आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुल लागू गर्ने तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र ग्राहकलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विराटनगरमा मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्ने तर आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत कम हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न महसुल संरचनामै सुधार आवश्यक छ । अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिई उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नयाँ महसुल संरचनाले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र देशभित्रै उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा उपयोग गर्ने लक्ष्य राख्नेछ ।
सुनसरी–मोरङमा थपिँदै नौ सबस्टेसन
मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण तथा विस्तारको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने उनको भनाइ छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भन्नेतर्फ पनि महसुल समायोजन गर्दा ध्यान दिइने उनले बताए ।
उद्योग खोल्नुअघि नै विद्युत् क्षमता थाहा पाउने व्यवस्था
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधार उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जानकारी उद्योगीले सहज रूपमा पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था तथा थप क्षमता विस्तारको योजनाबारे उद्योगी व्यवसायीलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था के छ भन्ने जानकारी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ ।
उद्योगीको माग: नियमित बिजुली र डिमान्ड शुल्क हटाऊ
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग समेत उद्योगीहरूले अघि सारे । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
आफ्नै बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति माग
अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले राखेका छन् । त्यस्तै, विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले गरेका छन् ।
विद्युत् महसुल र अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम हुनुका साथै नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको तर्क छ । छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना तथा वर्षायाममा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढीभन्दा बढी खपत गराउने उपायबारे विस्तृत विचार आदानप्रदान भएको थियो ।
