आईसीटी समाचार
सरकारले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने गरी तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७४ साल जेठ १५ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको हो ।
२०७४ साल जेठ १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)को पालामा सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन् ।
अहिलेको सरकारले सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही दिन अगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै कस्ता कस्ता विषय राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर राय मागेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पत्र प्राप्त भएको र अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । सरकारले अब नयाँ राजपत्र प्रकाशित गरेमा २०६९ जेठ १ गते सरकारले प्रकाशित गरेको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र’का व्यवस्थाहरु संशोधन हुनेछन् ।
सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाए भ्वाइस, एसएमएस निःशुल्क हुने र डेटाको मूल्य अहिलेको भन्दा आधा सस्तो हुने यसअघि घोषणा गरिसकेको छ ।
चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । यसपटक नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेका कारण सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढेको छ ।
