सरकारले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अब एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि सेवाग्राहीले विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले हालसम्म विवरण दर्ता आवेदन फारम भरेर जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता पनि क्रमशः हट्दै जाने बताए। यसले नागरिकको समय र आर्थिक लागत दुवै बचत हुने उनको भनाइ छ।

“गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तरआबद्धता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीले विवरण दर्तासहितको आवेदन फारम भर्न नपर्ने बनाइ सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन थालेका छौं,” मन्त्री अर्यालले भने।

उनका अनुसार हालसम्म केही सेवा केन्द्रबाट यो प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ र विस्तारै देशभर विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक विवरण दिन अलग्गै जानुपर्ने अवस्थाले नागरिकले व्यहोर्नुपरेको समय र लागत घटाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो।