Most read
प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम’ (pratipakchya.com) नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरी शनिबार सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनालाई आधार बनाएर यो ड्यासबोर्ड तयार पारिएको हो।
वेबसाइटले सरकारले गरेका १०० वटै प्रतिबद्धतालाई सूचीकृत गर्दै तीमध्ये प्रत्येकको प्रगति, स्थिति र सम्पन्न हुन बाँकी समयबारे जानकारी उपलब्ध गराइरहेको छ। हालको तथ्यांक अनुसार, १०० मध्ये १२ वटा प्रतिबद्धता ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका छन् भने ८८ वटा अझै ‘सुरु भएको छैन’। हाल यो समाचार लेख्दासम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता ‘पूरा’ भएको छैन। समग्र प्रगति ३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ।
वेबसाइटको गृहपृष्ठमा ‘१८२२ दिन बाँकी’ भन्ने काउन्टर राखिएको छ, जसले सरकारको कार्यकालभर यी प्रतिबद्धताको निगरानी गरिने संकेत गर्दछ। प्रत्येक बुँदाको छुट्टै पृष्ठमा उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मिति, हालको अवस्था र सम्बन्धित समाचारहरूको लिङ्क समेत राखिएको छ।
यसअघि सञ्चारमा आएका समाचारहरूमा यो वेबसाइट सरकारले नै ल्याएको भन्ने केही भ्रम देखिए पनि, वेबसाइटमा भने आफूलाई ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ (Independent Tracker) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वेबसाइटको उद्देश्य ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाको स्वतन्त्र अनुगमन। प्रत्येक प्रतिबद्धता ट्र्याक गरिएको। प्रत्येक निर्णय प्रश्न गरिएको।’ भन्ने रहेको छ।
वेबसाइटलाई प्राविधिक रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुलको प्रयोग गरी ‘भाइब कोडिङ’ मार्फत तयार पारिएको देखिन्छ। यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो वेबसाइट कसले सञ्चालन गरेको हो र पछाडिको टोली को छ भन्ने खुलाइएको छैन। साथै, प्रगति मूल्यांकनको संयन्त्रबारे पनि विवरण गोप्य राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसमध्ये हाल ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका केही प्रतिबद्धताहरूमा ‘मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने’, ‘सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गर्ने’, ‘सम्पत्ति छानबिन समिति गठन’ र ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना’ जस्ता विषय रहेका छन्।
यो ड्यासबोर्डले सरकारको कार्यप्रगतिलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको विश्वसनीयता, नियमित अपडेटको प्रक्रिया र निष्पक्षता भने हेर्न बाँकी छ।
(यस समाचारमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यांक तथा प्रगति विवरणहरू लेख तयार गर्दाको अवस्था (मार्च ३०, २०२६) मा ‘प्रतिपक्ष डटकम’ वेबसाइटमा देखिएको अन्तिम अद्यावधिक (२०२६ मार्च २९) मा आधारित छन्। पछिल्लो अपडेटसँगै यी तथ्यांकमा परिवर्तन हुन सक्छ।)
Most read
सट्टेवाजी एप र वेबसाइट बन्द: कडा कारबाहीको चेतावनी
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालभर सट्टेवाजी (बेटिङ) एप तथा तीसम्बन्धी वेबसाइटहरू बन्द गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्र…
नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …
नेपालसहित २०० भन्दा बढी देशमा गुगल सर्च लाइभ उपलब्ध, नयाँ एआई अडियो तथा भ्वाइस मोडेल पनि सार्वजनिक
गुगलले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नयाँ अडियो तथा भ्वाइस मोडेल जेमिनी ३.१ फ्…
२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम
अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…
सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…
“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेत…
अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?
के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…
सिंहदरबार प्रवेश : अब नागरिक एपबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गरी सहज रुपमा गेट पास
सिंहदरबार प्रवेश गर्न अब झनै सहज भएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक एप (Nagarik App) मार्फत नै गेट पासको व्यवस्था मिलाएको छ । यसअ…
अब डेनमार्क र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमिङ सेवा
नेपाल टेलिकमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमनिङ सेवा डेनमार्क र दक्षिण कोरियासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ। कम्पनीले मंगलबार जारी…
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…
डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…
च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने
यदि तपाईंले पहिले च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नुभएको छ र केही परियोजनाका लागि धेरै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं काम ग…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…