भन्सार विभागले अनलाइनबाटै माघ मसान्तसम्म ७.४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन शुरू भएको पहिलो ७.४ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।
डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलनको व्यवस्था पुस १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह विरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट शुरु भएर गत माघ १२ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारीक उदघाटन गरी देशभरीका सबै भन्सार कार्यालयहरुमा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
यसरी यसरी भंसार विभागको प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी एनसीएचएल तथा बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न च्यानलसँग जोडी विद्युतीय माध्यमबाट संकलनको सुरुवात भएसँगै आयतकर्तालाई पनि भुक्तानी गर्न सहज भएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गत भन्सार विभागको भुक्तानी संकलनलाई रियल टाईम तथा नन् रियल टाईम दुवै माध्यमबाट संकलन गरिने व्यवस्था हुँदा माघ मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट स्वीचमार्फत् रियल टाईममा ३.४ अर्ब र एनसीएचएल–आईपिएस मार्फत नन् रियल टाईममा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ ।
भुक्तानी गर्नका लागि भन्सार एजेन्ट वा आयातकर्ताले भन्सारको अनलाइन प्रणालीबाट रजिष्ट्रेशन वर्ष, रजिष्ट्रेशन नम्बर, भन्सार विभागको कोड तथा प्रज्ञापनपत्र नं. प्राप्त गरी उपलब्ध कुनैपनि च्यानलमा सो विवरण दाखिलागरी अनलाइन भुक्तानी गर्नसक्दछन् । यसरी भुक्तानी गर्दा कारोबार सीमा भने छनोट गरिएको प्रणाली अनुसारको हुन्छ ।
भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्ताले सोझै आफ्नो बैंक खाताबाट कनेक्ट आइपिएस, कर्पोरेटपे तथा बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट भुक्तानी गर्नसक्दछन् ।
यो सेवा एनसिएचएलका विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाका मोबाइल÷इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा सदस्य भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) हरुमा पनि चाढै नै उपलब्ध हुनेछ । भन्सार विभागका सम्पूर्ण भुक्तानीहरु पहिले नगद वा चेकमार्फत् हुने गर्थ्यो ।
देशभरीका भन्सार नाकाहरुबाट आयात कर, भ्याट, अन्तः शुल्क लगायतका विभिन्न करहरु संकलन हुने कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने सरकारी करको हकमा ५० प्रतिहत योगदान गरेको छ ।
यसरी भन्सार विभागको अनलाइन संकलन सेवाको सुरुवातले विभागको सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई विभागको ‘क्यासलेस र फेसलेस’ सेवा दिने नीतिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका गरिएको छ ।
आ.व. २०७८/७९ को माघ मसान्त सम्म सरकारी राजस्वको अनलाइन संकलन १३.२ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा भन्सार विभागको एक महिनामै ५६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
सरकारले गत आ.व. २०७७/७८ मा कुल राजस्व संकलनमध्ये १० प्रतिशत अनलाइन माध्यबाट संकलन गरेको थियो ।
आउँदो समयमा सरकारी राजस्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट २-३ गुणाले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने भन्सार विभागको अनलाइन संकलनले यसमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।