मंगलबार, १७ माघ, २०७९
Tuesday, 31 January, 2023

सरकार अब डिजिटल इकोसिस्टम बनाउन लाग्नै पर्छ 

१९ वर्ष अघि देशमै केही गरौं भन्ने हुटहुटीले मैले इन्फोडेभलपर्स सुरु गरेको थिए । त्यस बेला सफ्टवेयर निर्माणको बजार र व्यवसायिक अवधारणा अपरिपक्व अवस्थामा थियो । तर आज धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन् । 

यस अवधिमा चेतना र बजारको विस्तार भएको छ भने प्रविधि हिजोभन्दा धेरै स्तरीय बन्दै छन् । केही व्यक्ति र समूहले सौख र नौलोपना ल्याउन थालेको यो काम, आज एउटा उत्पादनमुखी उद्योग क्षेत्रको रुपमा उदाउँदैछ । उद्योग विभागमै हाल ३ सयभन्दा धेरै साना ठूला कम्पनीहरु सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट उद्योगको रुपमा दर्ता भएका छन् । 

हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा प्रारम्भिक दिनमा हामीले घरेलु उद्योग जसरी सानो कोठाबाट इन्फोडेभलपर्स सुरु गरेका थियौं । तर आज हामी करिब १५ हजार स्क्वायर फिट परिसरमा फैलिएका छौं भने साढे ३ सयभन्दा धेरै युवाहरुका लागि रोजगारी र सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गरेका छौं ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आजको दिनमा समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान आधिकारिकरुपमा कूल अर्थतन्त्रको २ प्रतिशतभन्दा माथि छैन् । यसरी हेर्दा हाम्रो योगदान अहिले नै परिमाणमुखी देखिदैँन यद्यपी भावी अर्थतन्त्रको लागि भने यो बलियो आधारशिलाको रुपमा स्थापित हुँदै आईरहेको कुरा विश्व परिपेक्ष्यमा हेर्दा घाम जतिकै छर्लंग छ । 

तर बिडम्बना, सफ्टवेयर उद्योगीको रुपमा १९ वर्षको मेरो लामो अनुभवले आशा गर्ने केही आधार देखाए पनि सन्तोष हुने अवसर अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । जसको परिणामस्वरुप यति ठूलो सम्भावना र जनशक्ति हुँदा हुँदै पनि हामी सधै उत्पादक र पर्फमरको सट्टा उपभोक्ताकै रुपमा मात्र सिमित भईरहेका छौं । 

नेपाली सफ्टवेयर उद्योग आज जहाँ छ यो आफ्नो बलबुताले यहाँसम्म आएको हो । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारत अहिले सफ्टवेयर उद्योगकै कारण धेरै अगाडि पुगेका छन् । अर्बौं डलरको सफ्टवेयर निर्यात गरेर वैदेशिक मूद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । तर हाम्रो नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र भने अझै आयातकेन्द्रित नै छ । नेपाली कम्पनीहरु यति सक्षम हुँदा हुँदै पनि हामी आफैलाई विश्वास गर्न सकेका छैनौं ।

सरकारले लामो समयदेखि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ लाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता त जनाउँछ तर आफ्नै देशमा बनेका अब्बल सफ्टवेयरको प्रयोगलाई स्वदेशमा प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन् । 

आजको दिनमा हामीसँग नेपालमा प्रयोग भइरहेका विदेशी सफ्टवेयरलाई विस्थापन गर्नका साथै विदेशमै पनि सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ । हामीले भुटान लगायत विभिन्न मुलुकमा गरी रहेका पनि छौं । 

तर सरकारले यी कुरा पहिचान गर्न सकेको छैन् । सरकारको ध्यान सधैं पूर्वाधार बनाउन र ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न मात्र केन्द्रित छ । यी आवश्यक कुरा हुन् तर पूर्वाधार मात्र बनाउने होइन, यसको प्रयोग र औचित्यमाथि ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ । 

आजको दिनमा ब्रोडब्याण्ड हामी बनाउँदैछौं तर सफ्टवेयर चाहिँ विदेशी ल्याएर त्यसमा प्रयोग गर्दैछौं । बाटो आफ्नो भएपछि गाडी पनि आफ्नै गुडाउन पर्दैन र ?

