आईसीटी समाचार
अब नेटफ्लिक्स, अमजेन प्राइम, सोनी लिभ, हट स्टार जस्ता ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्मले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
योसँगै सरकारले ओभर दि टप (ओटीटी), भिडियो अन डिमान्ड (भिओडी) र अनलाइन टेलिभिजन सेवालाई कानूनी दायरमा ल्याएको छ । नियमावलीले युट्युबलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएको छ ।
ओटीटी प्लेटफर्मले अब नेपालमै क्यास सर्भर राख्नुपर्ने छ । ओटीटी प्लेटफर्मले सर्भर नराखे मन्त्रालयले इजाजत नदिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
ओटीटीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने र ग्राहककोे गुनासो ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित समाग्रीको अभिलेख (ब्याकअप) कम्तीमा ६० दिनका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख सरकारले मागेका बेला दिनुपर्नेछ ।
ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।
१० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने कानुन थिएन् । कानुन नभएपनि नेपालमा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिभ जस्ता ओटीटी प्लटफर्म सञ्चालन भइरहेका थिए, जसले गर्दा करोडौं रूपैयाँ विदेशीने गरेको थियो । तर अब यी प्लेटफर्म कानुनी दायरामा आयसँगै सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुनेछ ।
अब अनुमति नलिएर सेवा सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मलाई सरकारले बन्द गराउन सक्ने छ । त्यस्तै नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजनको सञ्चालनको लागि पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्रका लागि ५ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । साथै भीओडी सेवा सञ्चालनको लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् नियमावली
