कीवर्डहरू -

सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य

सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य

सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एक रूपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमूना निर्माण गर्नेछ । उक्त नमूनालाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकामा वेबसाइट बनाउदा प्रयोगकर्ताले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने, सामग्रीमा पहुँच पाउन तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नु नपर्ने, वेबसाइटमा राखिने सामग्रीको समाप्ती मिति तोक्ने र सो मिति पश्चात आफै अभिलेखिकृत हुनुपर्ने वा मेटिएर जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै वेबसाइटमा राखिएका सामग्री आवश्यकता अनुसार एचटिएमएल, वर्ड र पीडीएफ कुनै पनि ढाचाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने, वेबसाइटमा राखिएका सामग्री सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिने हुनुपर्ने, सुरक्षण जोखिमको परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने, वेबसाटइमा प्रकाशन गर्ने सामग्री नेपाली युनिकोड र सम्भवभएसम्म अंग्रेजी भाषामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी वेबसाइट रेस्पोन्सिभ हुनुपर्ने, सरकारी इमेल हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालय आफैले वेबसाइटमा रहेको सूचना वा विवरण अध्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, मिति र समय नेपालीमा देखाउने, वेबसाइटमा एसएसएल र टिएलस सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुपर्ने, अपाङ्ग भएका व्यक्तिले सजिलै पहुँच पाउने गरी बनाइनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेपछि वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, क्रेडेन्सियल्स, युजर म्यानुअल लिनुपर्नेछ र सम्झौता बमोजिम निजको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेब डाटा सञ्चालनमा निजको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा तथा विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तिमा एक पटक गर्ने गरी आवश्यता अनुसार परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयले निर्देशिका बमोजिम वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक सहयोग लिन सकिने छ ।  सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण भएको नभएको अनुगमन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ ।

यो निर्देशिका जारी भएसँगै सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ खारेज गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्देशिका