शनिबार, १५ असोज, २०७९
Saturday, 01 October, 2022
Skip Advt.

दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने भएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रायले तयार गरेको अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

कुनैपनि सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दा १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

सेवा प्रदायक भन्नाले इन्टरनेट, नेटवर्क तथा सूचना केन्द्र जस्ता अनलाईन माध्यमको पहुँच उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई जनाउने मस्यौमा उल्लेख छ । यसले मोबाइल सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सार्वजनिक सूचना केन्द्र, शिक्षालयको कम्प्युटर प्रयोगशाला समेतलाई जनाउने बताइएको छ । 

त्यस्तै १३ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा अभिभावकको सहमति लिनुपर्ने बताइएको छ । बालबालिकाले गर्ने अनलाइन कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा राखिएको छ ।

मस्यौदामा विद्यालयमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्रमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सुरक्षित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी मस्यौदामा वेबसाइट सञ्चालकले बालसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुरक्षित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबे क्याफेमा सुरक्षित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अभिभावक तथा परिवारले बाल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल संचालकले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति वा संयन्त्रको जानकारी प्रयोगकर्ताले सहजरूपमा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले अनलाइन बाल सुरक्षा सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्यवन गर्नुपर्नेछ ।

उजुरीका लागि अनलाइन बाल सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि उक्त मस्यौमा उल्लेख गरिएको छ ।  अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अनलाइन बालसुरक्षा समन्वय समिति बनाइने छ ।

समन्वय समितिले पहिचान गरेको हानिकारक अनलाइन सामग्रीको रूपमा पहिचान गरेको सामग्री सेवा प्रदायकको अनलाइन माध्यमबाट हटाउन सम्बन्धित नियामक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

अनलाइन बाल सुरक्षासम्बन्धमा कुनै खास कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र सीमा तोकि विज्ञहरुको समिति गठन गर्न सक्नेछ । 

यो पनि पढ्नुहोस्:अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)


 

सम्बन्धित समाचार