आइसिटी समाचार
सन् २०१८ मा‘आइसिटी डे’को दिन भृकुटीमण्डपमा एउटा कार्यक्रम थियो । त्यही कार्यक्रममा नागरिक एपको कन्सेप्ट पहिलो पटकप्रस्तुत गरेका थियौं ।
कुनै पनि सरकारी सेवा प्रवाह सरल र सहज छैनन । सरकारलाई कर तिर्न जाँदा पनि दुःख पाएरै जानु पर्छ । सानोभन्दा सानो कामलाई पनि अफिस मै धाउनु पर्ने समस्या छन् ।
हामीले ति ससाना कुराहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नागरिक एपको कन्सेप्ट तयार पारेका थियौं ।
हामीले तीन वर्षअघि पर्यटन बोर्डमा प्रस्तुत गरेको कन्सेप्ट आज बल्ला सार्वजनिक गर्न सकेका छौं ।
गएको वैशाख १९ गते झन्डै एक दर्जन जति फिचर राखेर एप सार्वजनिक भयो । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको ‘चेकलिष्ट’ मध्ये मेजर काम हो । आम नागरिकको कामलाई सरल र सुविधायुक्त बनाउने भन्ने उहाँको चाहना थियो । उहाँको चाहनालाई यो एपले एक स्तरमा सहयोग गरेको छ ।
यो प्रविधिमा आधारित ‘प्रोडक्ट’ हो । हामीले कन्सेप्ट तयार गर्दा नै यसको प्रयोग कति हुन सक्ला भनेर अध्ययन गरेका थियौं ।
नेपालको ७० प्रतिशत भूगोलमा कुनै न कुनै ब्रोडव्यान्ड पुगेको छ । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा ८० प्रतिशत जनसंख्या ब्रोडव्यान्डमा जोडिएको छ ।
यो सेवा चलाउन बजारमा ‘डेमोग्राफिक’ डाटा के छ भनेर हेर्दा नेपालमा लगभग १ करोड ३४ लाख नागरिकले फेसबुक चलाउने रहेछन् । ९० लाख बढीले टिकटक चलाउँछन् भने १करोड १० लाखले भाइबर चलाउँछन् ।
नेपालमा प्रविधि चलाउने उमेर समुह १६ देखि ५२ सम्म रहेको देखिन्छ ।
यो सबै अध्ययनबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने यदि सरकारी सेवालाई ‘टेक्नोलोजी’मा आधारित बनायौं भने १ करोड ३४ लाख जनाले तुरुन्तै यो सेवा चलाउन सक्छन् भन्ने लाग्यो ।
यो सबै अध्ययनबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने यदि सरकारी सेवालाई ‘टेक्नोलोजी’मा आधारित बनायौं भने १ करोड ३४ लाख जनाले तुरुन्तै यो सेवा चलाउन सक्छन् भन्ने लाग्यो ।
गाउँ गाउँमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढेका छन् । विदेशमा रहेका आफन्तसँग भिडियो च्याट गर्नको लागि भए पनि स्मार्टफोन राख्ने चलन छ ।
यति देखेपछि हामीलाई लाग्यो, नागरिक एप प्रयोगकर्ता नहोलान भन्ने चिन्ता हुनेछैन ।
प्राविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था
नागरिक एपले गर्ने भनेको अहिले भइरहेको सरकारी सेवा सुविधालाई एपमा ल्याएर घर बसिबसी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने हो ।
यो गर्न दुई वर्षअघि शुशासनको नियमअन्र्तगत एउटा निर्देशिका जारी भयो । त्यो निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत रहेर नागरिक एप सञ्चालन हुने भन्ने थियो ।
दुई हप्ताअघि निर्देशिका परिवर्तन भएर अब यो एप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने भएको छ । यही निर्देशिकाअनुसार नै सरकारी सेवा सुविधा एपमार्फत दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
प्राविधिक रुपमा यसको सञ्चालन (होस्ट) र पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)मा रहने छ । यसको लागि केन्द्रले ८ देखि १० जनाको टिम खटाएको छ।
