आईसीटी समाचार
दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आज (मंगलवार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहाँस बोकेको भएपनि यस क्षेत्रका बारेमा अध्ययन हुन नसकेको बताए ।
यस क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति मेनपावर चाहिन्छ ? कस्तो मेनपावर चाहिन्छ भन्ने तयारी छैन हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने थियो तर यसमा त अध्ययनै भएको छैन,' उनले भने ।
राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससंग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको तर्क गरे । 'उनले इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको पाइदैन बरु कुर्चिमा बसेपछि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ,' उनले भने ।
उनले टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या रहेको उल्लेख गरे । व्यवस्थापक परिवर्तनले हुँदैन समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने बताए ।
'मैले २५ वर्ष देखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या देखिन्छ, व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,' उनले भने ।
दूरसञ्चार क्षेत्र मा प्रयोग हुने उपकरण सहीत सबैवस्तु आयात गर्नु परेको भन्दै स्थनीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान सम्म नभएको बताए । 'यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो समान वा सेवा होस जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस्,' उनले भने वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ ।
देशको कुल जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा राम्रोसँग यति उति भएको छ भनेर अनुसन्धान समेत नभएको बताए ।
उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतैपनि देश र नीजि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार , विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका लगानीका लागि आव्हान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरु तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सल्लाह सुझाव समेत दिन आग्रह गरे ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले सञ्चालन गरिरहेको फोरजी परिक्षण गरिरहेको फाइभजीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिकम कम्पनीकोहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तथा आम्दानी भने खुम्चिदै गएको भन्दै सरकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए ।
तथ्यांक सहित प्रस्तुती दिएका भ्वाइस सेवा तर्फ युजर बढेपनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको बताए । डेटा तर्फ ट्राफिक ट्राफिक बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए ।
टेलिकम कम्पनिहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक भएको उनको भनाइ थियो । 'नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको तर फ्रिक्वन्सी शुल्क हामिले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गसोस्' उनले भने,' 'डेटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर साक्षरता बढाउन आवस्यक छ ।
दूरञ्चार क्षेत्रमा नविकरण शुल्क फ्रिक्वन्सी शुल्क लगायतको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रैनै संकट तर्फ जानसक्कने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुती समेत दिएका एनसेलका लिगत तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययले भारत लगायत एसियाका धेरै देशमाका टेलिकम कम्पनीहरूमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबी सम्म डाटा खपत रहेको तर नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको बताए । उनले सरकारले बनाएको पछिल्लो फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने भएपनि त्यसमा ध्यान नदिएको बताए ।
एनसेल पनि फाइभजी परीक्षण तथा सेवा बिस्तार गर्न तयार रहेको तर ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको बताए ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको उक्ता कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससंग सम्बन्धित कानुन दुबैकुरा समयअन्सार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले यसक्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिश्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताइन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारि नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेश प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागु समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । “ हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उथ्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ ।
कायुमोभले भने “प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं भन्ने नै हो । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरिमा केही देशहरूमा छ, तर उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेको छन् । हामी चाहन्छौ नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सहि ढंगले समाधान गरोस् ।
'दुनिया स्मार्ट शहरहरू, स्मार्ट गाडीहरू र एआईको लागि तयारी गरेर अगाडि बढिसकेको छ, तब नेपालको पनि प्रविधि क्षेत्र सोहि अनुरुप अगाडि हुनुपर्ने हुन्छ र सरकारले त्यसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ताकि नेपाल पछि नपरोस्। उपभोक्ताले सहज, सर्वसुलभ सुविधा प्राप्त गर्न वैदेशीक लागानिको एनसेल जस्ता कम्पनीलाई पारदर्शी , स्थिर तथा समयसपेक्ष नीति नियमको आवश्यकता पर्छ,' उनले भने, 'डिजिटलीकरण प्रक्रियाको सफलता दूरसञ्चार ब्यवस्थाको गुणस्तरमा अत्यधिक निर्भर गर्दछ। भविष्य डिजिटल हो र नेपालमा ठूलो यो क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ। हामी नेपालको डिजिटल विकासमा सहयोग गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौं।'
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
'आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्नसक्थ्यो,' उनले भने 'आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।'
हामीसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । २७ वर्ष अघिको कानुन र हालको एक्पेटेसन फरक भएकाले यस्ता ऐन पनि नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउने बताए ।
कार्यक्रमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उमेश पौडेलले यस क्षेत्रमा रहेका अवसर र चुनौती पहिचान होस र समाधानमा समेत सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
'हामी प्रविधि क्षेत्रमै रिपोर्टिङ गरिरहँदा यस क्षेत्रका समस्याका नियालि रहेका छौं ती समस्याका बारे सामुहिक छलफल र बहस हुनु जरूरी भइसकेको छ,' उनले भने,' यो छलफलले नीति निर्माता, नियामक, सेवाप्रदायकलाई चुनौतीको सामाना गर्दै अगाडी बढ्न सहयोग मिल्नेछ ।'
कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकार तथा नेपालको सुचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध व्याक्तिहरूको उपस्थीति रहेको थियो ।
