सोमबार, ११ असोज, २०७८
Monday, 27 September, 2021

दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने भएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रायले तयार गरेको अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

कुनैपनि सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दा १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

सेवा प्रदायक भन्नाले इन्टरनेट, नेटवर्क तथा सूचना केन्द्र जस्ता अनलाईन माध्यमको पहुँच उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई जनाउने मस्यौमा उल्लेख छ । यसले मोबाइल सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सार्वजनिक सूचना केन्द्र, शिक्षालयको कम्प्युटर प्रयोगशाला समेतलाई जनाउने बताइएको छ । 

त्यस्तै १३ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा अभिभावकको सहमति लिनुपर्ने बताइएको छ । बालबालिकाले गर्ने अनलाइन कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा राखिएको छ ।

मस्यौदामा विद्यालयमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्रमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सुरक्षित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी मस्यौदामा वेबसाइट सञ्चालकले बालसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुरक्षित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबे क्याफेमा सुरक्षित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अभिभावक तथा परिवारले बाल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल संचालकले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति वा संयन्त्रको जानकारी प्रयोगकर्ताले सहजरूपमा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले अनलाइन बाल सुरक्षा सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्यवन गर्नुपर्नेछ ।

उजुरीका लागि अनलाइन बाल सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि उक्त मस्यौमा उल्लेख गरिएको छ ।  अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अनलाइन बालसुरक्षा समन्वय समिति बनाइने छ ।

समन्वय समितिले पहिचान गरेको हानिकारक अनलाइन सामग्रीको रूपमा पहिचान गरेको सामग्री सेवा प्रदायकको अनलाइन माध्यमबाट हटाउन सम्बन्धित नियामक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

अनलाइन बाल सुरक्षासम्बन्धमा कुनै खास कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र सीमा तोकि विज्ञहरुको समिति गठन गर्न सक्नेछ । 

यो पनि पढ्नुहोस्:अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)


 

सम्बन्धित समाचार