यसको सफ्टवयर डेभलपमेन्टको लागि आउट सोर्स गरेको छ र कम्पनीले डेभलप गरेको सफ्टवेयरलाई केन्द्रको सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने गरेको छ ।यो नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको प्रविधि हो ।
यसमा नीति नियममा परिवर्तन गर्न, प्रशासनिक काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आइटी महाशाखाले हेर्छ । जसको नेतृत्व अनिल दत्त सरले गरिरहनु भएको छ ।
यसलाई समग्र संयोजन गर्न वा कुनै निकायलाई जोड्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव स्तरीय टिम बनेको छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आधारमा यो टिमले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब आउने ६ महिनाभित्र ८० वटा सेवा समावेश गर्ने तयारी भएको छ । नागरिकले नियमति रुपमा दुख पाइरहेकै सेवाहरु यो ८० वटामा पर्छन् । हामीले यो खालको सेवाको लागि एउटा लिष्ट बनाएका थियौं ।
प्राविधिक रुपमा यसको सञ्चालन (होस्ट) र पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)मा रहने छ । यसको लागि केन्द्रले ८ देखि १० जनाको टिम खटाएको छ।
जस्तो कि सेवाग्राहीहरु चौमासिक, अर्ध वार्षिक, मासिकरुपमासरकारी कार्यालय धाउनु परेको छ। मासिक रुपमा खानेपानी, बिजुलीको बिल तिर्नु पर्छ । एक भुक्तानी सेवा प्रदायकले हात हातमा सेवा पु¥याइसकेका छन् ।
चौमासिक रुपमा कर तिर्न कार्यालय धाइरहनु परेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी सेवाको लागि फारम भर्दा दुःख पाइरहेको छ ।
यसरी दुःख पाइरहेका सेवालाई सूची बनाएर ६ महिना भित्र सक्नेगरी योजना बनाएका छौं ।
व्यक्तिगत विवरण
नागरिक एपको मुख्य पक्ष भनेको व्यक्तिगत विवरणको उपलब्धता पनि हो । व्यक्तिका सबै कागजपत्र नागरिक एपमा राख्नेगरी काम भइरहेको छ ।
नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, प्यान नम्बर, शैक्षिक विवरणलगायतका कागजपत्र हामीले प्रयोग गरिरहनु पर्छ ।
यी सबै कागजपत्रलाई सम्बन्धित निकायसँग जोडेर नागरिक एपमा लिंक भएको हुन्छ । यसले व्यक्तिको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ एपमा बन्छ ।
अहिले पनि नागरिक एपमा हेर्नु भयो भने तपाईको नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, प्यान नम्बर देखिएको हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि विस्तारै लिंक गर्दै छौं ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अहिले एसईई र प्लस टुका प्रमाणपत्रहरु जोडिसकेका छन् । अब विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्र जोड्ने प्रक्रियामा छौं ।
अबको एक महिनाभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रहेको सम्पुर्ण विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्र जोड्ने गरी प्राविधिक काम अगाडि बढेको छ ।
यो सबै कुराले हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल तयार गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा बुझाउनु पर्ने कागजपत्र लगभगयीनै हुन । अब यी कागजपत्र बोकेर कार्यालय जानु पर्दैन ।
यो सबै कुराले हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल तयार गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा बुझाउनु पर्ने कागजपत्र लगभगयीनै हुन । अब यी कागजपत्र बोकेर कार्यालय जानु पर्दैन ।
