आईसीटी समाचार
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिइरहेको पोलहरु तथा मुलुकभर सेवा सञ्चालन गर्न दिइरहेका ओपिजिडब्लु फाइबर प्रयोग गरेबापतको भाडादरमा अस्वाभाविक र बिना तथ्यपरक रुपमा ५ सय प्रतिशतभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आइस्पानले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलहरु तथा ओपिजिडब्लु फाइबर प्रयोग गरी मुलुकभर सुलभ मूल्यमा ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हाल कायम रहेको ग्राहकसंग लिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क पुरानो भाडादरलाई आधार(खर्च) मानी दिईरहेकोमा नयाँ भाडादरले हामी सेवा प्रदायकहरुलाई ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको छ्र,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेश्नल ब्रोडब्यान्ड पोलिसीमा पनि इन्टरनेट शुल्कलाई अझ सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै आइस्पानले त्यहीअनुरुप गत आर्थिक बर्षको बजेटमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत टिएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क) लाई पनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपसी समझदारीमा समायोजन गर्ने सहमति कार्यन्वयन भैसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सो सहमतिमा कुनै पनि सरकारी निकायले इन्टरनेटमा शुल्क वृद्धि हुने खालका काम कारवाही नगर्ने उल्लेख भएकोमा विद्युुत प्राधिकरणले हाल वृद्धि गरेको पोल तथा ओपिजिडब्लु फाइबरको भाडादर सो सहमति बिपरित भएको हुदा सेवा प्रदायकहरूले नयाँ भाडादर स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, नेपाल विधुत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवामा अवरोध सिर्जना गरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बिधुत प्राधिकरणको नै हुने जानकारी गराएको छ ।
आइस्पानले यस समस्याको उचित निकास तथा समाधानको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
