विराटनगर । तीन तहकै सरकारमा डिजिटाइजेसनलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताएका छन् ।
लिभिङ विथ आईसीटी र आईसीटी फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा विराटनगरमा आयोजना भएको प्रदेश स्तरीय डिजिटल सम्वाद ३.० मा बोल्दै डिजिटाइजेसनलाई एच्छिक सुविधा नदिएर अनिवार्य बनाउन पर्ने उनले बताएका हुन् ।
देश भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको कारण डिजिटाइजेसनको काम एकैपटक हुन नसक्ने भन्दै नयाँ आउने सरकारले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
‘स्थानीय तहको अर्को चुनाव नजिकिदैँ छ, अब आउने नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि नीतिमा जोड्न पर्छ ।’ मेयर सुवेदीले भने ।
डिजिटल साक्षरतालाई बढाउन प्रदेशमा रहेका प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पनि क्षमता अभिवृद्धिको तालिमहरु दिइनुपर्ने उनले बताएका छन् ।