हाम्रो एपमा क्युआर कोडस्क्यानर हुन्छ । हामीले काम गर्न लागेको कार्यालयको वेबसाइटमा पनि क्युआर कोड रहेको हुन्छ । त्यही स्क्यान गरेपछि कार्यालयलाई चाहिने विवरण एपबाट दिन सकिन्छ ।
सरकारी सेवा 'इन्टिग्रेसन'
नागरिक एपमा अर्को महत्वपूर्ण सुविधा भनेको हरेक तहका सरकारी सेवा र भुक्तानीलाई यसैमा उपलब्ध गराउने हो ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहमा हुने काम यसैबाट हुने छ । कर तिर्न, अर्ध सरकारी र निजी कार्यालयमा हुने काम यसै एप मार्फत गर्न सकिने छ।
अब यो ‘डिजिटल प्रोफाइल’लाई सरकारी सेवामा गएर ‘इन्टिग्रेटेड’ गर्छौं । जस्तो कि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हुने काममापनि यही एपको विवरण प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि गाडीको कर तिर्दा गाडी नम्बर एपमा राखेपछि कति तिर्नु पर्ने हो सम्पुर्ण विवरण आउँछ । त्यसपछि भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट तिर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ३५ लाख गाडी दर्ता छन् । ३५ लाखमध्ये २२ देखि २५ लाख गाडीले हरेक वर्ष कर तिर्छन् । त्यो कर तिर्दा हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष दुःख पाइरहेका छन् । यो सेवा वागमति प्रदेशबाट सुरु गर्दै छौं ।
टेस्टिङ काम सकिसकेको छ । अब दश दिनभित्र वागमति प्रदेशको कर तिर्न सक्नेगरी लाइभ गर्छौं ।
स्थानीय तहमा पनि कुनै पनि पालिकाले दिने ६० सेवा मध्ये ४५ वटा यही एपबाट दिन सकिने देखियो । अबको एक महिना भित्र यि सेवालाई नागरिक एपमा जोड्दै छौं ।
यसको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै सेवा मध्ये ४० भन्दा धेरै सेवा एपमा ल्याउँछौं ।
नापी, मालपोतको विवरण लिन सकिने छ। जग्गाको विवरण यसबाट हेर्न सकिने छ । अब कुनै पनि पालिकाको जग्गाको विवरण नागरिक एपबाट पाउने गरी सिस्टम तयार पारिसकेका छौं । यसले स्थानीय तहमा भएको दुःखलाई कम गर्छ ।
चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक कर पनि नागरिक एपबाट थाहा पाउन सकिन्छ र त्यो भुक्तानी सेवा प्रदायकमा गएर बुझाउन सकिन्छ । अहिले ट्राफिकले जरिवाना काट्यो भने अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने बनाइसकेका छौं ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क पनि यसैबाट बुझाउन सकिने छ।फारम भर्न जाँदा विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण नागरिक एपमा भएकाले कागजपत्र बुझाइराख्नु पर्दैन । आफै उपस्थिति हुनु पर्दैन ।
त्यहाँ पनि क्युआर कोड स्क्यान गरेर सबै विवरण सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ ।
हरेक मान्छेले केवाइसीको नाममा हरेक वर्ष दुःख पाइरहेका छन । केवाइसी फर्म भर्न र बैंक खाता खोल्न सकिने भएको छ।
स्थानीय तहमा पनि कुनै पनि पालिकाले दिने ६० सेवा मध्ये ४५ वटा यही एपबाट दिन सकिने देखियो । अबको एक महिना भित्र यि सेवालाई नागरिक एपमा जोड्दै छौं ।
यसबाटनिजी क्षेत्रमा हुने काम पनि गर्न सकिने छ । निजी क्षेत्रमा कुनै काम गर्नु प¥र्यो भने क्युआर कोड स्क्यान गरेर विवरण पाउनगरी यो एप डेपलभ गरेका छौं ।
