आइसिटी समाचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरमा विस्तार कार्य अगाडि बढाउन न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको जानकारी दिएकी छन् ।
माघ ३ गते मन्त्रालय सम्हालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको फाइबर विस्तार गर्न न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
‘कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा केही समयअघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन, ‘गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा छ । न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेका छौं।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सूचना महामार्ग निमार्ण परियोजना अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल बिच्याउने जिम्मा युटिएलले पाएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्र १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । तर, उक्त ठेक्कावापतको कार्य सकिनुपर्ने समयमा पनि कम्पनीले काम सुरू समेत नगरेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च अदालत गएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो मुद्दाको टुंगो हालसम्म नलागेपछि लुम्बिनी र गण्डकीमा अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य अन्योलमा परेको छ । त्यसैलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको हो । हाल युटिएल अस्तित्वमा नै छैन् ।
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको बताउँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रुपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बताइन् । सूचना महामार्ग अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्याइएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ ।
