फिचर
राष्ट्रिय अभिलेखालय: बजेट र जनशक्तिको अभावबीच इतिहास जोगाउन डिजिटाइजेसन र एआईमा जोड
काठमाडौंको सिंहदरबार वरपर आगो र धुवाँले ढाकिएको जेनजी आन्दोलनको ती दिन सम्झिँदा, अझै पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारीहरूको मुटु ढुक ढुक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतदेखि सिंहदरबारसम्म जलेको आगोको छेउमै रहेको यो भवन चमत्कारिक रूपमा जोगियो । किनभने यो केवल भवन होइन — यो नेपालकै जीवित इतिहास हो ।
‘राष्ट्रिय अभिलेखालय जोगिनु भनेको नेपालको इतिहास जोगिनु हो,’ अभिलेखालयका निमित्त महानिर्देशक कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यस दिन सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूसँगै केही सम्पदा–प्रेमी नागरिकहरूले ‘यो हाम्रो इतिहास हो’ भन्दै बचाए।’
सिंहदरबारको आडैमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय, जहाँ शताब्दीयौँ पुराना हस्तलिखित ग्रन्थदेखि सन्धि–सम्झौता र दुर्लभ तस्वीरसम्म सुरक्षित छन् ।
आन्दोलनका क्रममा २-४ जना मानिसहरू भित्रसम्म छिरेका थिए । २-४ वटा हेलमेट पनि चोरी भए । एउटा गाडीको माथिपट्टीको भाग पनि कुच्चियो । तर ‘यो नेपालको इतिहास हो’ भन्दै बुझाएपछि सबैले बुझे र कुनै क्षति भएन ।
वरपरका सरकारी भवन जल्दा एउटै भवनमा सञ्चालित राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्त्व विभाग जोगाउने अरू कोही नभएर स्वस्फुर्त रूपमा आएका सम्पदा प्रेमीहरू थिए । यसमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले पनि साथ दिए ।
स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको इतिहास बचाउने काम प्रसंशायोग्य भएको राष्ट्रिय अभिलेखालयका निमित्त महानिर्देशक कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘स्वस्फूर्त रूपमा इतिहास जोगाउने काम प्रशंसायोग्य छ । उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट त भएको छैन्,’ श्रेष्ठले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘अभिलेख बचाउन सहयोग गर्नेहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने पुरातत्त्व विभाग र हामी छलफलमा छौं ।’
अभिलेखालयले पूराना हस्तलिखित ग्रन्थ, किताव, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि, सम्झौता, तस्वीर, नक्सा, चार्ट, मिसिल, माइक्रोफिल्म, चलचित्र, ध्वनी रेकर्ड लगायत ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात संरक्षण गर्दै आएको छ । अन्य भाषा लेखिएका ऐतिहासिक कागजातलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्ने काम समेत हुँदै आएको छ ।
श्रेष्ठले अभिलेखलाई संस्कृति भन्ने गरेका छन् । ‘नाचगान मात्रै होइन । लिखत दस्तावेज पनि परम्परा हो । सम्पदा हो । त्यसकारण मैले यसलाई संस्कृति भन्ने गरेको छु । यो संस्कृति जोगाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयले पाँचौं शताब्दीदेखिका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू सुरक्षित रूपमा राखेको छ । अभिलेखालयले पछिल्लो समय राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू डिजिटाइजेसनमा समेत जोड दिएको छ ।
पर्याप्त बजेट न जनशक्ति
नेपालको इतिहास जोगाउने अभिलेखालय आफैं अस्तित्व संकटमा छ — न पर्याप्त बजेट छ, न जनशक्ति । पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नहुँदा संस्थाले चाहे अनुसार काम गर्न सकेको छैन् ।
सार्वजनिक निकायमा कम बजेट हुने निकायमा राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय अभिलेखालय कम बजेट हुने निकायमा पर्छ । जति छ त्यसमा काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि अहिले टुक्रे बजेट काटेर आउने कुरा भइरहेको छ । हामीले मन्त्रालयमा बजेट नकाटिदिन अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो कार्यालय एक त थोरै बजेट भएको कार्यालय हो । त्यसमा पनि बजेट काटियो भने काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ बजेट नकाटिदिनुहोला भनेर भनेका छौं ।’
सरकारले विभागस्तरमा स्तरोन्नति गरेको धेरै वर्ष हुँदा पनि आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अभिलेखालयमा अहिले ३० जनाको कार्यरत छन् । त्यसमा पनि डिजिटाइजेसनमा एकदमै कम छन् । ६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । आवश्यक पर्दा अभिलेखालयले परामर्शबाट सेवा लिने गरेको छ । साथै विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा पनि काम गराइन्छ ।
