आज २०८० सालको अन्तिम दिन । यो वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै उतारचढावहरू आए । केही नयाँ सुरूवात पनि भए तर धेरै चाँहि अनियमितताका खबरहरू सार्वजनिक भए । 

वर्षको सुरूमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषमा करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

वर्षैभरि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) ले चर्चा पाए । 

यो वर्ष कानुन सुधारका केही प्रयासहरू भएपनि ती पर्याप्त भएनन् । नेपालमै पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति जारी भयो । यो वर्ष अनलाइन रेडियोलाई कानुनी मान्यता दिलाइएको थियो । 

अनियमिततामा अख्तियारको ‘एक्शन’ 

यस वर्षको सुरूवात अर्थात वैशाखमा अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषमा करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २ अर्ब बढी बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै गत असोजमा अख्तियारले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो  ।

६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको आयोगको आरोप छ । 

वर्षको अन्तिम महिना चैतमा अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा घोटाला भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुईजना पूर्वअध्यक्ष, एकजना पूर्ववरिष्ठ निर्देशक, तीनजना बहालवाला निर्देशकहरूसहित १९ जनाविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

नेपालमै बनेको मोटरसाइककलाई नम्बर प्लेट

यस वर्ष नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले नम्बर प्लेट पाएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारा (मोटरसाइकल)मा पी–१को ‘बाग्मती प्रदेश ०२ बा ४३ प ८६५० नम्बर’को पी–१ बाइकले पूर्ण रुपमा नेपालमा उत्पादित पहिलो सवारीका रुपमा दर्ता भएको थियो । 

सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेपछि यात्रीले नम्बर प्लेट पाउन सफल भएको थियो । 

कानुनी सुधारको प्रयास

२०८० सालमा पहिलो पटक नेपालको साइबर सुरक्षा नीति जारी भएको थियो । यस्तै फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति जारी गरिएको छ । यस अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको व्यवस्था लागु हुनेछ । 

यो वर्षदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने स्थितिले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो वर्ष सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८० समेत स्वीकृत भएको थियो । यसमा सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने र नभए नेपालमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस अनुसार सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन थालिसकेका छन् । 

२०८० मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगसहित उर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सेवामूलक उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग विदेशी लगानीकर्ताले सिधैं ५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग-व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न-आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न  अघिल्लो वर्ष आर्जन गरेको आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्राको सहटी सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको थियो । 

टिकटक बन्द 

२०८० मा लोकप्रिय शर्ट भिडियो प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अहिलेसम्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छैन् । टिकटकले पनि पटक पटक प्रतिबन्ध फुकाउन आग्रह गर्दै आएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा बन्द गर्ने विकल्प उपयुक्त नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । टिकटक प्रयोग गरेर व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिरहेका व्यवसायीहरूको यसको मारमा परेका छन् । सँगसँगै इन्फ्लुएन्सरहरूलाई पनि यसले असर गरेको छ । 

यस बाहेक टिकटिक बन्द हुँदा टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई समेत ३ अर्ब बढीको आम्दानी गुमेको छ । 

विद्युतीय सवारी साधन आयातको प्रतिस्पर्धा

२०८० सालमा नेपालमा धेरै विद्युतीय गाडीहरू भित्रिए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा ६ हजार ४३५ विद्युतीय सवारी (कार, जीप र भ्यान) नेपाल भित्रिएका छन् ।

यो वर्ष लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सले बीएमडब्लुको इलेक्ट्रिक मोडल आइएक्स ३ नेपाल ल्याएको थियो । यस्तै एमजी चार, एमजी कोमेट, सेरेस ईभी, हुन्डाइको कोना जीएल ईभी, ओमोडा ईफाइभ, नेटा एक्स, एवोन वाई, टेस्ला मोडेल ३, टियागो ईभी, जीडब्लूएम ओरा ०३, नेक्शन ईभी म्याक्स, बीवाईडी सिल र डिपल सेभेन जस्ता विद्युतीय सवारी नेपालमा ल्याइएको थियो । 

यस्तै दुई पांग्रे सवारीतर्फ याडिया जीसिक्स विद्युतीय स्कुटर, एथर ४५० एक्स स्कुटर, टीभीएस आईक्युब, स्लेन र लुयान विद्युतीय स्कुटर नेपाल यसै वर्ष नेपाल भित्रिएका थिए ।  

त्यसैगरी गत मंसिरमा भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै विद्युतीय स्कुटर सरह वर्गीकरण गरी जाँचपास गरी करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । 

अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको शुभारम्भ

२०८० सालमै अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरू भएको थियो । नेपालको फोनपे र भारतको एनपीसीआईले यो सेवा सुरू गरेका थिए । 

सेवा सुरू भएसँगै नेपाली पर्यटकले भारत जाँदा र भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट क्युआरकोड स्क्यान गरेर मर्चेन्टलाई भुक्तानी गर्न सक्छन् । 

यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसले समेत नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सुरू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

आजियाटाको बहिर्गमन र कोटिभिटी विरूद्ध मुद्दा

गत मंसिरमा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ६ अर्बमा स्प्रेक्टलाइट युकेलाई बेच्दै आजियाटा ग्रुप नेपालबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि निकै कम मूल्यमा शयेर किनबेच भएको भन्दै विभिन्न छानबिन समितिहरू बनेका थिए । 

सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धि निकाय पठाइएको छ । 

त्यसैगरी यस वर्षको अन्तिमतिर राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब बढीको बिगो र जरिवाना कायम गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आईटी क्षेत्रलाई यसले तरङ्गित बनायो । आईटी उद्योग धराशायी बनाउन कानुनको अपब्याख्या गर्दै मुद्दा दायर भएको भनेर निजी क्षेत्रले चर्को आलोचना गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनको मुखमा त्यस्तो हुनु राम्रो नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच विवाद 
यो वर्ष इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच विवाद चल्यो । मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर बाँकी बक्यौता रहेको भन्दै रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न रोक लगाएको छ । यसै कारण सेवा प्रदायकहरूले विदेशी कम्पनीहरूबाट ब्यान्डविथ लिएबापत विदेशी मुद्रामै रकम भुक्तानी नगर्दा इन्टरनेट जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने चतावनी दिएका छन् । 

एक वर्षदेखि ब्याण्डविथको भुक्तानी हुन सकेको छैन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने बताउँदै आएका छन् । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं,५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरडीटीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा औंल्याएको बेरुजु उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २० औं,२१ औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको आईस्पानले जनाएको छ । 

ई-कमर्स विधेयकको छलफलमा बिजुली बेच्ने कुरा 

यो वर्ष संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा एउटा हास्यापद घटना भयो । राष्ट्रिय सभामा बिहीबार इ–कमर्स अर्थात ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो तर छलफल भने विद्युत व्यापारको विषयमा भएको थियो । 

ई-कमर्स भनेको अनलाइनबाट कुनै पनि वस्तु वा सामग्री खरिद बिक्री गर्नु हो । विधेयक पनि यसैसँग सम्बन्धित थियो । तर सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालमै खपत गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा भएको बताएका थिए । यो घटनाले आफैंले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा पठाएको विधेयकमाथि मन्त्रीले सामान्य जानकारी नराख्ने गरेको देखाएको थियो । 

हाइड्रोजन उत्पादनको सफल परीक्षण

यो वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले नेपालमै पहिलो पटक हाइड्रोजन उत्पादनको परीक्षणमा सफलता प्राप्त गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही दिन अगाडि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रिफिलिङ स्टेशनको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको थियो । उत्पादित हाइड्रोजनबाट कार समेत चलाइएको थियो ।