आईसीटी समाचार
काठमाडौं । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भ्रामक सूचना तथा सम्पादित तस्बिर र भिडियोको प्रसार नियन्त्रण गर्न मेटालाई आफ्नो सामग्री सिफारिस प्रणाली (कन्टेन्ट रिकमेन्डेसन सिस्टम) पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (एमईआईटीवाई) ले मेटालाई पठाएको परामर्शमा सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्काउन सक्ने, सर्वसाधारणमा डर फैलाउने वा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पार्न सक्ने सामाग्रीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) को रिपोर्टअनुसार, मन्त्रालयले यससम्बन्धमा मेटालाई छवटा प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्न भनेको छ ।
सरकारले फेसबुक र इन्स्टाग्रामका एल्गोरिदमले कुनै एउटा विचार वा सीमित दृष्टिकोणलाई मात्र अत्यधिक प्राथमिकता दिन नहुने बताएको छ । प्रयोगकर्ताले विभिन्न दृष्टिकोण समेटिएका सान्दर्भिक र विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
भ्रामक सामाग्रीलाई बारम्बार देखाउन नहुने
मन्त्रालयले मेटालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रसारित हुने भ्रामक सामाग्री पहिचान गर्ने, समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित टोलीसम्म पुर्याउने प्रक्रिया बलियो बनाउन भनेको छ । विशेष गरी पुराना तस्बिर वा भिडियो सम्पादन गरेर हालै भएका घटनाको दृश्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकारले चिन्ता जनाएको छ ।
त्यस्तै, आपत्कालीन अवस्था, प्रहरी कारबाही तथा कानुन व्यवस्था कायम गर्ने क्रममा भएका घटनाबारे पर्याप्त सन्दर्भ नदिई भ्रामक दाबी फैलाउने सामाग्रीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको भनाइअनुसार, यस्ता सामाग्रीले प्रयोगकर्तामा भ्रम र डर सिर्जना गर्नुका साथै हिंसा वा सार्वजनिक सुव्यवस्थामा असर पार्न सक्छन् । त्यसैले मेटाले आफ्नो सामग्री सिफारिस प्रणालीमार्फत भ्रामक पोस्टलाई अस्वाभाविक रूपमा धेरै मानिससम्म पुर्याउने वा एउटै सामग्री बारम्बार देखाउने अवस्था रोक्नुपर्नेछ ।
प्रतिबन्धित सामाग्रीमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने
पीटीआईको रिपोर्टअनुसार, मन्त्रालयले मेटालाई गैरकानुनी तथा प्रतिबन्धित सामाग्री पहिचान गरी त्यसविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि भनेको छ । यसअन्तर्गत हिंसा भड्काउन सक्ने, जनमानसमा डर फैलाउन सक्ने वा सार्वजनिक शान्तिमा असर पार्ने सामाग्रीलाई छिटो पहिचान गरी समीक्षा गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
साथै, सामाग्रीको सिफारिस प्रणालीले कुनै विशेष विचार वा कथ्यलाई असमान रूपमा बढी दृश्यता नदिने गरी आफ्नो कार्य प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न मेटालाई आग्रह गरिएको छ ।
भारतीय कानुन पालना गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले मेटालाई भारतको सूचना प्रविधि ऐन, २००० र सूचना प्रविधि नियमावली, २०२१ अन्तर्गतका दायित्व पालना गर्न पनि स्मरण गराएको छ । यसका अतिरिक्त, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अधिकार प्राप्त सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न र कानुनअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र आवश्यक जानकारी तथा सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
मेटाका लागि छवटा प्रमुख निर्देशन
पीटीआईको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका परामर्शका मुख्य विषय निम्न छन्:
१. प्रतिबन्धित तथा गैरकानुनी सामग्री पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने ।
२. फेसबुक र इन्स्टाग्रामको सामग्री सिफारिस प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने ।
३. भ्रामक सामाग्रीलाई अस्वाभाविक रूपमा धेरै प्रयोगकर्तासम्म पुग्न नदिने ।
४. पुराना वा सम्पादन गरिएका तस्बिर तथा भिडियो वर्तमान घटनाका रूपमा प्रसारित हुन नदिन पहिचान र समीक्षा प्रणाली बलियो बनाउने ।
५. हिंसा, डर वा सार्वजनिक सुव्यवस्थामा असर पार्न सक्ने सामाग्रीको शीघ्र पहिचान र समीक्षा गर्ने ।
६. भारतीय कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त सरकारी निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई तोकिएको समय सीमाभित्र सहयोग गर्ने ।
सामाजिक सञ्जालको सामाग्री व्यवस्थापनमा सरकारी निगरानी बढ्दै
भारत सरकारको पछिल्लो कदमले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना नियन्त्रण तथा सामाग्री सिफारिस प्रणालीको पारदर्शितामाथि सरकारी चासो बढिरहेको देखाउँछ ।
सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताले कुन सामग्री देख्छन् र कुनै पोस्ट कति मानिससम्म पुग्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले गलत सूचना वा सम्पादित दृश्यलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएमा त्यसको प्रभाव व्यापक हुन सक्छ ।
सरकारले मेटाको सिफारिस प्रणालीमा सुधार गरेर प्रयोगकर्तासम्म विश्वसनीय जानकारी पुर्याउने र भ्रामक सामाग्रीको प्रसार सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यद्यपि, सामाग्री नियन्त्रणका उपाय कार्यान्वयन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विश्वसनीय सूचनामा पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
पीटीआईको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, यो परामर्श मेटाको सामाग्री व्यवस्थापन तथा सिफारिस प्रणालीमाथि भारत सरकारको बढ्दो निगरानीको अर्को उदाहरण हो ।
