आईसीटी समाचार
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.३७ प्रतिशत रहेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री सिकाइ, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र लक्षित समुदायको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
१ सय विद्यालयमा डिजिटल कक्षा विस्तार
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल क्लासरुम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशका १ सय वटा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत पठनपाठन सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डिजिटल सामाग्रीमार्फत सिकाइ प्रभावकारी बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राविधिक र चिकित्सा शिक्षामा लगानी
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी विस्तार गरेको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, धनकुटामा चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन सुरु गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेशभित्रै चिकित्सा शिक्षा विस्तार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार
बजेटले सीमान्तकृत, पछाडि परेका र विशेष आवश्यकता भएका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, अपाङ्गता रोकथाम तथा संरक्षणका लागि १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाको सहयोगका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सांकेतिक भाषाको अधिकार सुनिश्चित गर्न १६ करोड रुपैयाँ तथा सांकेतिक भाषा स्रोत कक्षा सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मौलिक ज्ञान र सीपलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना
समुदायमा रहेका मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको अनुसन्धान गरी त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गर्न २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय सीप, परम्परागत ज्ञान र प्रविधिलाई संरक्षण गर्दै उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नवप्रवर्तनमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । युवामा रहेको नवीन ज्ञान, सीप र क्षमतालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणमा उपयोग गर्न इन्कुवेशन सेन्टरमार्फत अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा थप कार्यक्रम
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन र एकआपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्न तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाको प्रोत्साहनका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमकलाई अटिजम अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाहमा जोड
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र (साइन्स सेन्टर) स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
क्युआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट छपाई गरी वितरण गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाई सुशासन कायम गरिनेछ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत यातायात क्षेत्रको राजस्व भुक्तानीलाई प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवालाई सहज र सरल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली (इभीआरएस) विकासका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो बनाउन ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली (जिपिएस) सहितको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो एवम् विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र (डाटा सेन्टर) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्यमशीलता र उद्योग प्रवर्द्धन
उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ कर्जा, प्रविधि तथा बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय लक्षित उदय परियोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारको स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरी दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न ती संस्थाको बजेट, कार्यक्रम र प्रगति अनुगमन गर्न मिल्ने विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
