आईसीटी समाचार
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछिका पहिलो १०० दिनमा नीति निर्माण, किसानलाई राहत, कृषि उत्पादन वृद्धि, वन व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, मल आपूर्ति, किसान भुक्तानी र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा तीव्रता
मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ नीति तथा कानुनी संरचना तयार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ । ‘कृषि नीति २०८३’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने ‘कृषि विधेयक २०८३’ र ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक २०८३’ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै, ‘मल (नियन्त्रण) आदेश २०८३’ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ नयाँ कानुनी मस्यौदासँगै कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न कार्बन रजिस्ट्रीसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानलाई राहत र कृषि आपूर्तिमा सुधार
मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चिनी उद्योगहरूले किसानलाई तिर्नुपर्ने करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि प्रक्रियामा रहेको छ ।
सरकारी अनुदानअन्तर्गत उपलब्ध गराइने १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पनि तोकिएको समयभित्र किसानको खातामा पठाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन चैतयता ८९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल वितरण गरिएको छ ।
आगामी साउनभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मल वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि स्तरोन्नति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा सुधारका प्रयास
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मार्फत किसानले दूध बिक्री गरेबापत पाउने रकमको भुक्तानी अवधि घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि करिब ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले तीन महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अवधिमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको तथा किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती गरी वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
डिजिटल कृषि र बीमा प्रणाली विस्तार
कृषि सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानअन्तर्गत हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसानलाई सूचीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ८० हजार किसानलाई मोबाइलमार्फत मौसम तथा कृषि प्रविधिसम्बन्धी सूचना पठाउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।
पशुपन्छी रोग परीक्षणको नतिजा क्यूआर कोडमार्फत हेर्न सकिने प्रणाली लागू गरिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियम अनुदान वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैशाखसम्मको बीमा प्रिमियमबापतको करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
उत्पादन वृद्धि र स्थानीय बाली संरक्षण
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न कृषि बालीका ३८४ नयाँ जात दर्ता तथा सूचीकृत गरिएको छ । साथै सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई भौगोलिक सङ्केत (जीआई) प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका लागि छनोट गरिएको छ, जसले नेपाली कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी
जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र कृषि विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्न मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदारसँग सहकार्य बढाएको जनाएको छ । विश्व वातावरण सुविधा र अनुकूलन कोषको सहयोगमा जलवायु अनुकूल धान उत्पादन, रैथाने माछा संरक्षण तथा दिगो खाद्य प्रणाली विकाससम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छन् ।
त्यस्तै, कोरिया सरकारको सहयोगमा ६.७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध विकास परियोजना स्वीकृत भएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थासँग आगामी १० वर्षका लागि सहकार्य सम्झौता पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण
विकास आयोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउन २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गा उपयोगको अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठ उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्न वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति पनि अघि बढाइएको छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरिएको छ । द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई चार करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै लाङटाङ क्षेत्रमा डढेलोले क्षति पुर्याएको वन क्षेत्रमा पहिलो पटक ड्रोन प्रविधिबाट वृक्षारोपण सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आय अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण र आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली विकासलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
