आइसिटी समाचार
काठमाडौं । अब नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यलयहरुले अनिवार्यरुपमा एकिकृत कार्यलय व्यवस्थापन प्रणाली जीआईएमएस प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
पेपरलेस अटोमेटेड कार्यलयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले गत वर्ष तयार गरेको उक्त प्रणालीलाई अधिराज्यभरका कार्यलयहरुमा सञ्चालन गर्न विभागले हालै निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त निर्देशिका ‘सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८’ गत बैशाख ५ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भईसकेको छ ।
उक्त जीआईएमएस प्रणाली हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा छन् ।
तर नयाँ प्रणाली र प्रशिक्षणको खाँचो हुने भएको कारण विभागले नयाँ आर्थिक वर्षमा सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा विभाग र काठमाडौंमा रहेका केन्द्रिय निकायमा मात्र सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ ।
त्यसपछि भने उक्त प्रणालीलाई राजधानी बाहिर सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय निकायका कार्यलयमा समेत सञ्चालनमा ल्याउने विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले बताए ।
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई एउटै विद्युतीय प्रणाली मार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गराउनु जीआईएमएसको मूख्य काम हो ।
सो प्रणालीमार्फत तोक आदेश दिने, टिप्पणी पेश गर्ने, चिठ्ठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, विदा तथा काज स्वीकृत गर्ने, जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने, नियुक्ती, काज, सरुवा, रमाना तथा पदस्थापना गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, प्रगति विवरण भर्ने, प्रगति विवरण तयार गर्ने, अनुगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, कार्यसम्पादन करार सम्बन्धी कार्य गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, मन्त्रालयले निर्धारण गरेको अन्य कार्य गर्ने आदी गर्न सकिन्छ ।
यस प्रणालीले सरकारी कार्यलयको कार्यसम्पादनमा पारदर्शीता र चुस्तता ल्याउने निर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
‘यो प्रणाली एकदमै पारदर्शी छ । कुनै पनि कार्यलयमा हुने निर्णयप्रक्रियालाई यसले थप पारदर्शी बनाउँछ । मलाई कसैले केही पठायो भने नोटिफिकेसन आउँछ, कसैले डिसिजन गर्यो भने पनि नोटिफिकेसन आउने जाने हुन्छ । कुनै निर्णय हुँदा, कुन डकुमेन्ट कता पुग्यो, कसले के के गर्यो, कसले ढिलाई गर्यो सबै यसैबाट देख्न सकिन्छ,’ शर्माले भने ।
उक्त प्रणालीको सर्वाधिकार भने विभागको मातहतमा रहनेछ । विभागद्धारा प्रणालीमा आवद्ध भएका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुले आफ्नो विवरण समेत अद्यावधिक गरेर राख्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका बमोजिम यस प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको मूख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ ।
निर्देशिका अनुरुप प्रणाली सञ्चालनमा रहे नरहेको भनी मन्त्तालयले आवश्यक अनुगमन तथा कारावाही समेत गर्ने व्यवस्था छ ।
