काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको ठहर गर्दै बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार युटिएलले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको ठहर गरिएको हो ।

कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

युटिएलको बक्यौता असुलीका लागि कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राखी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत प्राधिकरणले गरेको छ ।

त्यस्तै, एनसेल आजियाटाको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कार्य योजना समयमै पेस गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई भनिएको हो । प्राधिकरणले बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक आरएफएसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरिएको छ । ‘नेपालको ५जी मार्गचित्र’ सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन प्राधिकरण सदस्य अनन्त प्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ । साथै, विभिन्न १० वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्नुका साथै चारवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।