कीवर्डहरू -

आईओटी

आईओटीका लागि ८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क छुट्याउने समितिको निर्णय

काठमाडौं । आईओटी अर्थात् इन्टरनेट अफ थिङ्सका लागि फ्रिक्वेन्सी जारी गर्ने सरकारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक समितिमा छलफल सम्पन्न भई मन्त्रीस्तरीय मूल समितिबाट अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मसिन मसिनबीच सम्पर्क स्थापना गराउने उदयीमान प्रविधि आईओटीको सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी तोक्न केही समय अघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुईओटा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड मन्त्रालयको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सो समितिले यसअघि नै प्राविधिक विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिसकेको छ । तर मन्त्रीस्तरीय मूख्य समिति बैठक बस्न नसकेको कारण हालसम्म उक्त विषयमा अन्तिम निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा फ्रिक्वेन्सी विभागका डिभिजनल इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियर अनुप नेपाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले यसअघि प्राधिकरणले ४ सय र ८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डका दुईओटा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड आईओटीका लागि तोक्न समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।

तर मन्त्रालयले ४ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड यसअघि नै छुट्टै सिस्टमका लागि ‘असाइन’ तोकिसकेको कारण प्राविधिक समितिले ८ सय मेगाहर्जलाई आईओटीका लागि छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।

‘प्राधिकरणले हामीलाई दुईओटा ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेकोमा ४ सयमा एउटा सिस्टमको लागि मन्त्रालयले पहिल्यै लाइसेन्सिङ गरेको रहेछ । त्यसलाई हटाउन अझै समय लाग्ने भयो,’ फ्रिक्वेन्सी विभागका इन्जिनियर नेपाल भन्छन्, ‘तर आठ सयको फ्रिक्वेन्सी खाली देखिएको छ, त्यसैले अहिले तत्कालका लागि ८ सयलाई नै आईओटीका लागि छुट्याउन भनेर प्राविधिक समितिले मूख्य समितिलाई सिफारिस गरेको छौं ।’

तर आईओटीको हकमा एउटा ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी मात्र पर्याप्त नहुने नेपाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार उपकरणको स्ट्याण्डर्डराइजेसन अनुसार फरक मसिनका लागि फरक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुने गर्दछन् । यसैले अहिले जारी गरिने भनिएको ८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी आईओटीका लागि पर्याप्त नहुने र आगामी दिनमा थप अन्य धेरै ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी पनि जारी गर्दै जानु पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हालसम्म हामीले आईओटीका लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी जारी गरेका थिएनौं । त्यसैले अहिले सिफारिस भएको खाली ८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीबाट सुरु गर्नेछौं । तर मसिनहरुबीच विभिन्न किसिमका सम्पर्क स्थापित हुने भएको कारण अहिलेको मात्र फ्रिक्वेन्सी अपर्याप्त हुन्छ । आगामी दिनमा थप अन्य फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले जारी गर्दै जान पर्छ ।’

नेपालमा प्रयोग हुने आईओटी प्रणालीका धेरैजसो उपकरण विदेशमा बनिएर आउँछन् । यस्तोमा ती उपकरणहरुको स्ट्याण्डर्डराइजेसन र फ्रिक्वेन्सी रिक्वायरमेन्ट पनि फरक हुने भएको कारण ८ सय मेगाहर्जमै सरकार नअडिरहने उनी बताउँछन् ।

यसका लागि विश्वभर कुन कुन ब्याण्डलाई आइओटी फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको रुपमा पहिचान गरिएको छ सोही अनुसार नेपालमा पनि फ्रिक्वेन्सी तोक्दै जाने उनले बताए ।

प्राविधिक समितिबाट केही कुरामा निर्णय आए पनि आईओटीका लागि छुट्याइने फ्रिक्वेन्सीलाई निशूल्क बनाउने प्रचलनले भने बाधा सृजना गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

वास्तवमा आईओटीमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी विश्वभर नै निशूल्क प्रदान गरिन्छ । मापदण्ड पुरा भएको उपकरण छ र फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड प्रयोग गर्न उपयुक्त प्रयोजन खुलाए पछि फ्रिक्वेन्सी पाउन लाईसेन्सको आवश्यकता पर्दैन ।

यसले गर्दा आईओटीको प्रयोग तिब्र बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जसको दबाब सिमितरुपमा उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सीमा पर्छ । फ्रिक्वेन्सीको माग बढ्दै जाँदा अन्य प्रयोजन र प्रणालीका लागि प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सीमा समेत ‘इन्टरफेरेन्स’ बढ्ने जोखिम हुन्छ । यसका लागि समन्वयको व्यापक खाँचो हुने नेपाल बताउँछन् ।

नेपाल यसबारे थप स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि भारतले ३ सय मेगाहर्जमा कुनै आईओटीका लागि फ्रिक्वेन्सी तोकेको छ भने हामीले पनि सोही फ्रिक्वेन्सी जारी गर्नसक्दैनौं । यो देश अनुसार पनि फरक पर्ने कुरा हो । ३ सय मेगाहर्जमै हामीले अन्य कुनै सिस्टम असाइन गरेका हुनसक्छौं यस्तो बेला हामीले पहिले त्यसलाई सिफ्ट गराएर इन्टरफ्रेरेन्स फ्रि बनाएर मात्र चलाउन दिन सक्छौं । यसैले यसमा कोअर्डिनेसनको धेरै खाँचो पर्छ ।’

अर्बौं रुपैयाँमा लिलामी हुँदै आईरहेको र करोडौं रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पुयाईरहेको बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सीलाई निशूल्क प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानबारे मूख्य समितिमा बुझाउन समेत गाह्रो भईरहेको नेपाल बताउँछन् । सोही कारण मूख्य समितिबाट यस विषयमा निर्णय हुन अझैँ केही समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।

आईओटी फ्रिक्वेन्सीका लागि मूख्य समितिको बैठक बोलाउन अझै केही हप्ता लाग्ने आईसीटी समाचारलाई उनले बताए ।

सरकारले हालसम्म आईओटीका लागि कुनै पनि किसिमको फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको छैन । यद्यपी नेपाल अहिले पनि मसिन मसिनबीच सम्पर्क स्थापित गराएर विभिन्न चरणमा आइओटी उपकरण प्रयोग भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणको प्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक प्रदिप पौडेलका अनुसार आईओटी डिभाइसहरु दुई किसिमको फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने गर्दछन् । एक किसिमका आईओटी डिभाइसहरु निशूल्क फ्रिक्वेन्सी अर्थात् आईएसएम ब्याण्डमा चल्छन् भने अर्को सेलुलर मोबाइल नेटवर्कबाट चल्ने मोबाइल आईओटी डिभाइसहरु हुन्छन् । जसको फ्रिक्वेन्सी सशूल्क हुन्छन् ।

हाल नेपालमा चलिरहेका सबै जसो आईओटी उपकरणहरु नन सेलुलर आईओटी छन् जुन यसअघि खुल्ला गरिएका आईएसएम ब्याण्डहरुमा चल्ने उपनिर्देशक पौडेल बताउँछन् । यस्ता उपकरणहरुलाई मोबाइल नेटवर्क आवश्यकता पर्दैन ।

नयाँ निशूल्क फ्रिक्वेन्सी छुट्याईपछि सोही फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने आईओटीहरु बजारमा आउने प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको नेपालले बताए ।

आईओटी

आईओटी र एमटुएम सेवालाई नियमन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र मसिन टु मसिन (एमटुएम) …