साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न अब राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ मा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको रुपमा केन्द्रमा सूचीकृत हुनु पर्ने र सार्वजनिक संस्थाले साइबर सुरक्षा सेवा लिँदा सूचीकृत साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकबाट लिनु पर्नेछ । 

सूचीकृत हुन चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कम्पनी वा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, कम्पनीको मुल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्र, कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक समितिको विवरण, नेपाली नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

निवेदन दिएपश्चात निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकले साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई तीस दिनभित्र केन्द्रले साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको रुपमा सूचीकृत गर्नेछ । 

सूचीकरणको मान्य अवधि सूचीकृत भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ । सूचीकृत व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको विवरणको वार्षिक रुपमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

यद्यपी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक अहिले संसदमा दर्ता मात्रै भएको छ । संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै यसले कानुनको रूप लिने छ ।