महालेखा परीक्षकको कार्यालयले किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । 

१९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकरण भएपनि किसान परिचयपत्र जारी हुन नसकेको महालेखाको बासट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने एवं किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यसमेत प्रभावित भएको महालेखाको भनाइ छ ।

किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरी सोही आधारमा छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ मा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम किसानको पहिचान एवं वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।