मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने बाटो खुलेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध यूनाटेड टेलिकम (युटिएल) ले २०७६ वैशाख २७ गते दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने बाटो खुलेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सूचना महामार्ग निमार्ण परियोजना अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल बिच्याउने जिम्मा युटिएललाई दिएको थियो । 

ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्र १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि युटिएलले ४० करोड पेस्की समेत लिएको थियो ।

तर, उक्त ठेक्कावापतको कार्य सकिनुपर्ने समयमा पनि कम्पनीले काम नै सुरू नगरेपछि प्राधिकरणले उक्त सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

प्राधिकरणको सो निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च अदालत गएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

काम नगरी अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेको थियो ।

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन न्यायालयमा  पटक पटक अनुराेध गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यससँग सबै रिट खारेज भएपछि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा विकास गर्ने अभियान थप अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

यसका साथै प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई बाँकी बक्यौता बुुझाउन भनि गरिएको पत्राचार बदर गर्न युटिएलले गरेको माग पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । यसबाट यूटिएलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता असुलीको बाटो पनि खुलेको छ ।