आइसिटी समाचार
डिजिटल समाजको कुरा गर्दा इस्टोनियालाई एक गतिलो उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ । करिब सबैजसो सरकारी सेवाहरु (९९.५५) डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्दै आएको यस यूरोपियन मुलुकले सन् २००५ मा विश्वमै पहिलो पटक निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको ब्यबस्था गर्दै इतिहास रच्यो ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट अलग भएको इस्टोनियाको डिजिटल यात्रालाई देशले सन् २००७ मा भोगेको अप्रत्याशित साइबर हमलाको पाठले अझै दूरदर्शी हुन सहयोग गर्यो । करिब एक हप्ता चलेको साइबर हमलाले अनलाइन सरकारी सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै बैंकिंग तथा निजी क्षेत्रका वेबसाइटहरु नराम्रोसँग प्रभावित भए ।
यसबाट शिक्षा लिदै भविष्यमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हेतुले इस्टोनियाले आफ्नो भूगोलभित्र मात्र सिमित नभएर आफ्ना डाटाहरु सुरक्षित तवरले विदेशमा राख्ने व्यवस्था गर्न डाटा एम्बेसीको अवधारणा अघि सार्यो । सन् २०१५ मा आफ्नो डाटा एम्बेसी लक्जमबर्गमा स्थापना गर्यो जुन विश्वको पहिलो डाटा एम्बेसी हो ।
देशव्यापी रुपमा साइबर हमला भइहाले डाटा एम्बेसीलाई प्रयोगमा ल्याई चाडोभन्दा चाडो सेवामा फर्किन सकिनेछ भन्ने उसको योजना थियो । यूरोपियन महाद्वीपको एउटा सानो देशले नवीनतम प्रविधिहरुलाई आत्मसाथ गर्दै छोटो समयमा चुमेको सफलता नेपाल जस्तो देशको लागि मार्गदर्शक हुन सक्छ ।
विश्वभर निजी क्षेत्रका उधोगहरु विश्व बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक रहिरहन डिजिटल रुपान्तरणको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् भने सरकारी निकायहरु पनि वस्तु तथा सेवाको चुस्त वितरणका लागि नवीनतम प्रविधिहरु उपयोगमा ल्याइरहेका छन । सरकारी सेवा प्रवाहलाइ कम झन्झटिलो बनाउनुको साथै समाजका हरेक वर्गमा पहुच विस्तार गर्न प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य बनिसकेको नै छ ।
अर्कोतर्फ यस्ता प्रबिधिहरुलाई प्रयोगमा ल्याउदा सेवा प्रवाहको लागत पनि कम हुनुको साथै राजश्व संकलनमा पनि पारदर्शिता कायम हुन्छ ।
कोभिड १९ को बन्दाबन्दीले प्रविधिको महत्वलाई अझ झल्काई दिएको छ । जसको फलस्वरूप शैक्षिक जगतदेखि बैंकिंग, ब्यापार जस्ता क्षेत्रलाइ प्रविधिको माध्यमबाट कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयको बहसले स्थान पाएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०१८ मै डिजिटल नेपालको अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ जसमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिलाइ प्रयोगमा ल्याई सामाजिक आर्थिक बिकासको बाटोमा अगाडी बढ्ने सोच राखिएको छ ।
८ प्राथमिकताका क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलहरु पहिचान गरि जारी गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हाम्रा लागि एक जिवन्त प्रारूप हो । डिजिटल समाजको बाटोमा अगाडी बढ्न सबल डिजिटल इकोसिस्टमको खाँचो छ । प्रथमत यो इकोसिस्टममा रहनुपर्ने सरोकारवाला र बिषयबस्तुको पहिचान हुनु जरुरी छ ।
डिजिटल समाजको बाटोमा अगाडी बढ्न सबल डिजिटल इकोसिस्टमको खाँचो छ । प्रथमत यो इकोसिस्टममा रहनुपर्ने सरोकारवाला र बिषयबस्तुको पहिचान हुनु जरुरी छ ।
उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको बहस हुदै गर्दा किसानलाई मोबाइल एप बनाएर दिनुपर्ने कुरा जोडबलले उठ्ने गरेको छ तर के हामीले किसान मोबाइल एप चलाउन कतिको सक्षम छन् भनेर कहिले बहस गरेका छौ ? किसानका लागि डिजिटल शसक्तिकरण कार्यक्रम ल्याई उनीहरुको डिजिटल सीप बढाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि सस्तो दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा मात्र उनीहरुले एपबाट फाइदा लिदै कृषि उत्पादन बढाउन सक्नेछन ।
गएको बैशाखमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले सार्बजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार हाम्रो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच ९०.५६ प्रतिशत पुगेको छ जसमा ६५.४७ हिस्सा मोबाइल ब्रोडब्याण्डको छ भने तारसहितको इन्टरनेट चलाउने २४.४० प्रतिशत रहेको छ।
प्रयोगकर्ता मध्यका ठूलो हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटमा आधारित भइरहदा उनीहरु सरकारी सेवा प्रवाह डिजिटल माध्यमबाट भएको खण्डमा सो सेवा लिन सक्षम छन कि छैनन लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ ।
