खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिबिनै विभिन्न सेवा लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रशासनले पहिलो चरणमा चार प्रकारका सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङका अनुसार सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात आफैँ वा नजिकैको वडा कार्यालयको सहयोगमा प्रशासनको इमेल वा ह्वाट्सएपमार्फत पठाएर सेवा लिन सक्नेछन् ।

प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बढ्ने भएकाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रयास गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए ।

‘प्रशासनमा भौतिक उपस्थिति गराउँदा सेवाग्राहीको समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ । हामी झन्झटिलो सेवा प्रवाहलाई निराकरण गर्दै छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा चार किसिमका सेवा भौतिक उपस्थितिबिनै उपलब्ध गराउन थालिएको छ । आगामी दिनमा यो सेवा थप विस्तार गर्ने योजना छ ।’

प्रशासनले दलित, जनजाति तथा खस–आर्य प्रमाणित र थर प्रमाणितको सिफारिससम्बन्धी सेवा भौतिक उपस्थितिबिनै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यी सेवा लिन सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित जन्मदर्ता वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिने धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव र मेलालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति लिन पनि अनलाइन माध्यमबाट निवेदन दिन सकिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले जिल्लामा प्रशासनिक सेवा सुधारसँगै नागरिकका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्न विभिन्न अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत भदौ २५ गते खोटाङ सरुवा भएर आएका गुरुङले ‘नागरिक संवादका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ अभियान सुरु गरेका हुन् ।

नागरिकका समस्या, आवश्यकता, गुनासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए । अभियानमार्फत नागरिकका समस्या र सुझाव सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनुका साथै प्रशासन र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ‘नागरिक संवाद, लागूपदार्थ नियन्त्रण तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’लाई संयुक्त अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन् । समुदायमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै लागूपदार्थ नियन्त्रण र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।