कीवर्डहरू -

Most read

चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारी कार्यालयहरूमा ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै अनलाइन आवेदन, सेवाको ट्र्याकिङ र डिजिटल भुक्तानीलाई सबै सेवामा विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी निकायले संकलन गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका तथ्यांक र सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने र नागरिकले आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, सबै सरकारी सेवा, भुक्तानी र डिजिटल संवादलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी “सुपर एप” विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। छिमेकी चीनको वीच्याटलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयोगले दीर्घकालीन डिजिटल सुरक्षा र सेवा सहजताका लागि “All in One” प्रकृतिको एप आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस्तो एपको सफलताका लागि ठूलो लगानी, सुरक्षित प्रविधि, बलियो पूर्वाधार र व्यापक प्रयोगकर्ता आधार आवश्यक हुनेछ। त्यसैले तत्कालका लागि विद्यमान वालेट, च्याट र सरकारी सेवा प्लेटफर्महरूलाई एकीकृत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपाली सुपर एप विकास गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ। साथै क्युआर–आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्ने र डिजिटल निगरानी तथा नियमनका लागि सक्षम प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा नागरिक एपमार्फत प्रत्येक नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। सो विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

Most read

डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …

५ मिनेटमै वेबसाइटदेखि गीतसम्म: गुगल ल्याब्सको एआई टूलको कमाल

यदि तपाईंलाई एआईसँग प्रयोग गर्न मनपर्छ भने, गुगल ल्याब्समा ३५ वटा प्रयोगात्मक टुलहरू उपलब्ध छन्, जसले पढाइ गर्नेदेखि एप बनाउने, स…

नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…

इजेक्ट नगरी पेन ड्राइव निकाल्दा डेटा करप्ट हुन सक्छ, डिभाइस नै डेड हुने जोखिम

जब–जब पेन ड्राइव कम्प्युटर वा फोनसँग जडेको हुन्छ, हामीलाई लाग्छ काम सकियो। तर वास्तविकतामा अपरेटिङ सिस्टम (विन्डोज वा एन्ड्…

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने

सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …

जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…

अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?

के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…

गूगल म्याप्समा ‘आस्क म्याप्स’ फिचर: अब प्रश्न सोधेरै पाउनुहोस् सही लोकेशन र सुझाव

गूगल म्याप्समा हालै केही एआई फिचरहरू थपिएका छन्, जसले प्रयोगकर्तालाई ठाउँहरू खोज्न र गाडी चलाउन अझ सजिलो बनाउन सक्छ। गूगल म्याप्…

२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम

अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…

सन् २०२६ का लागि एमआईटीको टेक म्याप : ऊर्जा संकटदेखि एआई क्रान्तिसम्म

प्रविधिको संसार तीव्र गतिमा बदलिँदै छ। हरेक वर्ष नयाँ आविष्कार, अनुसन्धान र प्रयोगहरूले भविष्यको दिशालाई नयाँ मोड दिन्छन्। उद्योग…

गूगल मेसेजेजमा लाइभ लोकेशन फिचर सुरु: अब च्याटमै रियल-टाइम ट्र्याकिङ सम्भव

गूगलले आफ्नो डिफल्ट मेसेजिङ एप, गूगल मेसेजेज मा लाइभ लोकेशन शेयरिङ सुरु गरेको छ। यो फिचर लामो समयदेखि प्रतीक्षामा थियो। अब यो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट कनभर्सेसन …

प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम&rsqu…

फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने

सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…

यूजीसीबाट कान्तिपुर सिटी कलेज प्रत्यायित, गुणस्तर सुनिश्चिततामा अर्को उपलब्धि

कान्तिपुर सिटी कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेपालबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त गरेको छ। आयोगद्वारा प्रदान गरिएको यो …

जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…