कीवर्डहरू -

कानुन

अनुमतिबिनै हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सञ्चालन भइरहेको भन्दै सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिबिनै हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार लाइसेन्स र स्वीकृत फ्रिक्वेन्सीबिनै प्रदान गरिने दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा कानुन विपरीत भएकाले त्यस्ता सेवा सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको हो ।

प्राधिकरणले देशका विभिन्न दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्था पालना गर्न सचेत गराएको हो । यसअघि पनि यस्तै चेतावनी जारी गरिए पनि अवैध सेवा पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले हाल विभिन्न स्थानमा अनुमतिबिनै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । यद्यपि, सेवा सञ्चालन भइरहेको सटीक स्थान र प्रयोगको स्वरूपबारे विस्तृत तथ्य संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुनै स्थानमा अवैध सेवा सञ्चालन भइरहेको यकिन प्रमाण प्राप्त भएमा नियामक निकायले आवश्यक कानुनी कारबाहीसहित सेवा नियन्त्रण गर्नेछ । अहिले भने विभिन्न माध्यमबाट अनधिकृत सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना आएको आधारमा सबैलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार हिमाली क्षेत्रका केही आधार शिविरमा पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ ।

ती सेवामध्ये स्टारलिंकको सेवा पनि प्रयोग भइरहेको दाबी गरिएको छ । विशेष गरी विदेशी पर्यटक तथा आरोहीलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन यस्तो सेवा प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ ।

नेपालमा स्याटेलाइटमार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जीएसपीसीएस लाइसेन्स हाल दुई कम्पनीले मात्रै प्राप्त गरेका छन् । तीबाहेक अन्य कुनै कम्पनीले सम्बन्धित अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि स्टारलिंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै आफ्नो सेवाको प्रदर्शन (डेमो) समेत गरेका थिए ।

यद्यपि, हालसम्म कम्पनीले नेपालमा व्यवसायिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले कानुनी स्वीकृति बिना सञ्चालन हुने कुनै पनि दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा अवैध हुने स्पष्ट गर्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

कानुन

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्न संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए…

साइबर सुरक्षा  विनियमावली संशोधन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, सुझाव दिन आग्रह

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा  विनियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने भएको छ ।…

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विद्युतीय हाजिरी मेसिन घर लैजानेलाई कानुनबमोजिम कारवाही हुन्छ’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युतीय हाजिरी मेसिन घर लैजाने त्रिभुवन वि…

\'साइबर सुरक्षासम्बन्धी कमजोर कानुनका कारण सूचनाको गोपनीयतामा चुनौती\'

देउखुरी ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कमजोर कानुनका कारण आम नागरिकदेखि सरकार…

कानुनी रुपमै दर्ता भयो विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री, अब नम्बर प्लेटसहित सडकमा गुड्ने

नेपालको पहिलो विद्युतीय बाइक यात्री मोटरसाइकलको कानुनी रुपमै पहिलो पटक दर्ता भएक…

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ: मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुशासन र स…