुम तथा कमाण्ड सेन्टर” स्थापना गरी प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना र गतिविधिको डिजिटल अनुगमन गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग
पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता विकास गर्न अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार क्षमता विकास तालिम र सञ्चार माध्यम सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सुशासन, प्रविधि र दिगो विकासतर्फ प्रदेशको यात्रा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी बजेटले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवा र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, प्रविधिको प्रयोग र मानव पुँजी विकासमार्फत प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा निकायहरूको त्रैमासिक समीक्षा, विद्युतीय खरिद प्रणाली विस्तार र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणको आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ ।
