कीवर्डहरू -

उर्जा

विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट तिर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् । अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत् महसुल तिर्न भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थालाई क्रमश: परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन सचेत नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतमा लाग्ने खर्च बचत हुनुका साथै नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा समेत बढ्छ ।

त्यस्तै, महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् ।

ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताएका छन् । यसको मासिक खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उनले ठूलो संख्यामा नागरिक अझै काउन्टरमै पुगेर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा परिचितहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्ने तरिका सिकाउन र प्रोत्साहित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक भुक्तानी प्रक्रिया सिकाइदिन उनले आग्रह गरे ।

उनले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न र अरूलाई पनि त्यसतर्फ प्रोत्साहित गर्न अपिल गरेका छन् ।

उर्जा

बिजुलीको बिलमा भोलिदेखि नयाँ नियम, ५० युनिटमाथिको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गते (भोलि) देखि लागू हुने नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार घरायसी विद्युत् उपभोक्तामाथि मूल्…

सरकारको १०० दिन : ऊर्जा मन्त्रालयका ७५ उपलब्धि, सेवा सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्म

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछिका पहिलो १०० दिनमा नीति निर्माण, विद्युत्…

ग्रीन हाइड्रोजनदेखि सौर्य ऊर्जा विस्तारसम्म : सरकारको नयाँ ऊर्जा रोडम्याप

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा…

इप्पान नेतृत्व संरचना परिवर्तनको तयारीमा, अधिवेशन शुक्रबार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन शुक्…

विद्युत् नियमन आयोगको नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, अध्यक्ष पदमा १० जनाको आवेदन

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी चयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ । आयोगको अध्यक्ष प…

५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध

काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत खपतमा लगाएको मूल्…

शहरी खानेपानी तथा उर्जा सेवालाई प्रविधिबाट स्तरोन्नती गर्न सरोकारवालाको जोड

नेपालमा शहरी खानेपानी तथा उर्जा सेवामा पछिला समय विकास भएका विश्वमा प्रविधिको प्र…