काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि डिजिटाइजेसनमा जान अपरीहार्य भईसकेको कानुन, सञ्चार तथा प्रादेशिक संसदीय मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताएका छन् ।
लिभिङ विथ आईसीटी र आईसीटी फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न पहिलो प्रादेशिक डिजिटल संवादमा बोल्दै मन्त्री थापाले त्यस्तो बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई डिजिलरुपमा अगाडि बढाउन प्रदेशको ईगर्भनेन्स गुरुयोजनामै ३, ५ र १० वर्षे योजना समेटेर डिजिटाइजेसनको कामलाई अगाडि बढाईरहेको मन्त्री थापाले बताएका छन् ।
‘प्रदेश सरकारसँग डिजिटल गण्डकीमा नगई अन्य विकल्प छैन,’ मन्त्री थापाले भने, ‘अन्यथा हामी विकास समृद्धिमा धेरै पछि पर्ने छौं । विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा बढ्न यो बाटोमा हिड्न नै पर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशले हाल पोखरा महानगर वडा नम्बर १८ मा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
यसका लागि संघीय सरकारबाट ९६ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेर ‘बाउण्ड्री वाल’ बनाउन ठेक्का सम्पन्न गरी काम भईरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आईटी पार्कको डीपीआर गर्न २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन समेत गरिसकेका छ’ उनले भने ।
साथै विगत दुई वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै डेटा सेन्टर निर्माण परियोजना सुरु गरिरहेको छ । हाल जग्गा प्राप्तिका लागि अध्ययन समिति पनि गठन भईसकेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशले स्थापना भएको नयाँ गण्डकी विश्वविद्यालयको आईटी विभाग र सरकारबीच समन्वय गरेर डिजिटल गण्डकीको यात्रामा अगाडी बढ्ने उनले बताए ।
साथै लिभिङ विथ आईसीटीले आयोजना गरेको डिजिटल संवाद जस्तो प्रादेशिक कार्यक्रमले डिजिटल प्रदेश लागि आवश्यक कार्यदिशा तथा नीति तर्जुमा गर्न विशेष योगदान दिएको मन्त्रीले बताए ।