आईसीटी समाचार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकिएको समयमै डिजिटल नेपालको अवधारणाले मूर्तरुप लिन कठिनाइ हुने बताएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले तोकिएको अनुरूप बजेटको व्यवस्था नहुनु र निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कमीले तोकिएको अविधिभित्रै डिजिटल नेपालको अवधारणाले मूर्तरु लिन कठिनाइ हुने बताएको हो ।
नेपाल सरकार एप, पब्लिक वाइफाई, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड ई-हाट बजार, ई- ल्यान्ड, केन्द्रीय टेली मेडिसिन, ई-हेल्थ रेकर्ड, स्मार्ट टिचिङ, अनलाइन एजुकेसन, सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई-एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिसमा प्रारम्भिक कार्य भए तापनि डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रत्येक जनताको पहुँच हुने गरी गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने, मोवाइल सेवामा पहुँच फाइभ जी सेवा सञ्चालन देशै भरी अप्टिकल नेटवर्क विस्तार आईसीटी विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति प्रादेशिक डाटा सेन्टर स्थापना, नेसनल पेमेन्ट गेट-वे निर्माणमा भएको ढिलाइले शुरुवाती चरणका परिमाणत्मक लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोको अतिरिक्त तोकिएअनुरूप बजेट व्यवस्था नहनु निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कमीले गर्दा तोकिएको अवधि भित्रै डिजिटल नेपालको अवधारणाले मूर्तरूप लिन कठिनाइ हुने महालेखाको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन कठिनाइ हुनेछ ।
त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वकारी भूमिका निर्वाह गरी डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भ तयार गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न २०७६ कात्तिक ५ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पारित भएको थियो ।
फ्रेमवर्कमा एक राज्य ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप ५ वर्षभित्र ( २०८०/८१) सम्पन्न गर्ने कार्य योजना समावेस छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यस अवधारणको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि रू. १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरेको छ ।
