आइसिटी समाचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको हो ।
मस्यौद गरिएको विधेयकको दफा ७७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरित तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको बिषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरु अनुसन्धानको लागि सेवा प्रदायनहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
अहिले कुनै पनि व्यक्ति कल रेकर्ड पाउन अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा अदालतको अनुमति नलिएरै सरकारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्ने छ ।
यस्तै मस्यौदामै कुराकानी रेकर्ड गर्न सेवा प्रदायकको प्रणालीमा पहुँच पाउन संयन्त्र जडान गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
दफा ७७ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको कार्यको लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोही पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै मढारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्कृय गर्न वा फोन वा सञ्चारसम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तो आदेश दिएपछि सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्कृय गर्नु वा सञ्चारसम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकको मस्यौदामा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ८० मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम या सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’
आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन का दुरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलमा ल्याएको दूरसञ्चार सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । विधेयक ल्याउन सोमबार मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत समेत दिइसकेको छ ।
अब मन्त्रालयले मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय पठाउनेछ । त्यसपछि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिप रूप दिन मन्त्रीपरिषदमा पठाइने छ । उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि संसदमा जानेछ । संसदले पारित गरेपछि विधेयकले ऐनको रूप लिने छ ।