अभिलेखालयमा अहिलेसम्म कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी समेत छैन् । आवश्यक पर्दा व्यक्तिगत रूपमा एकीकृत सरकारी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)का इन्जिनियरलाई बोलाएर पनि काम गर्ने गरिएको छ ।
केही महिना अगाडि संस्थाले संगठनको दरवन्दी संरचना सर्वेक्षण गरेर पठाएको थियो । ४० जनाको दरवन्दी माग गरेको थियो, त्यसमा ३७ जनाको स्वीकृत पनि भएको थियो । तर लगत्तै आन्दोलन भएपछि अहिले रोकिएको अवस्था छ । हुनत, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पहिला पनि ३७ जनाको दरबन्दी थियो, तर पछि घटाइएको थियो ।
‘अभिलेखालयको काम धेरै छ । जनशक्ति र बजेट थोरै छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘धुलो मैलोमा काम गर्नुपर्छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम हुन सकेको छैन् ।’
३० लाख इमेज डिजिटाइजेसन
अभिलेखहरू डिजिटाइजेसन गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले देखाइसकेको छ । यदी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही अप्रिय घटना घटेको भए नेपालको सयौं वर्षको इतिहास क्षण भरमै सकिन्थ्यो ।
अब अभिलेखहरू डिजिटाइज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा धेरैले महशुस गरेका छन् । कागजात डिजिटाइजेसन गर्दा त्यसको ब्याकअप पनि हुन्छ, एक ठाउँमा केही भयो भने अर्को ठाउँबाट ब्याकअप लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयले अहिलेसम्म करिब ३० लाख कागजातको इमेजहरू डिजिटाइज गरेको छ । २ लाख जति माइक्रोफिल्म छन् । माइक्रोफिल्ममा भएका कागजात पनि डिजिटाइज भइरहेका छन् । अभिलेखहरूको डुप्लिकेसन नहोस् भनेर २४सैं घण्टा कामको निगरानी सीसीटीभीबाट हुन्छ ।
डुप्लिकेसन नहोस् र कसैले कपी गरेर नलगोस् भनेर सीसीटीभीबाट निगरानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले इमेजको माध्यमबाट कागजात र माइक्रोफिल्महरू डिजिटाइज गर्ने गरिएको छ । कागजात र माइक्रोफिल्म स्क्यानिङ गरेर सर्भरमा राख्ने गरिएको छ ।
च्यातिएका वा धुलोपिठो भएको कागजातलाई ल्याबमा लगेर कमेकिल प्रयोग गरेर संरक्षण र स्क्यान गर्न योग्य बनाइने गरेको समेत उनले बताए । त्यसका लागि अभिलेखालयमै संरक्षण प्रयोगशाला रहेको छ ।
अभिलेखालयमा ठूलो स्क्यानर २ वटा, माइक्रोफिल्म स्क्यानर ३ वटा र क्यामेरा २-३ वटा छन् । स्क्यान गरेर सर्भरमा राखिएका इमेजहरूको व्यवस्थापन गर्न इमेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाइएको छ । अभिलेखालयले यस वर्ष ६ लाख इमेज डिजिटाइज गर्ने योजना बनाएको छ ।
अभिलेखालयले २०६७ सालबाट फोटो खिचेर कागजात हार्ड ड्राइभमा डिजिटाइज गर्न सुरू गरेको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा आफ्नै भवनमा मुख्य डेटा सेन्टर स्थापना गर्यो । हाल डिजिटाइज गरिएको डेटा जीआईसीडी र हेटौडाको रिकभरी साइटमा पनि राख्ने गरिएको छ ।
ई-लाइब्रेरी र ई-अर्काइभमा काम
हाल राष्ट्रिय अभिलेखालयले ई-लाइब्रेरी र ई-अर्काइभको अवधारणमा काम गरिएको छ । यसका लागि अहिले सफ्टवेयर बनाउने काम भइरहेको छ । ई-र्काइभमार्फत हस्तलिखित सामग्रीहरू संरक्षण गर्ने गरिने छ भने ई-लाइब्रेरी बाह्य व्यक्तिहरूका लागि पनि खुला गरिने छ ।
ई-लाइब्रेरी र ई-अर्काइभको यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयका पुस्तकालय अधिकृत बसन्त राज पन्तले बताए । ‘यही आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं । सबै सामग्री अपलोड गर्न समय लाग्ला तर सुरूवात यसै वर्षबाट गर्छौं,’ उनले भने । तत्काललाई ई-लाइब्रेरीमा राखिएका सामग्रीहरू रिक्वेष्टका आधारमा हेर्न अनुमति दिइने छ ।
इतिहास पढ्ने एआई
राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग १५-१६ सय वर्ष अगाडिका ऐतिहासिक कागजातहरू छन् । धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको भाषा र अहिले लेखिने भाषामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।
