इन्टरनेटको भाषा र डिजिटल डिभाइड

इन्टरनेट कुन भाषामा बोल्छ ? यस प्रश्नको मुख्य मर्म हो इन्टरनेटमा हुने सामाग्रीहरू कुन भाषामा उपलब्ध छन् ।

के विश्वमा बोलिने लेखिने सबै भाषाले कम्प्युटर जस्ता उपकरणहरूको महासञ्जाल भनिने इन्टरनेटमा स्थान पाएका छन त ?

भाषा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गैह्र नाफामूलक सस्था एसआईल इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने इथ्नोलगका अनुसार अहिले विश्वमा करिब सात हजार एक सय भाषाहरु अस्तित्वमा छन ।
यी मध्य ४२ प्रतिशत भाषाहरु लोप हुने (प्रयोगकर्ता एक हजार भन्दा कम भएका) जोखिममा छन भने विश्व जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा मात्र २३ भाषाको छ।

अब कुरा गरौं इन्टरनेटमा उपलब्ध भाषाहरूको । निसन्देह इन्टरनेटमा प्रयोग भएको पहिलो भाषा अंग्रेजी नै थियो । सन् १९९० को सुरुवातसम्म इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने सामाग्रीहरुमा ८० प्रतिशत हिस्सा कायम गरेको अंग्रेजी भाषाको हिस्सा सन् २०२० मा आइपुग्दा करिब २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् १९९० को सुरुवातसम्म इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने सामाग्रीहरुमा ८० प्रतिशत हिस्सा कायम गरेको अंग्रेजी भाषाको हिस्सा सन् २०२० मा आइपुग्दा करिब २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अंग्रेजीको हिस्सा घट्दै जाँदा चिनिया, स्पेनिस, अरबिक जस्ता भाषाहरुको वर्चश्व बढेको छ । इन्टरनेट वल्र्ड स्टाटसको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट सामाग्रीमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दश भाषाको छ ।

यसरी हेर्दा विश्वमा अस्तित्वमा रहेका सात हजार एक सय भाषामध्ये करिब पाच सय भाषा अर्थात कुल भाषाको ७ प्रतिशतले मात्र इन्टरनेटमा स्थान पाएका छन । हालसम्म विकिपिडियामा तीन सय २१, फेसबुकमा एक सय ११, गुगल ट्रान्सलेट एक सय नौ र ट्विटरमा २ हजार ४ सय भाषा उपलब्ध छन् ।

डिजिटल ल्यांग्वेज डेथको भय

हाल विश्वमा समग्र रुपमा हेर्दा हरेक १४ दिनमा एक भाषा लोपोन्मुख कित्तामा पुगिरहेको प्रक्षेपण तथ्याङहरूले देखाउँछ । मानव जीवनको एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भइसकेको इन्टरनेटले अझ यो गतिलाई बढवा दिने चिन्ता बढिरहेको छ ।

विश्वमा अस्तित्वमा रहेका कुल भाषामध्य त्रियानब्बे प्रतिशत भाषाको अफलाईनमा उपस्थिति नै छैन । अर्को तर्फ विश्वमा बोलिने भाषाहरुमध्ये करिब तीन हजार भाषाहरुको लिपि नै छैन जसले गर्दा यी भाषाहरुले इन्टरनेटमा स्थान पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

जुन भाषाको उपस्थिति इन्टरनेटमा हुदैन वा जुन भाषा इन्टरनेटमा प्रयोग गर्न  सकिदैन यस्ता भाषाहरु प्रति मानिसको आकर्षण कम हुदै गएकाले भाषा नै लोप हुने स्थितिमा पुग्छ । जसलाई ‘डिजिटल ल्यांग्वेज डेथ’को उपमा दिने गरिएको छ ।

‘डिजिटल ल्यांग्वेज डेथ’को गति बढ्दै जादा अनलाइन विश्व विविधतायुक्त भाषा संस्कृतिलाई छायाँमा राख्दै एकल रुपमा अगाडि बढ्ने पक्का छ । सकेसम्म बढिभन्दा बढि भाषालाई इन्टरनेटमा समावेश गरी भाषिक समावेशिताका बाटोमा अगाडि बढ्न सकेमात्र इन्टरनेटमा सबैको हिस्सा कायम गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटोः लोकल कन्टेन्ट

इन्टरनेटमा पहुचँ स्थापित गर्न सफल र भौगोलिक विकटता, भाषिक जटिलता, न्यून साक्षरता, कम आय जस्ता कारणले इन्टरनेटको दायराबाट बाहिर रहदै आएका बीचको अन्तरलाई दर्शाउने शब्द डिजिटल डिभाइड हो ।

सूचनामा सबैको पहुचँ स्थापित गराइ ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्न र इन्टरनेटको पहुचँ मार्फत आम मानिसको सामाजिक आर्थिक स्तर सुदृढ गर्न डिजिटल डिभाईड एक चुनौतिको रुपमा रहदै आएको छ । विशेष गरी विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकका मानिसहरु स्थानिय भाषामा इन्टरनेट सामाग्री (लोकल कन्टेन्ट) को अभावले आईसिटी इकोसिस्टमबाट भरपुर फाईदा लिन सकिरहेका छैनन।

यसो हुदाँ इन्टरनेटको प्रयोग सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कासगँ जोडिने माध्यमका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको जागजहेरै छ । स्थानिय भाषामै इन्टरनेट सामाग्री उत्पादन गरी वितरण गर्न सकेको खण्डमा एकातर्फ इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार हुन गई डिजिटल डिभाइडको खाडल साघुँरिदै जानेछ ।

