कीवर्डहरू -

नीति

अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन

सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय नपुग्दै हेरफेर भएको पाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट आईतबार जारी भएको लगानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन गायब भएको छ । 

मन्तिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको अध्यादेशमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । 

तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरिएको छैन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति सक्षम पठाउन स्वीकृत गरेकोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ संशोधन अन्तर्गत नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र आईटी सम्बन्धि समाग्री तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।  

त्यसको साटो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आईटी सम्बन्धि समाग्री तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

यस्तो छ अध्यादेश

नीति

सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने

सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…

क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …

‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’

सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…

डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा

सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने

सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको म…

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति अनिवार्य

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि अब सूचना प्रविधि विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । 

यस्तो छ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझाव म…

पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता

नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई …

लाइसेन्स लिएर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति जारी भएको छः शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी…

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयक तयार, यस्तो छ मस्यौदा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको म…

सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका स्वीकृत

सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । 

आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव, इमेलबाटै दिन सकिने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग…