आइसिटी समाचार
सबै तिरबाट डिजिटल प्रदुषण भइरहेको छ । सफ्टवेयर, हार्डवेयर, कन्टेन्ट सबैमा प्रदुषण छ । हामी सबैले मनन गरेको कुरा हो । यसमा उपभोक्ता, नीति निर्माता, नियामक, सेवा प्रदायक सबै जिम्मेवार छौं । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी मनन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यसलाई कम गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ता पनि आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो दायित्व पनि थाहा पाउनु पर्छ । उपभोक्ताको सेवा लिँदा फाराम नभरेर लिने हो त ? आफ्नो घरमा ४ वटा तार हुँदा पनि अर्काले फालिदिनु पर्छ भनेर उपभोक्ता चुप लाग्ने हो त ? उपभोक्तालाई साक्षरता गर्ने ठाउँ कहाँ हो ? उपभोक्तालाई कहाँ गएर साक्षर गर्ने बारे फोरम नै पत्ता लगाउन गार्हो भएको छ ।
साक्षर गर्ने यस्तो फोरम हो की, अन्तर्वाता हो की, समाचार हो की । हामीले स्थानीय तहसम्म गएर गरेका कार्यक्रम हो की । अब गार्हो भइसक्यो । टेलिभिजन कोही पनि हेर्दैनौं । न्युज कोही पनि पढ्दैनौं । सामाजिक सञ्जालमा जे आउँछ त्यही हेर्छौं । सामाजिक सञ्जालमा जे हेर्न खोजेका छौं, त्यही सामग्री फिडमा आउँछ । अनि हामी त्यसैलाई विश्वास गरेर बसेका छौं ।
पछिल्लो पटक बागलुङको बेरूङ गाउँपालिकामा नयाँ अवधारणा लिएर काम गर्यौं । गाउँपालिका अध्यक्षज्युलाई भनेर विद्यायलका विद्यार्थी, शिक्षक, महिला लगायत २ सय जनालाई जम्मा गरेर साक्षरता कार्यक्रम गरेका थियौं । कुन अप्रोचले मान्छे अवयर हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन् ।
तर एउटा कुरा राम्रो छ, हामी हाम्रो अधिकारप्रति सचेत छौं । त्यो अधिकारका लागि जसलाई पनि आरोप लगाइहाल्छौं । यो नियामकले गर्दियो हुन्थ्यो भन्छौं । तर नियामक भुत्ते खुकुरी जस्तो छ भनेर थाहा नै पाउँदैनौं । अर्बौंको अपराध भएपनि ५ लाखको मात्रै जरिवाना गर्नुपर्ने ऐन छ ।
सबै ठाउँमा प्रदुषण छ । प्रदुषण जसले सिर्जना गर्छ, त्यसले पे गर्नुपर्छ । विश्वको सिद्धान्त नै त्यही हो । क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि नियामकले काम गरिरहेको छ ।
साइबर सेक्युरिटी, डाटा सेक्युरिटी ऐनको ड्राफ्ट प्राधिकरणले गरेको छ । ड्राफ्ट प्राधिकरणले गर्ने हो त ? २०५३ मा बनेको दूरसञ्चार ऐनले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन् । तर एक्सप्लोर कसैले गरिदिनु पर्यो भनेर गरिरहेका छौं ।
यो देशमा ऐन बनाउने पनि त कसैले जिम्मेवारी लिएर आउनु भएको छ । तपाई हामीले भोट दिएर पठाएका छौं । त्यहाँ हामी ऐन बनाउनुस् भनेर भन्दै भन्दैनौं । ऐन नियामकले बनाइदिनु पर्यो, सञ्चार मन्त्रालयले बनाइदिनु पर्यो, योजना आयोगले बनाइदिनु पर्यो भन्छौं । हाम्रो घचघच्याउने ठाउँ पनि गलत परेको जस्तो मलाइ लाग्छ ।
सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको कुरा प्यानल डिस्कसनमा आएको छ । कुरा गर्न कति सजिलो छ ? कोअर्डिनेसन कसले गराउँछ ? यसका लागि अनिवार्य प्रावधान छ की छैन् ? संस्थाहरूको बजेटरी संयन्त्र के छ ? कार्यशैली के छ ? कानुनी क्षेत्राधिकार के छ ? सबै थाहा पाउनु पर्छ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, पूर्वको चियो भञ्ज्याङबाट काम गर्दै गर्दा त्यहाँ सडक बनिरहेको थियो । त्यहाँ टेलिकमले डक्ट राख्नु पर्ने भयो ।
टेन्डर दिएपछि निश्चित समयका लागि सडकको स्वामित्व ठेकेदारसँग हुन्छ । टेलिकमले ठेकेदारलाई डक्ट पनि सँगै राख्नु पर्यो भन्दा ठेकेदारले भन्नुभयो, ‘म पिच गरिसक्छु अनि खनेर राख्नुस् ।’ यहाँ ठेकेदार सही हुनुहुन्छ । किनभने हाम्रो संयन्त्र नै त्यही छ ।
