आइसिटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रण लिनु अगाडि संस्था वा व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीको दायित्व हुने बताएको छ ।
एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिनु अगाडि स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था वा व्यक्तिलाइ तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीको दायित्व हुने स्प्षट पारेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रालि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालि नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर र बक्यौता सरकारलाई नबुझाएपछि गत वैशाख ३ गते स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल गत वैशाख २१ गतदेखि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
