काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पहलमा नयाँ बोलपत्र प्रणाली निर्माण गरिएको छ । पुरानो ई-जीपी प्रणालीमा देखिएका सर्भरको समस्या, बोलपत्रको गोपनीयता र प्राविधिक अवरोधजस्ता चुनौती समाधान गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुरानो प्रणालीमा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम समयमा सर्भरमा समस्या आउने, बोलपत्र खोल्नुअघि नै कबोल रकम सार्वजनिक हुन सक्ने जोखिम रहने तथा इन्टरनेट वा सर्भरमा अवरोध आउँदा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने समस्या देखिएको थियो । नयाँ प्रणालीले यस्ता कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्भर क्षमता र साइबर सुरक्षामा सुधार
नयाँ बोलपत्र प्रणालीमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गर्दा पनि कार्य क्षमता कायम राख्ने उद्देश्यले आधुनिक वेब प्रविधि र सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रणालीमा डिस्टिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस (DDoS) सुरक्षा, रेट लिमिटिङ तथा बोट सुरक्षा प्रविधि समावेश गरिएको छ । यी व्यवस्थाले अत्यधिक ट्राफिक र सम्भावित साइबर आक्रमणबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोलपत्रको गोपनीयता कायम राख्ने व्यवस्था
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको कबोल रकमको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न क्लाइन्ट–साइड इन्क्रिप्सन तथा बहुपक्षीय स्वीकृतिमा आधारित बोलपत्र इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र खोल्ने निर्धारित समय नआएसम्म अनधिकृत व्यक्तिले बोलपत्रदाताको कबोल रकम हेर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, प्रणालीमा सुरक्षित पहुँचका लागि दुई तहको प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) र संवेदनशील कार्यका लागि कम्तीमा दुई पक्षको सत्रमा आधारित स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रत्येक गतिविधिको अभिलेख सुरक्षित रहने
पुरानो प्रणालीमा प्रयोगकर्ताका गतिविधिको अभिलेख र निगरानीसम्बन्धी चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रणालीमा मेटाउन नसकिने अडिट अभिलेख र छेडछाडबाट सुरक्षित भण्डारण प्रविधि समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाट कसले, कुन समयमा र कस्तो गतिविधि गर्‍यो भन्ने विवरण सुरक्षित रहनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको अनुगमन, जवाफदेहिता र सम्भावित अनियमितताको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोलपत्र संशोधन गर्दा पुरानो विवरण पनि सुरक्षित
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्रदाताले निर्धारित समयभित्र आफ्नो बोलपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन गर्दा पुरानो विवरण मेटाउनुको सट्टा नयाँ संस्करणलाई इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले बोलपत्रका विभिन्न संस्करणको अभिलेख कायम राख्न, गोपनीयता संरक्षण गर्न तथा आवश्यक पर्दा संशोधनको विवरण परीक्षण गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा एआई र स्वचालित प्रमाणीकरण
मन्त्रालयले नयाँ बोलपत्र प्रणालीलाई दोस्रो चरणमा थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । प्रस्तावित सुविधाहरू क्रमश: कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

दोस्रो चरणमा समावेश गर्ने योजना रहेका प्रमुख सुविधाहरू यस्ता छन्:
- स्वचालित बोलपत्र कागजात निर्माण: प्रणालीबाटै मानक बोलपत्र कागजात तयार हुने व्यवस्था गरिनेछ, जसले म्यानुअल रूपमा कागजात बनाउँदा हुने झन्झट र त्रुटि कम गर्नेछ ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग: एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बोलपत्र पेस भएको वा बोलपत्रदाताबीच मिलेमतो हुन सक्ने संकेत देखिएमा प्रणालीले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरी चेतावनी दिने व्यवस्था विकास गरिनेछ ।
- सरकारी निकायसँग प्रणाली एकीकरण: सम्बन्धित राजस्व निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत संस्थासँग प्रणाली जोडेर कर चुक्ता तथा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्ने योजना छ ।
- बैंक ग्यारेन्टीको प्रमाणीकरण: बैंकहरूसँग एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (API) मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गरी बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता जाँच्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- अफलाइन बोलपत्र पेस गर्ने सुविधा: नेटवर्क उपलब्ध नभएको आपत्कालीन अवस्थामा डिजिटल लकबक्समार्फत सुरक्षित रूपमा बोलपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था भविष्यमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पारदर्शी सार्वजनिक खरिदतर्फ नयाँ पहल
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बोलपत्र प्रणाली सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण, तथ्यांकको सुरक्षा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो ।

यद्यपि, प्रणालीले अपेक्षित सुरक्षा र कार्यक्षमता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन, प्राविधिक परीक्षण र नियमित अनुगमनबाट पुष्टि हुनुपर्नेछ ।

दोस्रो चरणका रूपमा घोषणा गरिएका सुविधाहरू पनि योजना अनुसार कार्यान्वयन भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछन् । नयाँ बोलपत्र प्रणालीसम्बन्धी सुझाव तथा सल्लाह मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने जनाइएको छ ।