नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम’ (pratipakchya.com) नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरी शनिबार सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनालाई आधार बनाएर यो ड्यासबोर्ड तयार पारिएको हो।

वेबसाइटले सरकारले गरेका १०० वटै प्रतिबद्धतालाई सूचीकृत गर्दै तीमध्ये प्रत्येकको प्रगति, स्थिति र सम्पन्न हुन बाँकी समयबारे जानकारी उपलब्ध गराइरहेको छ। हालको तथ्यांक अनुसार, १०० मध्ये १२ वटा प्रतिबद्धता ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका छन् भने ८८ वटा अझै ‘सुरु भएको छैन’। हाल यो समाचार लेख्दासम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता ‘पूरा’ भएको छैन। समग्र प्रगति ३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ।

वेबसाइटको गृहपृष्ठमा ‘१८२२ दिन बाँकी’ भन्ने काउन्टर राखिएको छ, जसले सरकारको कार्यकालभर यी प्रतिबद्धताको निगरानी गरिने संकेत गर्दछ। प्रत्येक बुँदाको छुट्टै पृष्ठमा उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मिति, हालको अवस्था र सम्बन्धित समाचारहरूको लिङ्क समेत राखिएको छ।

यसअघि सञ्चारमा आएका समाचारहरूमा यो वेबसाइट सरकारले नै ल्याएको भन्ने केही भ्रम देखिए पनि, वेबसाइटमा भने आफूलाई ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ (Independent Tracker) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वेबसाइटको उद्देश्य ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाको स्वतन्त्र अनुगमन। प्रत्येक प्रतिबद्धता ट्र्याक गरिएको। प्रत्येक निर्णय प्रश्न गरिएको।’ भन्ने रहेको छ।

वेबसाइटलाई प्राविधिक रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुलको प्रयोग गरी ‘भाइब कोडिङ’ मार्फत तयार पारिएको देखिन्छ। यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो वेबसाइट कसले सञ्चालन गरेको हो र पछाडिको टोली को छ भन्ने खुलाइएको छैन। साथै, प्रगति मूल्यांकनको संयन्त्रबारे पनि विवरण गोप्य राखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसमध्ये हाल ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका केही प्रतिबद्धताहरूमा ‘मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने’, ‘सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गर्ने’, ‘सम्पत्ति छानबिन समिति गठन’ र ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना’ जस्ता विषय रहेका छन्।

यो ड्यासबोर्डले सरकारको कार्यप्रगतिलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको विश्वसनीयता, नियमित अपडेटको प्रक्रिया र निष्पक्षता भने हेर्न बाँकी छ।

(यस समाचारमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यांक तथा प्रगति विवरणहरू लेख तयार गर्दाको अवस्था (मार्च ३०, २०२६) मा ‘प्रतिपक्ष डटकम’ वेबसाइटमा देखिएको अन्तिम अद्यावधिक (२०२६ मार्च २९) मा आधारित छन्। पछिल्लो अपडेटसँगै यी तथ्यांकमा परिवर्तन हुन सक्छ।)

फोन बिग्रिनु अघि देखिन सक्छन् यस्ता संकेत

कीवर्डहरू -

Most read

प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता

फोन बिग्रिनु अघि देखिन सक्छन् यस्ता संकेत

सिंहदरबार प्रवेश : अब नागरिक एपबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गरी सहज रुपमा गेट पास

सट्टेवाजी एप र वेबसाइट बन्द: कडा कारबाहीको चेतावनी

भर्खरै

फोन बिग्रिनु अघि देखिन सक्छन् यस्ता संकेत

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको खण्डनः ३७ करोड दुरुपयोगको आरोप निराधार

चार्जर सधैं प्लगमा राख्दा कत्तिको सुरक्षित?

शटडाउन कि रिस्टार्ट? किन सही अप्सन छान्नु पीसीको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ?

लोकप्रिय

फोन बिग्रिनु अघि देखिन सक्छन् यस्ता संकेत

गुगलद्वारा अन्ततः इमेल एड्रेस परिवर्तन गर्न मिल्ने सुविधा सार्वजनिक

चार्जर सधैं प्लगमा राख्दा कत्तिको सुरक्षित?

किचन टेबलदेखि अमेरिकी नेवीसम्म: ११६ वर्षअघि संसारको पहिलो व्यावहारिक हेडफोन कसरी बनाइयो, जान्नुहोस्

Most read

गुगलद्वारा अन्ततः इमेल एड्रेस परिवर्तन गर्न मिल्ने सुविधा सार्वजनिक

नेपालसहित २०० भन्दा बढी देशमा गुगल सर्च लाइभ उपलब्ध, नयाँ एआई अडियो तथा भ्वाइस मोडेल पनि सार्वजनिक

चार्जर सधैं प्लगमा राख्दा कत्तिको सुरक्षित?

सन वे कलेज रिसर्च एण्ड इन्क्युबेसन सेन्टर सार्वजनिक

७१.३३ किमी प्रतिलिटर माइलेजसहित रे जेडआर हाइब्रिड: दैनिक यात्राका लागि किफायती रोजाइ

च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने

यातायात कार्यालयबाट १६ जना बिचौलिया पक्राउ

नेपालमा महिला उद्यमशीलता र एआई : नयाँ युगको सुरुवात

सामसङ नेपालद्वारा ‘स्मार्ट घर, स्मार्ट सुरुवात’ अभियान घोषणा: २४ महिनाको किस्ता, निश्चित उपहार र छुट सहित

वर्ल्ड ब्याकअप डे: आफ्नो डिजिटल डेटा कसरी सुरक्षित राख्ने? ब्याकअपका सजिला तरिका र सावधानीहरू

फोहोरलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा ‘जिरो वेस्ट एक्सिबिसन २०२६’ हुँदै

साइडलोडिङमा कडाइ: गुगलले एन्ड्रोइडमा भेरिफाइड डेभलपर मात्र अनुमति दिने नयाँ नियम ल्यायो

किचन टेबलदेखि अमेरिकी नेवीसम्म: ११६ वर्षअघि संसारको पहिलो व्यावहारिक हेडफोन कसरी बनाइयो, जान्नुहोस्

इनोभेटर्स बिजनेस एन्भाइरन्मेन्ट इन्डेक्स २०२६ मा नेपाल करको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै पहिलो

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको खण्डनः ३७ करोड दुरुपयोगको आरोप निराधार