परापूर्व कालको भाषामा लेखिएका सामग्रीहरू पढ्न सक्ने जनशक्ति एकदमै सिमित छ । त्यसमाथि ती समयको भाषा आजका पुस्ताका लागि बुझ्न कठिन छ । त्यसैले अब अभिलेखालय एआई प्रविधि प्रयोग गरेर ती पुराना क्यारेक्टर र लिपिहरूलाई पढ्न योग्य बनाउन खोज्दैछ । त्यसकारण यसका लागि एआई सिस्टम विकास गर्ने योजना आएको हो ।
धेरै वर्ष अगाडि लेखिएका सामग्रीहरूको क्यारेक्टर पहिचानका लागि एआई प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पूरानो भाषा पढ्नमा देखिएको मानव संशाधनको कमी एआईबाट पूरा गर्न सक्छौं । यो प्रणाली आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफै लगानी गरेर यो सिस्टम बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी कुरा अगाडि बढिरहेको छ ।’
एआईले पुराना कागजातहरू स्क्यान गरेर तिनको अक्षर पहिचान गर्नेछ ।
आगामी योजना
२५ वर्ष पूरानो अभिलेखहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दिनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवस्था छ । यसका लागि विभागले बेला बेला सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्राचार पनि गरिरहेको हुन्छ । २५ वर्ष पूरानो अभिलेखहरू मात्रै राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन् । कतिपय कागजात महत्त्वका आधारमा तत्कालै अभिलेखका लागि आउने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सरकारी कार्यालयहरूले मात्र नभएर व्यक्तिले समेत दिन सक्छन् । त्यसो त, राष्ट्रिय अभिलेखालयले देशका विभिन्न ठाउँमा गएर अभिलेख ल्याउने र जोगाउने काम समेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका विभिन्न ठाउँमा पनि गएर टुक्रा टुक्री संकलन गर्ने काम समेत गरेको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयले दिन मिल्ने जति कागजातहरू कोही व्यक्ति लिन आयो भने दिने पनि गरेको छ । तर लगेपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई क्रेडिट नदिने अनैतिक कार्य भइरहेको छ । यस समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न अभिलेखालयले ब्राण्ड नामलाई पनि अझै व्यवस्थित पार्ने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालय अब आफ्नो पहिचानलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । संस्थाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संकलन, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने योजना बनाएको छ । अब अभिलेखालयलाई डिजिटल अर्काइभको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
फिचर
प्रदेशको बजेटमा सूचना प्रविधि र स्टार्टअप: गण्डकीको उपेक्षा, कर्णालीको प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सात प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यस मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशको र सबैभन्द…
डेटा एक्सचेन्ज नहुँदा सरकारी सेवा लिन सास्ती, पटक पटक एउटै विवरण दिनुपर्ने झन्झट
सरकारी सेवा लिन अहिले पटक पटक एउटै व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट छ । यसले गर्दा समय र लागत दुवै बढिरहेको अवस्था छ ।&nbs…
आईटीमा महिला: सम्भावना धेरै, सहभागीता कम
सम्वृद्धि नेपालका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, सूचना प्रविधि अर्थात आईटी । यो कुरा सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म सबैले स्वीक…
२०८० मा आईसीटीः अनियमिततामा अख्तियारको एक्शन, ई-कमर्स विधेयकको छलफलमा बिजुली बेच्ने कुरा
आज २०८० सालको अन्तिम दिन । यो वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै उतारचढावहरू आए । केही नयाँ सुरूवात पनि भए तर धेर…
दूरसञ्चार प्राधिकरण ठेक्कापट्टामा लाग्दैन, नियामकीय काम मात्रै गर्छः अध्यक्ष भण्डारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणलाई अब ठेक्कापट्टामा नलगाएर नियामकीय भूमिकाको रूपमा मात्रै अगाडि …
एआईलाई नियमन गर्ने दौडमा विश्व, नेपालको के छ तयारी ?
एक महिना अगाडि हङकङको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी ३ अर्ब रूपैयाँ बढी डिपफेक ठगीको शिकार बन्यो । एआई कै एक भागको रूपमा रहेको डिपफे…
‘भारतीय कम्पनीको रजगज हटाउन एम बैंक खोले’
भनिन्छ नि, ‘तिमी आट म पुर्याउँछु’। यही उखान चरितार्थ भएको छ प्रविधिमार्फत सहकारीह…