प्रदेशमा प्रविधि
सरकारी कार्यालयमा ‘टिङ टिङ’ : अब २४ सै घण्टा स्मार्टफोनबाटै सेवा
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको नाम सुन्नेबित्तिकै आम मानिसको दिमागमा एउटा चित्र बन्छ– लामो लाइन, झन्झटिलो प्रक्रिया, कुन कोठामा जाने भन्ने अन्योल र दिनभरिको हैरानी ।
एउटा सामान्य सिफारिस वा जन्मदर्ता बनाउन पनि नागरिकले आफ्नो कामै छाडेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हिजोसम्म सामान्य थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ ले अब यो परम्परागत चित्रलाई सधैंका लागि बदल्ने साहसिक कदम चालेको छ ।
विश्वका ठूला र विकसित राष्ट्रहरू अझै पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सैद्धान्तिक बहसमै अल्झिरहेका छन् । यता नेपालमा भने विनाकुनै ठूलो होहल्ला, तल्लो तहको सरकारी संयन्त्रले नै यसलाई आफ्नो दैनिक सेवा प्रवाहमा सफलतापूर्वक जोडिसकेको छ ।
नेपाली प्रविधि कम्पनीले विकास गरेको एआई च्याटबोट ‘टिङ टिङ’ अब वडा नम्बर १७ को आधिकारिक सेवाग्राही सहायक बनेको छ । यसलाई नेपालको प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा ‘शान्त क्रान्ति’ मानिएको छ । यो प्रविधिको प्रवेशसँगै नागरिकले पाउने सास्ती अब एकादेशको कथा बन्ने दिशामा छ ।
अब सेवाग्राहीले कुनै पनि सेवाको दस्तुर, आवश्यक कागजात वा प्रक्रियाबारे बुझ्न वडा कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा पुगेर लाइन बस्नु पर्दैन । आफ्नो स्मार्टफोनबाटै ‘टिङ टिङ’सँग जोडिएपछि नागरिकले सेकेन्ड भरमै सटिक र आधिकारिक जानकारी पाउन थालेका छन् ।
अझ गजबको कुरा त के छ भने यो सेवाले बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको परम्परागत समयसीमा पनि तोडिदिएको छ । राति होस् वा सार्वजनिक बिदाको दिन, सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूलतामा आवश्यक जानकारी लिन सक्छन् ।
हात–हातमै आधिकारिक सूचना पुगेपछि अपुरो कागजात बोकेर कार्यालय जाने र फर्किने सास्ती हटेको छ भने बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने वा ठगिने जोखिमको पनि स्वत: अन्त्य भएको छ ।
अर्कोतर्फ, यस नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले सरकारी प्रशासनलाई पनि ठूलो राहत दिएको छ। दिनभरि एउटै प्रकृतिका सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर दिइरहनुपर्ने वडाका कर्मचारीहरू अब त्यस्तो एकोहोरो कामबाट मुक्त भएका छन् ।
एआईले सामान्य सोधपुछ सम्हालेपछि कर्मचारीहरूले आफ्नो अमूल्य समय र ऊर्जा वडाको विकास निर्माण, अनुगमन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक काममा लगाउन पाएका छन् । यसका साथै, नागरिकले सबैभन्दा धेरै खोजेका सेवा र गुनासाहरूको तथ्यांक एआईले निरन्तर संकलन र विश्लेषण गर्छ ।
यसै तथ्यांकको आधारमा वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकको वास्तविक आवश्यकता बुझेर सही नीति निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन थप सहज भएको छ । सूचना प्रवाहमा आएको एकरूपताले कार्यालयको कामलाई थप पारदर्शी बनाएको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने वडा कार्यालय जस्तो संवेदनशील निकायले सेवाग्राहीको सहजताका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सहायता लिनु नेपालको सन्दर्भमा एक ऐतिहासिक फड्को हो ।
यसले परम्परागत ढड्डा र कागजी प्रक्रियामा अल्झिएको सरकारी संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्थानियले जनाएका छन् । जब वडा कार्यालयहरूले नागरिकसँगको संवाद र सेवाप्रवाहका लागि एआई प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब भविष्य हामीले सोचेभन्दा धेरै छिटो वर्तमानमा रूपान्तरण हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १७ ले कोरेको यो बाटो देशका अन्य स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूका लागि पनि गतिलो मार्गदर्शन बन्ने निश्चित छ । यो त केवल सुरुवात हो, बाँकी इतिहास बन्नेछ ।
प्रदेशमा प्रविधि
कर्णालीको बजेटमा नयाँ दृष्टिकोण : कृषि आधुनिकीकरण, एआई प्रयोग र डिजिटल प्रशासनको योजना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको …
डिजिटल लुम्बिनीको रोडम्याप : एआई, डाटा र स्मार्ट सेवामा प्रदेशको लगानी
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक …
सीपयुक्त युवा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र डिजिटल प्रदेश : गण्डकी बजेटको नयाँ लक्ष्य
पोखरा । हिमालका उकाली–ओरालीमा परम्परागत घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिँदै आएका चौपायदेखि शहरका डिजिटल से…
बागमतीको बजेटमा ‘समृद्ध प्रदेश’को खाका : उद्योग, कृषि र डिजिटल क्रान्तिको योजना
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्व…
युवतीमाथि चक्कु देखाउँदै कुटपिट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि एक युवक पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीमाथि चक्कु देखाउँदै कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले एक यु…
किसानको खातामा सिधै अनुदान, युवालाई स्टार्टअप कर्जा : मधेश बजेटको नयाँ मोडल
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सा…
डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित कोशीको बजेट : स्मार्ट शिक्षा, ई-गभर्नेन्स र प्रविधिमा ठूलो लगानी
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्…
बागमती प्रदेशको ६६ अर्बको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधार र उद्यमशीलतामा जोड
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक…
सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने कर्णाली सरकारको घोषणा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूको सुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा …
कोशी प्रदेश बजेट : छात्रा सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम, १०० विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान गरिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित…
मधेश बजेटमा सहकारी सुधार : डिजिटल अनुगमनदेखि सम्पत्ति जफतसम्मको व्यवस्था
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको…
ललितपुर महानगरमा ई-चलान सुरु, अब क्यूआर कोडबाटै जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ उल्लंघन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र…
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ मा : डिजिटल सुशासन र विकासमा जोड
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत …
काठमाडौं महानगरको नीति सार्वजनिक : डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट शहरी विकासमा जोड
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । …
ललितपुर महानगरपालिकाको वेबसाइट ह्याक, अनधिकृत सामाग्री देखियो
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट (lmc.gov.np) ह्याक भएको आशंका गरिएको छ । वेबसाइटमा अन…