डिजिटल सीपको कुरा गर्दा इण्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियनले यस्ता सिपहरुलाई आधारभूत, मध्यम र उन्नत गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । मोबाइल र कम्प्युटर चलाउन सक्ने, एप र प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सक्ने, इमेलको प्रयोग गर्न सक्नुलाई आधारभूत सीप अन्तर्गत राखिएको छ ।
त्यसैगरी शब्द प्रसोधन गर्ने सफ्टवयर चलाउन जान्नेदेखि लिएर सामान्य ग्राफिक डिजाइन गर्न सक्नुलाई मध्यमस्तर सीपको दर्जा दिइएको छ भने कृत्रिम बौद्धिकता, बिग डाटा, साइबर सुरक्षालगायतका क्षेत्रको सीपलाई उन्नत सीप अन्तर्गत राखिएको छ ।
यसरी हेर्दा उन्नतखालका डिजिटल सीप प्रायः जसो औपचारिक शिक्षा मार्फत आर्जन गरिदै आएको छ भने सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता नबिनतम प्रविधिमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिदै आएको छ ।
प्रायजसो भौतिक निर्माणमा मात्र ध्यान दिदै आएका स्थानीय निकायहरुले आफ्ना नागरिकको कम्तिमा आधारभूत डिजिटल सिप अभिवृद्धिका निम्ति पनि केहि रकम बिनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्थानिय तहका कामकाजमा अनलाइन प्रणाली, दुई वर्षमा आफ्नै स्याटेलाइटदेखि लिएर नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सुखद हो नै । तर नीति तथा कार्यक्रममा भएका बिषयबस्तुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उचित बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्नु हाम्रो पुरानो रोग रहदै आएको सर्वविद्दितै छ ।
भौगोलिक विकटताबीच दुरादराजसम्म ब्रोडब्याण्ड विस्तार अहिलेको आवश्यकता हो । ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषको परिचालन गरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
हरेक सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत हुन आउने रकम यस कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रामिण भेगसम्म ब्रोडब्याण्ड विस्तारमा खर्चनुपर्ने यो रकम सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्ने नीतिले भने डिजिटल कार्यक्रमलाई सहयोगी नहुनसक्छ ।
सूचना प्रविधि समाजको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा, यसको उचित प्रयोग गरी आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको सट्टा यसलाई करको श्रोतको रुपमा मात्र हेरिनु दुर्भाग्य हो । अरु देशको तुलनामा तारसहितको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा नेपालमा केहि सस्तो भएता पनि मोबाइल इन्टरनेट निकै महँगो रहदै आएको छ ।
प्रायजसो भौतिक निर्माणमा मात्र ध्यान दिदै आएका स्थानीय निकायहरुले आफ्ना नागरिकको कम्तिमा आधारभूत डिजिटल सिप अभिवृद्धिका निम्ति पनि केहि रकम बिनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
तारसहितको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा पनि सेवा शुल्क र ब्याण्डविथ दुवैमा छुट्टाछुट्टै कर लिने प्रचलन हुदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । इन्टरनेट शुल्क घटाउन र पहुच विस्तार गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
प्रत्यक सेवा प्रदायकले आफ्ना उपभोक्ताहरुको निवाससम्म छुट्टाछुट्टै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुको सट्टा एउटा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा प्रयोगकर्तामा केही आर्थिक भार कम हुन जानेछ । अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै जोखिमका दायरा पनि फराकिलो भइरहको अवस्थामा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कै एक अङ्गको रुपमा हेरिनुपर्ने जरुरत छ ।
सबै पक्ष मजबुत हुदाहुदै पनि आम नागरिकलाई डिजिटल प्रणालीप्रति विश्वस्त तुल्याउन नसकेको खण्डमा प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । प्रयोगकर्ताको गोपनीयता हनन् र ब्यक्तिगत सूचनाको अनधिकृत प्रयोग हुन सक्नेप्रति हामी सचेत हुन आवश्यक छ । डिजिटल समाजका सबै पक्षहरुलाई महत्व दिदै एउटा सबल डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई डिजिटल समाजको दिशामा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।
(लेखक कार्की नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सहायक निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् ।)
