कीवर्डहरू -

चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा साइबर सेक्युरिटीको डेडिकेटेड डेस्क सञ्चालन गर्ने

चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा साइबर सेक्युरिटीको डेडिकेटेड डेस्क सञ्चालन गर्ने

चलचित्र विकास बोर्डले हटलाइन नम्बर सहितको ‘सिनेमा साइबर सेक्युरिटी’ को डेडिकेटेड डेस्क सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बोर्डको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम सुरु भएको जानकारी दिँदै साइबर सुरक्षासँगै बोर्डलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने सम्मका योजनाहरु ‘डेमोस्ट्रेसन’ समेत गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेल, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रल्हाद प्रसाद पुडासैनी, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक रबिन्द्र रेग्मी, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी बरिष्ठ नायब उपरिक्षक रुपक खड्का, प्रहरी निरिक्षक खेमराज खनाल, प्रहरी बरिष्ठ नायब निरिक्षक सन्तोष लामा, प्रहरी नायब निरिक्षक कोपिला केसी, बोर्डका सदस्य केएल बुढाथोकी, चलचित्र सम्बन्धित संघसंस्थाका अध्यक्षहरु तथा अन्य पदाधिकारीहरु, चलचित्रकर्मीहरु तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा रोबोटिक्स एकेडेमी अफ नेपालका फाउण्डर बिक्रान्त कार्की र आईडिया ब्रिड आईटी सोलुशनका निबेश किरण अधिकारीले संयुक्त रुपमा सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्कबारे डेमोस्ट्रेसन देखाएका थिए । यी दुई आईटी कम्पनीले उक्त डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम गर्नेछन् ।

नेपाली चलचित्र उद्योगले सामना गरिरहेको साइबर हमलाबाट कसरी छुटकारा पाउने बिषय र बोर्डले चाल्न लागेको कदमबारे छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले बताए ।

‘टिकटक, युट्युब र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई आफ्नो काम प्रदर्शन गर्न र फराकिलो दर्शकसम्म पुग्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसले नै साइबर सुरक्षाको बिषयमा नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ ।’

बोर्डले चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि डेडिकेटेड डेस्क स्थापना गर्न नीति लिँदै सक्रिय कदम चाल्ने निर्णय गरेको केसीको भनाइ छ ।

'सिनेमा साइबर सेक्युरिटी' डेस्क सञ्चालन र यसको लागतबारे आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बोर्डले प्रस्तावना पेश गरिसकेको छ ।