आइसिटी समाचार
सरकारी डेटा सेन्टरमै साइबर विज्ञको कमी देखिएको छ । सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले सरकारी डेटा सेन्टरमा साइबर विज्ञको कमी भएको औल्याएको हो ।
आईतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा समक्ष उच्चस्तरीय समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
समितिले सरकारी डेटा सेन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न र डेटा केन्द्रको फायरवाल सिस्टम पूर्ण हाई एभायबिलिटी (एचए) मोडमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी समयसापेक्ष नीति तर्जुमाका साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षण, सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा गुणस्तर मापदण्ड, प्रविधि अनुसन्धान तथा आईटी अडिट र साइबर सुरक्षामा मानविय स्रोत साधनको विकास र क्षमता अभिवृद्धि आदि कार्यका लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ ।
राष्ट्रिय आपतकालीन अनुगमन समूहको प्रभावकारी प्रयोग राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको भौतिक सुरक्षा व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गरी डिजास्टर र भौतिक आक्रमणबाट जोगाउन National Information Technology Emergency Response Team (NITERT) सहितको संरचना लाई प्रभावकारी बनाई यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्यवसायिक साइबर विज्ञहरूको कमी रहेको देखाएको छ ।
‘सरकारको मातहतमा प्रत्यक्ष अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाई Tenure Track मा उच्च पेशागत साइबर विज्ञहरु मार्फत सेवा सञ्चालन संगै २४/७ अनुगमन / निरीक्षण / निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावारण सृजना गर्न सूचना प्रविधि सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्दै जानु पर्दछ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सांगठनिक पुनःसंरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसका साथै नीतिगत व्यवस्था तथा संरचनागत पुनःसंरचना संगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सो केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूमा दिने साइबर सुरक्षासहितको क्लाउड कम्प्युटिङ सेवालाई व्यावसायीकरण गर्न सकेमा सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई DR अनुरुपकै हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै Hot Standby मा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जागरुकता ल्याउन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाबहरुको सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
गत माघ १४ गते शनिवार सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) मा DNS DDoS Attack सहितको साइवर आक्रमण भएपछि ४ घण्टा सरकारी निकायका साइटहरू बन्द भएका थिए ।
उक्त साइबर आक्रमण गर्न विभिन्न राष्ट्रको Compromised Computer हरुको संजाल (Botnet) प्रयोग गरी आक्रमण गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी डेटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भएपछि सरकारले सूचना प्रविधिविज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यमा विज्ञहरू बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका थिए । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ रहने र सदस्य सचिवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