यसो त स्वदेशी उत्पादनको पक्षमा वकालत गरिरहँदा विदेशी उत्पादनलाई अब्बल ठान्ने आम मानसिकता यहाँ व्याप्त छ । वास्वतमा यो एकहदसम्म स्वभाविक पनि हो किनभने सफ्टवेयरमा कोडिङको गुणस्तर्ता र स्ट्याण्डर्डको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ । 

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ सफ्टवेयरको गुणस्तर्यताका लागि कुनै ठोस् मापदण्ड तथा स्ट्याण्डर्डराइजेसन नै छैन् त्यहाँ हाम्रो उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु सबैभन्दा कठिन कुरा हो ।  

सफ्टवेयरलाई स्तरीय बनाउन यहाँ मापदण्ड तथा स्ट्याण्डर्डराइजेसन तोक्ने जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार सधैं विमूख भईरहेको छ । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थकर अभ्यास भएर समय समयमा यसको व्यवसायिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हामीसँग अझै पनि २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति नै छैन् । यसमा काम गर्न धेरै ढिलो भईसकेको छ । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिएर हाम्रो लागि व्यवसायिक वातावरण बनाउन घनिभूतरुपमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । 

हाल केही सक्षम कम्पनीहरुले आफै आफ्नो स्ट्याण्डर्ड तय गरिरहेका छन् । विभिन्न कम्पनीहरुले आफूलाई आईएसओ ९००१:२०१५ को सर्टिफिकेसन गरी आफूलाई आन्तरिकरुपमा मजबूत बनाईरहेका छन् ।

यी सर्टिफिकेसनलाई मान्ने हो भने स्ट्याण्डर्डराईजेसनको बाटोमा पनि हामी गईरहेका छन् । तर यसबाहेक कम्पनीको विकास र प्रक्रियालाई मापन गर्ने हामीसँग अन्य कुनै नीतिगत मानक वा प्रणाली छैन् ।

वास्तवमा सबै कम्पनीले आफ्नो स्ट्याण्डर्डको लागि लगानी गर्नुपर्छ किनभने यो एउटा शक्ति हो । आन्तरिकरुपमा बलियो भएपछि मात्र बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । तर सरकारी तहबाट यसका लागि कुनै नीति निर्देशिका तयार भएर आएको देखिएको छैन् । यो व्यवस्था भएको अवस्थामा नेपालका आईटी तथा आईटी इनेबल कम्पनीको लागि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । 

अर्कोतिर सफ्टवेयर उद्योगमा आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको दक्षजनशक्ति अभाव नै हो । कम्पनीबीच सधैं व्यक्ति तानातानको गलत संस्कृति बसेको छ । अझ यहाँको घरेलु र आउटसोर्सिङ कम्पनीबीच त यो समस्या सघन छ । 

यसको समाधानका लागि हामीले धेरै भन्यौं बोल्यौं तर परिवर्तन आउन सकेको छैन् । यसमा शैक्षिक क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रबीच ठूलो खाँडल छ ।

ग्राजुएसन सकेर आउने विद्यार्थीमा औधोगिक सिपको अभाव छ । त्यसलाई भर्न हामीले आफ्नो तहबाट विभिन्न इन्टर्नसिप र फेलोसिप दिएर सिप सिकाउँछौं तर सिप सिके लगत्तै दक्ष जनशक्ति सबै पलायन  हुन्छन् वा त फ्रिल्यान्सिङमा लाग्छन् ।

त्यसो त यो समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् तर आईसीटी क्षेत्र सिपमा आधारित हुने भएको कारण यो उद्योग अर्ध वा अल्प दक्षताले चल्न सक्दैन । 

सधै गुनासो मात्र गरेर हुँदैन आफैले पनि पहलकदमी लिनपर्छ भनेर हामीले मिदास, रिगो, स्विफ्ट टेकसँग सहकार्य गरी केही समय अघि हामीले फ्रेस ग्राजुएटहरुलाई डब्लुएसईसी नामको कार्यक्रम चलाएर इन्टेकमा लियौं ।

उनीहरुलाई अन्तरवार्ताहरु लिएर सय जना जति छनौट गर्यौं । योग्यताको आधारमा निशूल्क तालिम दिएर उद्योगलाई चाहिने  ७५ जना छनौट गर्यौं । यसमा हामीले २० देखि २२ लाख खर्च गर्न पर्‍यौं, जुन एउटा घरेलु कम्पनीको लागि निकै ठूलो कुरा हो ।

यसले हाम्रो उद्योगलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ भने यो मोडलप्रति हामी अझै पनि खुल्ला नै छौं । तर शैक्षिक क्षेत्र र हामीले उत्पादन गरेको दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले देशमै लोभ्याएर राख्ने वातावरण नबनाएसम्म हाम्रो पहलबाट उत्पादन भएका जनशक्ति पनि पलायन हुने छन् र यहीँ चक्र यथावत् रहनेछ । 

नेपाललाई सरकारले आईटी हब बनाउने भनेर आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई देशमा भित्र्याउन जोड गरेको यदाकदा देखिने गरेको छ, जुन आफैमा सकारात्मक कदम हो । तर आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्दै गर्दा सुरुमा आफ्नो घरेलु कम्पनीलाई बलियो बनाउने नीति लिएर अघि सर्नुपर्छ । 