यसो हुदाँ इन्टरनेटको प्रयोग सामाजिक सञ्जालमा मात्र सिमित नभई यसले सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्न टेवा पुर्याउँछ ।

इन्टरनेटको कुरा गर्दा सबैले इन्टरनेट पूर्वाधारको पहुँचलाई मात्रै प्राथामिकतामा राखेको पाईन्छ तर पूर्वाधारको पहँच सगँसगैँ स्थानिय भाषामा इन्टरनेट सामाग्री (लोकल कन्टेन्ट), सेवाहरुको डिजिटलाइजेसन, डिजिटल साक्षरता जस्ता पक्षहरुलाई ध्यान दिनसके मात्र सबल र फलदायी डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकिन्छ ।

इन्टरनेट पूर्वाधारमा सहज पहुचँका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत दुई वटा परियोजनाहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।

पहिलो व्रोडव्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना र दोश्रो सूचना महामार्गको निर्माण । अठार वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ७४ जिल्लाका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाहेक) सबै स्थानिय निकायका कार्यलय, वडा कार्यलय, स्वास्थ्य चौकि, र माध्यामिक विद्यालयसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सञ्चालित व्रोडव्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत चौध प्याकेज (पच्पन्न जिल्ला) मा काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकि प्याकेजमा काम भइरहेको छ ।

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्नो नेटवर्क विस्तारमा सहजता तुल्याउनुको साथै पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानिको न्यूनिकरणका लागि मध्यपहाडी राजमार्गलाई आधार मान्दै पूर्व ताप्लेजुङ्गको चियोभञ्ज्याङ्ग देखि लिएर पश्चिम दार्चुलाको झुलाघाट सम्म सूचना महामार्ग (व्याकवोन नेटवर्क) परियोजनाको कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

सूचना आदान प्रदानमा मात्र सिमित नभइ इन्टरनेटलाई ज्ञान र सामाजिक आर्थिक दायरा फराकिलो बनाउने साधनको रुपमा लिन सके मात्र नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको ज्ञानमा आधारित समाजको बाटोमा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत नै देशभरका करिब एक हजार विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने परियोजना अन्तिम चरणमा छ । भौगोलिक विकटताको बाबाजुद यी माथि उल्लेखित परियोजनाहरु ले दूरदराजसम्म इन्टरनेट पूर्वाधार पहुँचमा केहि सहजता तुल्याउने पक्का छ । अब स्थानीय निकायहरुले ध्यान दिनु पर्ने भनेको यी पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे हो।

यसका लागि सेवाहरुको  डिजिटलाइजेसन, डिजिटल साक्षरता र स्थानीय भाषामा इन्टरनेट सामाग्री उत्पादन र वितरण प्रमुख शर्त हो । उदाहरणको लागि विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सुबिधा हुने तर पाठ्यक्रम सुहाउदा स्थानिय भाषामै शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था हामिले गर्न सकेनौ भने र वाह्य देशका सामग्रीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने वाध्यता कायम रहदाँसम्म यसले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउन नसक्ने निश्चित छ ।

गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालय मार्फत केहि यस्ता इन्टरनेट सामाग्रीहरुको विकास भएको थियो जुन सकरात्मक पक्ष हो । स्थानिय निकायहरुको आपसि सहकार्यमा यस्ता डिजिटल शैक्षिक सामाग्रीहरु उत्पादन गरी लोकल सर्भरमै होस्ट गर्न सके शैक्षिक गुणस्तरमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्टिय व्याणडविथ खपतमा पनि कमि आउँछ ।

यस्तै अहिले प्रायःजसो स्थानीय निकायहरुको आफ्नो वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अब यस्ता वेभसाइटहरुको कार्य सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा मात्र सिमित नराखी नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटलाइजेसन गरी वेभसाईट÷एप मार्फत पनि सेवा दिन सके इन्टरनेट पूर्वाधारको उचित प्रयोग हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेसम्म स्थानीय निकायहरुका वार्षिक बजेटमा सूचना प्रविधिले प्राथामिकता नै नपाएको देखिन्छ । यसमा नितान्त क्रम भङ्गताको आवश्यकता छ र हरेक स्थानिय सरकारले कूल बजेटको केहि हिस्सा डिजिटल रुपान्तरणको लागि विनियोजन गरेर अगाडि बढ्न सके मात्र इन्टरनेट पूर्वाधारको फाईदा लिनु को साथै डिजिटल डिभाइडमा पनि कमि आउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेसम्म स्थानीय निकायहरुका वार्षिक बजेटमा सूचना प्रविधिले प्राथामिकता नै नपाएको देखिन्छ ।

यति मात्र हैन नेपाल जस्तो वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक मुलुकमा साँस्कृतिक र भाषिक समुदायलाई मध्यनजर गर्दै सोही भाषामा उनिहरुको सामाजिक आर्थिक जिवनस्तर उकास्नको लागि टेवा पुर्याउने उपयुक्त इन्टरनेट सामाग्री उत्पादन र वितरण गर्न सकेको खण्डमा भाषा जिवन्त रहनुका साथै समग्र जिवनस्तरमा पनि सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

सूचना आदान प्रदानमा मात्र सिमित नभइ इन्टरनेटलाई ज्ञान र सामाजिक आर्थिक दायरा फराकिलो बनाउने साधनको रुपमा लिन सके मात्र नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको ज्ञानमा आधारित समाजको बाटोमा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।