आईसीटी समाचार
बारा । मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र समय सापेक्ष बनाउन विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षा बलियो बनाउँदै नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा शिक्षाविद्, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
सिमरामा युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले मधेशको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
संवादका क्रममा आधारभूत शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेसम्म उच्च शिक्षामा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिदेखि विश्वविद्यालय तहमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्रविधि र श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । मधेश प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुका कारण पहिचान गरी सुधारका लागि शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मधेशको शिक्षा विगतमा राम्रो अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै पौडेलले अहिले देखिएको कमजोरीको कारण पहिचान गर्न गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेशमा साक्षरता विस्तार र शैक्षिक सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उच्च शिक्षालाई विशिष्ट र रोजगारमुखी बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा सुधारलाई कुनै एक तहको सरकारको मात्रै दायित्वका रूपमा हेर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । तीनै तहका सरकार, शैक्षिक संस्था, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्यबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शिक्षण प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । डिजिटल साक्षरता विस्तारसँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, शिक्षा र रोजगारीबीचको दूरी घटाउन सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको मागसँग जोड्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । संवादमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे पनि विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा र विभिन्न माध्यमबाट हासिल भएका सीप तथा ज्ञानलाई मान्यता दिने, एक तह वा प्रणालीको शिक्षाबाट अर्को प्रणालीमा जाने अवसर सिर्जना गर्ने तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।
परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाहिर रहेर सीप तथा ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिको क्षमतालाई समेत औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन र मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधारसँगै डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्यामनारायण लाभले मधेशको शिक्षा सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विवेक बरालले उच्च शिक्षाको विशिष्टिकृत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अरविन्द शाहले आधारभूत शिक्षा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउन नसकिने बताए । उनले डिजिटल साक्षरता विस्तारका लागि एआईलगायत प्रविधिलाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद राजकिशोर महतोले मधेशको समग्र विकासको आधार शिक्षा भएकाले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद रहबर अन्सारीले भने प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