आउटासोर्सिङ कम्पनीको अभिभावक विदेशी कम्पनी हुन्छन् । तीनको डिजाइन, रिक्वायरमेन्ट आईडिया सबै उतैको हुन्छ । नेपालमा विकासको काम मात्र हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्दा केही व्यक्ति, कम्पनीले राम्रो फाईदा कमाउलान् देशले पनि केही कर तथा राजश्व आर्जन गर्ला । तर भोली यी कम्पनीले देश छोडेको अवस्थामा हाम्रो उद्योग र उपलब्धि नामेट हुनेछ । देशले यो क्षेत्रमा के नयाँ दिन सक्यो भन्नेमा प्रश्न रहन्छ ।

आईटी लेबरको रुपमा मात्र हामीले काम गरेर भएन, आफै उत्पादक र उद्यमी बन्नतर्फ अग्रसर हुन पर्यो । यसकारण घरेलु कम्पनीलाई बलियो बनाएर संरक्षण गर्न समयमै नीतिको खाँचो छ । 

आजको दिनमा हाम्रो इन्फोडेभलपर्सले ८५ प्रतिशत आम्दानी आन्तरिक स्रोतबाट गर्छ । यसले एउटा नेपाली कम्पनीले घरेलु आम्दानीबाट पनि संस्थागतरुपमा अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने देखाउँछ ।

तर हाम्रो यति धेरै प्रयासका बाबजूद पनि यो क्षेत्र अझै अपाङ्ग नै छ । यसलाई सशक्त बनाउन अब हामी जस्ता निजी क्षेत्रलाई सरकार र सरोकारवाला क्षेत्रको सहयोग समर्थनको खाँचो छ ।

हामीबीच एउटा सिनर्जी बनाएको अवस्थामा मात्र हामी सबल बन्छौं । यसको वृद्धि विकास तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धनका लागि तत्काल सरकारले इकोसिस्टम तयार गर्न खाँचो छ । 

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न समय समयमा कर छूटको लोभ सुविधा घोषणा गर्छ । तर हामीलाई जस्ता भविष्यका कम्पनीलाई पनि सरकारले इकोनोमिक जोन प्रदान गर्नु पर्छ ।

अहिले हामीकहाँ इकोनोमिक जोनमा कम्पनी खोल्यो भने करबाहेक विभिन्न सुविधा पाइन्छ । हाम्रो उद्योगमा कर सुविधा दिएर मात्र के गर्ने, इकोसिस्टम नै बनाएको छैन् भने त्यो सुविधाको के काम ? सरकारले नगद छूट होइन उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न पर्यो ।

विभिन्न नीति बनाउन पर्यो, कुन कुन कुनामा हामी के गर्दैछौं खोज्न पर्यो । नीति बनाउन थालेपछि विभिन्न सम्भावनाको पोको खोल्दै जान्छ, सशक्तिकरण हुन्छ, तब मात्र नेपाल आईटी हब बन्छ । 

तर सधैं सरकार आउला र हामीलाई हेर्ला भनेर पर्खेर बस्ने समय पनि छैन् । वास्तवमा हाम्रो संगठनात्मक लबिङको एकदमै कमि छ । हामीले यो भएन त्यो भएन भनेर धेरै गुनासो त गर्छौं ।

तर हाम्रो आफ्नो कुरा पुर्याउन हाम्रा संगठनिक प्रयास वृहत र पर्याप्त हुन सकेनन् । एउटा संस्था र व्यक्ति कराएर हाम्रो भिजन पूरा हुँदैन । सम्पूर्ण सरोकारवाला यसमा लाग्न आवश्यक छ । 

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिचान गरेर वर्षेनी आकर्षक कार्यक्रम ल्याउँछ, प्रतिवद्धताहरु गर्छ । तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर रोडम्याप र विस्तृत कार्यक्रम कहिल्यै तयार पार्दैन् । 

यद्यपी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संघीय बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरी आशाको ढोका खोलिदिएको छ ।

वैदेशिक लगानीमा सरकारले ५ करोडको क्यापलाई २ करोडमा झार्नु सुखद पक्ष हो यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा साना स्टार्टअपहरु जन्मने मौका पाउने छन् । वैदेशिक लगानी र प्रविधिका लागि बाटो खुल्नेछन् । 

निजी क्षेत्रले गरेको यति धेरै प्रयास र परिवर्तनको बाबजूद पनि हामी अझै पछाडि परिरँहदा सरकारले आफ्नो नीति तथा अभिभावकत्वमाथि आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

(नेपालको अग्रणी सूचना प्रविधि कम्पनी इन्फोडेभलपर्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उमेश रघुवंशीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)


 

सम्बन्धित समाचार