नागकिर एपबाट प्यान नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था तीन महिना अघि नै सुरु गरेका थियौ । यो बीचमा दश हजार जनाले प्यान नम्बर लिएका छन् ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्यान नम्बर लिन कुनै पनि कागजपत्र लिएर राजश्व कार्यालय पुग्नु परेन । यो प्यान नम्बर लिने सिस्टमलाई सफलताका स्टोरीको रुपमा लिएर अन्य सेवामा काम गर्न सक्छौं ।
यसरी व्यक्तिगत विवरणलाई सरकारी सेवामा इन्टिग्रेट गरेर सरकारी सेवामा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सक्छौं ।
अबको बाटो
नागरिक एपको मुख्य विषय भनेको ‘नागरिक पहिचान’ हो । यो आफैमा क्रान्तिकारी सेवा रुपान्तरण हो ।
यसमा अरु ठूलो कुरा केही गरेनौं । क्युआर कोडलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिरहेको बेला नेपालमा नागरिक पहिचानको रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको छ ।
जस्तो कि नागरिक एपमा व्यक्तिगत प्रोफाइल हुन्छ । विवरण कुनै पनि निकायमा नागरिकतालगायतका विवरण बुझाउँदा क्युआर कोड स्क्यान गरेर बुझाउन सक्छौं । कुनै पनि कागजपत्र बोकेर हिड्नु परेन ।
नागरिक एप भरपर्ने भनेको गृहमन्त्रालयको नागरिकता विवरणमा हो । गृह मन्त्रालयको सिआई सिस्टममा त्यो डाटा छ तर त्यसमा केही त्रुटी छन् । यो त्रुटीको मारमा नागरिक एप प्रयोगकर्ता परिरहेका छन् ।
नागरिकमा भएको विवरण र सफ्टवेयरमा राख्दा गल्ती गरिएको छ ।यसको लागि हामीले सिस्टम बनाइसकेका छौं । यो गल्ती सच्याउन प्रत्येक जिल्लामा दुई जनालाई जिम्मा दिएर एक वर्षभित्र सबै सच्याउने काम गर्दै छौं ।
यो कोभिडले गर्दा अलि सुस्त भने भएको छ ।
नागरिक एप आफैमा एक प्लेटफर्म हो । नेपालका सबै सेवा सुविधालाई विना झन्झट एउटै एपमा दिन खोजेका छौं । यो आफैमा दुस्सासी काम पनि हो तर यो मजाले गर्न सकिने काम हो ।
नागरिक एप आफैमा एक प्लेटफर्म हो । नेपालका सबै सेवा सुविधालाई विना झन्झट एउटै एपमा दिन खोजेका छौं । यो आफैमा दुस्सासी काम पनि हो तर यो मजाले गर्न सकिने काम हो ।
यसले सरकारी कार्यालयमा जाने मान्छे कम हुने छन् । त्यो भएपछि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको काम के त भन्ने चुनौति छ । त्यो हुनाले कर्मचारीबाट सहि तरिकाले यो एपको स्वागत भइरहेको छैन ।
यो नागरिक एपलाई अझ राम्रो बनाउन एक प्राविधिक सल्लाकार टिम बनाउन पनि खोजिरहेका छौं । त्यो टिम एनआइटिसीमा रहन्छ र त्यो टिमले यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नेछ ।
एउटा फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ । ५ लाखले चलाउन थालिसकेका छन् । यसको चुनौति भने डाटा क्लिननेस हो ।
नागरिक एपलाई पूर्णता दिन तीन चरणमा काम गर्दै छौं । पहिलो वर्ष डाटा क्लिननेस गर्छौं । जस्तो कि २०५७ सालभन्दा अघिको एसएलसीको डाटा डिजिटाइज छैन । अब त्यो ढड्डामा भएको डाटालाई डिजिटाइज गरेर यसमा जोड्छौं ।
गृह मन्त्रालयमा भएको २ करोड ५४ लाख नागरिकको डाटालाई क्लिन गर्छौं ।
दोस्रो वर्ष यो विवरणलाई विभिन्न निकायमा कनेक्ट गर्ने काम हुन्छ र तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेवालाई नागरिक एपबाट तपाईले सोचे जस्तो सेवा दिने बनाउँछौ ।
( शनिबार भएको ‘डिजिटल संवाद’मा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश )
