कीवर्डहरू -

कृषि अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीच सहकार्य

कृषि अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीच सहकार्य

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र पिस कोर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. किम्याह नजिउल्लाहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीअनुसार कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान तथा प्रविधिलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउने, कृषक समुदायसम्म आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विश्वविद्यालयलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने कृषि प्रणाली विकास गर्ने अग्रणी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले बाली विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य विकास र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान तथा प्राविधिक उपलब्धि कृषक समुदाय र विद्यालयसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानका नतिजा खेतबारीमा प्रयोग गर्न सके मात्रै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिने बताए ।

उनले विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीचको सहकार्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमै सीमित हुन नहुने धारणा राखे । सहकार्य कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषक परिवारको आयआर्जनमा सुधार, पोषणको स्तर वृद्धि र कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सहकार्यको प्रभाव कृषि अनुसन्धान र उत्पादन वृद्धिमा मात्रै नभई कृषकको जीवनस्तर सुधार तथा युवाका लागि उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्न समेत देखिनुपर्ने उनले बताए । मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले कृषि अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री भट्टराईले जोड दिए ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षमता र पिस कोर नेपालको अनुभवलाई एकीकृत गरी स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।