कीवर्डहरू -

‘बैंकका डेटा क्लाउडमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट पार्न डेभलपमेन्ट बैंकर्सको सुझाब 

‘बैंकका डेटा क्लाउडमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट पार्न डेभलपमेन्ट बैंकर्सको सुझाब 

डेटाहरु क्लाउडमा राख्ने प्रचलन बढिरहेको बेला नेपालका बैंकहरुले पनि क्लाउडको प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विभिन्न सुझाबहरु पेश गर्दै बैंकहरुले क्लाउडको प्रयोग बारेमा स्पष्ट नीति तयार पार्न आग्रह गरेको हो ।

एशोसियसनले बैंकले ‘क्लाउडमा आफ्नो डाटाहरु राख्न सकिने भए कुन कुन डाटा राख्न मिल्ने अथवा नसकिने भए क्लाउडमा राख्न नमिल्ने डाटा’का बारेमा स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाब राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ ।

यदि क्लाउड सर्भिस लिन सकिने भए कस्तो अवस्थामा सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुन एशोसियसनले आग्रह गरेको छ । साथै, उसले विदेशीका क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरुसँग सेवा लिन सकिने कि नसकिने भन्ने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी उपयुक्त हुने सुझाब पेश गरेको छ ।

यसरी स्पष्ट रुपमा निर्देशन भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशनको पालना गर्दै सेवा दिन र यस सम्बन्धमा भएका द्धिविधाहरु हटाउन सहज हुने बताएको छ ।

त्यसैगरी, डिजिटल करेन्सीका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति लिन एशोसियसनले सुझाब दिएको छ  िविश्वका विभिन्न देशहरुले आफ्नै डिजिटल करेन्सी जारी भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको कारोबार प्रतिबन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारहरुमा समेत यस्ता डिजिटल करेन्सीलाई लिष्टिङ गरिएको पनि पाइएको छ ।

तर, केही देशहरुले यसको नियन्त्रणलाई कडाई गरिएको कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा डिजिटल करेन्सीलाई प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुने–नहुने सम्बन्धमा विज्ञहरुको संलग्नतामा एक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारी सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने एशोसियसनको भनाइ छ ।

विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न थप नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एशोसियसनको सुझाब छ । यसो गर्दा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणमा टेवा पुग्ने र महामारीको अवस्थामा बैंकमा जाने कार्य न्यूनीकरण गरी महामारी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने एशोसियसनको भनाइ छ ।

एशोसियसनले क्युआर, इन्टर बैंक ट्रान्सफर, कनेट आईपीएस र आरटीजीएस जस्ता विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उसको ठहर छ ।