अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक : के नेपालमा सम्भव छ ?

डिजिटल फरेन्सिक भन्नाले सञ्चित विद्युतीय सूचनाको गहिरो अध्ययन हो । र यो पछिल्लो समय देखा परेको फरेन्सिक विज्ञानको एउटा हाँगा हो । यसको अनुशाषित ढंगबाट गरिएको अध्ययनले कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको डिजिटल अभ्यासहरुको प्रामाणिकतालाई सहयोग पुर्याउने कार्य गर्दछ । अर्थात वैधानिकता प्रदान गर्दछ ÷गर्न सकिन्छ । र यो कुनै पनि अपराध अनुसन्धानको लागि मात्र नभैकन सम्पूर्ण डिजिटल गतिविधिका साथै उपकरणहरुको अध्ययन अनुसन्धानको लागि हो ।

जे भए पनि यसको उपयोग अपराध अनुसन्धान लागि होस् वा अन्य कुनै क्षेत्रको लागि यसले कानूनी धरातल भने छुन नसकेको महशुस हुन्छ । यसलाई सुरक्षा निकायले केहि हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि यसको कानुनी बहसतर्फ भने शुन्यप्राय छ । सुरक्षा निकायले यसलाई कानुनी हैसियतलाई ध्यान पुर्याउने भन्दा पनि अपराध अनुसन्धानमा सहयोग लिने दृष्टिकोणले उपयोग गरेको पाइन्छ । कानुन व्यवसायीहरुले यसलाई अदालती कारबाहीमा बहसको विषय बनाएको छ जस्तो देखिदैन । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी निकायले गरेको प्रयोग पनि सुरुवाती अवस्थामा रहेको हामीले महशुस गर्न सकिन्छ ।

प्रविधिमा सञ्चित विद्युतीय सूचनाका प्रमाणलाई कसरी अदालती कारबाहीसम्म पुर्याउने (चेन अफ कस्टडी) अथवा त्यसको कानूनी हैसियत के कसरी, के कस्तो हुने भन्ने विषयमा खासै कसैले पनि यसप्रति चासो प्रकट गरेको देखिदैन । अथवा कानुनी दृष्टिकोणमा वा वैधानिकता प्रति प्रश्न चिन्ह रहेको छ । हुन पनि सञ्चित विद्युतीय सूचना (इलेक्ट्रोनिकल्ली स्र्टोड इन्फरमेशन) स्वभावतः सानोतिनो हर्कतबाट पनि यसमा निहीत मूल्य र मान्यता प्रभावित हुने भएकोले यसलाई प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्नु गाह्रो र चुनौतीको विषय हो । र, यो अरु भौतिक प्रमाण भन्दा निकै नै भिन्न रहेको अवस्था छ ।

अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग हो । हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधि भनाैं वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक भईरहेको अवस्था छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा प्रविधिको विषयलाई लिएर कानुनी छलफल तथा कानून सहजिकरणका उपायहरु अपनाएका छन्, निर्माण भएका छन् ।

प्रविधि दुरुपयोगको कानूनी दायरा मात्र नबढाई त्यसको सदुपयोगलाई पनि कानुनी हैसियत वा बैधानिकता सम्बोधन गर्न सके अझ प्रविधिको उपयोगमा सकारात्मक सोच अभिवृद्धि हुनेछ । अतः हाल देखापरेको प्रविधिको प्रयोगको अवस्था हाम्रो देश पनि पछि नपरेको हुँदा यी कुराहरुलाई मनन  गरी कानुनमा पनि सोहीअनुरुप परिमार्जन पो गर्ने हो कि ? प्रश्न सम्बन्धित निकाय सबैलाई ।

हाम्रो देशमा पनि यस विषयको छलफल गरी उपयुक्त कानुन वा सहजिकरणको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता महशुस गर्न सकिन्छ । अर्थात् देखापरेको अपराध तथा प्रविधिको चुनौतीलाई मध्येनजर गर्दै कानुन, प्रविधि र कानून पालना गराउने निकायबीच एक किसिमको समिकरण भनौ वा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विकासको गतिलाई अझ तिव्र तथा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अपरिहार्यताको अवस्था रहेको तथा यसलाई व्यवस्थित, सुदृढ र सार्थक तुल्याउन कानुनको उपस्थिति अनिवार्य छ र ती संकलित वा संचित विद्युतीय सूचनालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्न निम्न बुँदाहरुमा ध्यान पुर्याउँदा उत्तम हुने महशुस गर्न सकिन्छ ।

