कीवर्डहरू -

Most read

चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारी कार्यालयहरूमा ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै अनलाइन आवेदन, सेवाको ट्र्याकिङ र डिजिटल भुक्तानीलाई सबै सेवामा विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी निकायले संकलन गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका तथ्यांक र सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने र नागरिकले आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, सबै सरकारी सेवा, भुक्तानी र डिजिटल संवादलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी “सुपर एप” विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। छिमेकी चीनको वीच्याटलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयोगले दीर्घकालीन डिजिटल सुरक्षा र सेवा सहजताका लागि “All in One” प्रकृतिको एप आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस्तो एपको सफलताका लागि ठूलो लगानी, सुरक्षित प्रविधि, बलियो पूर्वाधार र व्यापक प्रयोगकर्ता आधार आवश्यक हुनेछ। त्यसैले तत्कालका लागि विद्यमान वालेट, च्याट र सरकारी सेवा प्लेटफर्महरूलाई एकीकृत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपाली सुपर एप विकास गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ। साथै क्युआर–आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्ने र डिजिटल निगरानी तथा नियमनका लागि सक्षम प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा नागरिक एपमार्फत प्रत्येक नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। सो विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

Most read

नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने

सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …

सट्टेवाजी एप र वेबसाइट बन्द: कडा कारबाहीको चेतावनी

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालभर सट्टेवाजी (बेटिङ) एप तथा तीसम्बन्धी वेबसाइटहरू बन्द गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्र…

नेपालसहित २०० भन्दा बढी देशमा गुगल सर्च लाइभ उपलब्ध, नयाँ एआई अडियो तथा भ्वाइस मोडेल पनि सार्वजनिक

 

गुगलले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नयाँ अडियो तथा भ्वाइस मोडेल जेमिनी ३.१ फ्…

२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम

अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…

अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?

के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…

सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने

 

सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…

“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना

अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेत…

फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने

सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…

अब डेनमार्क र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमनिङ सेवा डेनमार्क र दक्षिण कोरियासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ। कम्पनीले मंगलबार जारी…

डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने

देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…

च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने

यदि तपाईंले पहिले च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नुभएको छ र केही परियोजनाका लागि धेरै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं काम ग…

सिंहदरबार प्रवेश : अब नागरिक एपबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गरी सहज रुपमा गेट पास

सिंहदरबार प्रवेश गर्न अब झनै सहज भएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक एप (Nagarik App) मार्फत नै गेट पासको व्यवस्था मिलाएको छ । यसअ…

सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…

जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…