एकीकृत रूपमा काम गर्ने कानुनी फ्रेमवर्क छैन् । कानुनी फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिदैन् । कानुनी फ्रेमवर्कका लागि को जिम्मेवार छ ? त्यहाँबाट प्रश्न सुरू गरेपछि अन्य अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ आउथ्यो ।
तारहरू हटाउनका लागि संयन्त्र छ । पूर्वाधार शेयर गर्नका लागि कानुन छ । शुल्क पनि तोकिएको छ । उपभोक्तालाई दिएको सामग्री राउटर वा वायर अर्को सेवा प्रदायक स्वीच गर्दा त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणले नियम बनाएको छ । के त्यो अनिवार्य हुन्छ ? दूरसञ्चार ऐनले अनिवार्य गरिदिएको छ ? प्राधिकरणले आफ्नो ठाउँमा गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन १५ वर्षदेखि संशोधन हुन सकेको छैन् । इन्फोर्स गर्नलाई कानुन हुनुपर्यो । अबको डिजिटल एजमा एउटा एजेन्सीले सहयोग गरेन भने अर्को एजेन्सी डिफ्ङ्ट हुदो रहेछ । जस्तै, आफ्नो नाममा भएको सिम मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सेवा प्रदायकलाई भनेका छौं ।
सेवा प्रदायकले पनि त्यही भनिरहेका छन् । तर उपभोक्ताले आफ्नो नामको सिम आफै प्रयोग गरेनन् भने के गर्ने ? उपभोक्तालाई बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था कहाँबाट गर्ने ? इन्टरएजेन्सीहरूको काम गर्ने सवालमा नीतिले बाध्नु पर्छ । नियम बनाएर त्यसलाई इन्फोर्स गर्न पनि समानान्तर रूपमा जानुपर्छ ।
यहाँ ई-वेस्टको धेरै कुरा आएको छ । कानुनले प्राधिकरणलाई ई-वेस्ट हेर्ने भनेर अधिकार दिएको छैन् । ई-वेस्टको बारेमा विदेशी परामर्शदातासँग बसेर एउटा डुकुमेन्ट बनाएर वातावरण मन्त्रालय पठायौं । किनभने नेपालको कानुन अनुसार ई-वेस्ट हेर्ने वातावरण मन्त्रालय रहेछ ।
मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ज्युको अध्यक्षतामा भएको एउटा परिषदले त्यो पारित गर्नुपर्छ । तर त्यसको बैठक नै नबसेको धेरै भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरेको सिफारिसलाई वातावरण मन्त्रालयले नमानेपछि फेरि सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । त्यो नीति आएमा ई-वेस्टको कुरा सम्बोधन हुन्छ ।
मोबाइल, वायर वा अरू डिभाइस नेपाल पठाउँदा वा नेपालले आयात गर्दा प्रदुषण कर सम्बन्धित ई-वेस्ट व्यवस्थापन कम्पनीलाई तिर्छ । त्यो व्यवस्थापन कम्पनीले ई-वेस्टको काम गर्छ । ई-वेस्ट भनेको तारहरू हेर्दा राम्रो मात्र होइन् ।
हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वेस्ट पनि छ । ब्याट्री कति माटोमा मिलेको छ, कति पानीमा गएको छ ? पानीका स्रोत र माटो प्रदुषण भइरहेको छ । यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनी फ्रेमवर्क छैन् ।
अगाडि कन्भर्जेन्स रेगुलेसनको कुरा उठेको थियो । हामीलाई गाउँसम्म भरपर्दो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने म्यानडेट छ ।
कन्भर्ज रेगुलेसनमा जाने तलको माग छ, दिने की नदिने सरकारको हातमा छ । अबको डिजिटल युगमा कन्भर्ज रेगुलेसनमा जानु पर्छ, नगए केही पनि व्यवस्थापन हुँदैन् भनेर नियामकले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मैले सरकारविरूद्धमा बोलेको होइन्, काम गर्ने संयन्त्रको कुरा गरेको हो । ऐन, नीतिहरूले प्राथमिकता नै पाउँदैनन् । सेवा प्रदायक, उपभोक्ताले हर्दा नियामक नाकाम हो की भनेको जस्तो भएको छ । कानुनले नबाधेसम्म नियामक धार नभएको भुत्ते खुकुरी हो । त्यसले काट्दै काट्दैन् ।
(सोमबार विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष खनालले व्यक्त गरेको सम्पादित अंश )