सञ्चित विद्युतीय सूचना वा उपकरणमा ह्रास :
सञ्चित विद्युतीय सूचना स्वभावतः सानोतिनो हर्कतबाट पनि यसको मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने खालको हुन्छ । समय अन्तरालमा आउने सानोतिनो परिवर्तन पनि सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई नै असर पुर्याउने खालको हुन्छ । उदाहरणको लागि यदि कुनै घट्नास्थलमा प्रयोग भएको छुरा समयान्तरमा आउने भौतिक परिवर्तन अथवा ह्रासलाई धेरैहदसम्म अदालतले मान्यता दिन सक्छ भने विद्युतिय सुचनामा आउने ह्रासमा शंका पैदा गर्दछ । र उपकरण आफैमा पनि आउने ह्रासले विश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह रहन्छ ।

सक्कली डकुमेन्ट :
संचित विद्युतिय सुचनामा निहित रहेका डकुमेन्टहरु सक्कली हुन कि नक्कली छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता किसिमका समस्याहरु विशेषत बौद्धिक सम्पतिसँग सम्बन्धित रहनुका साथै अन्य विषयहरुमा पनि समेतेको पाईन्छ । कसले पहिला सिर्जना गरेका वा कसले कसकोबाट लिएको हो भन्नेमा समस्या देखिन्छ । यदि दुई डकुमेन्ट उस्तै किसिमको टेक्स्टहरु रहेको अवस्थामा धेरै हदसम्म ती डकुमेन्ट सक्कली अथवा नक्कली छुट्याउन सकिदैन ।

आधिकारिक व्यक्ति वा धनी :
कुनै कम्प्युटर बाट प्राप्त भएको डकुमेन्ट त्यस कम्प्युटरको धनी व्यक्तिको हुन्छ भन्ने छैन । त्यो इन्टरनेट, इन्टानेट वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि प्राप्त गरेको हुन सक्दछ । अर्थात त्यस डकुमेन्टको आधिकारिक व्यक्ति वा धनी पहिल्याउनु एक किसिमको जटिल चुनौती हो ।

डाटा परिवर्तन
उपलब्ध भएको सञ्चित विद्युतीय सूचनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त्यसमा भएको डाटा जानेर होस् वा नजानेर परिवर्तन हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । जसले गर्दा ती डाटाहरुमा निहित रहेका मान्यता कमि आउन सक्छ जुन अदालती कार्वाहीका लागि ती सञ्चित विद्युतीय सूचना योग्य नठहरिन सक्छ ।

प्रोग्रामको भरपर्दोपना
जसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी ती अध्ययन अनुसन्धान गर्दा प्रयोग गरिने प्रोग्राम पनि भरपर्दो हुनुपर्दछ । प्रोग्रामको भरपर्दोपनाकै आधारमा परिणाम वा विवरण आउने हुँदा यो पनि एक संवेदनशील विषय हो ।

जाँचकको भरपर्दोपना
सञ्चित विद्युतीय सूचना अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति उसले प्रयोग गर्ने सम्बन्धित प्रोग्रामका बारेमा दक्ष र जानकार हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उसले दिने वा तयार गर्ने विवरण भरपर्दो नहुन पनि सक्छ ।
हुनलाई त कानुनमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी गतिविधिलाई समेटिएको छ भनेर विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले व्यक्त गरेका छन्

तर, जे जसरी सञ्चित विद्युतीय सूचनाका वैधानिकताका बारेमा सम्बोधन हुनु पर्ने हो त्यसलाई आजसम्म व्यक्त गरेको महशुस हुँदैन । सञ्चित विद्युतीय सूचनाको प्रामाणिकता के हो भन्ने बारे भने कसैले बोलेको छैन । विकसित मुलुकहरुमा धेरै थोरै माथि वर्णन गरिएका वँुदाहरुका आधारमा सञ्चित विद्युतीय सूचनालाई प्रभावित नगराईएको अवस्थामा कानुनी हैसियत वा वैधानिकता दिएको अवस्था छ । अतः यससँग सम्बन्धित सेवाबाट प्रभावित सेवाग्राहीले भरपर्दो सेवा पाईरहेका छौ वा पाईरहेका छन् भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ निकै नै कम रहन्छ ।

प्रविधि दुरुपयोगको कानूनी दायरा मात्र नबढाई त्यसको सदुपयोगलाई पनि कानुनी हैसियत वा बैधानिकता सम्बोधन गर्न सके अझ प्रविधिको उपयोगमा सकारात्मक सोच अभिवृद्धि हुनेछ । अतः हाल देखापरेको प्रविधिको प्रयोगको अवस्था हाम्रो देश पनि पछि नपरेको हुँदा यी कुराहरुलाई मनन गरी कानुनमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन पो गर्ने हो कि ? प्रश्न सम्बन्धित निकाय सबैलाई ।