आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले असार मसान्तसम्म ६ सय डलरभन्दा महंगो मोबाइल सेटको आयातलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
करिब २५ दिन देखि सबै खाले मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध भोगिरहेको बजारलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले राहत दिएको मोबाइल आयात तथा वितरककर्ताहरुले बताएका छन् ।
उच्च व्यापार घाटाका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटेपछि सरकारले करिब २५ दिनदेखि सबै खाले मोबाइल सेटमा आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक आदेश दिएको थियो ।
यसले गर्दा बजारमा हाई, मिड र लो रेन्ज सबै किसिमका मोबाइलहरुको आयात रोकिएको थियो । मोबाइल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा आयात रोक्का गरेपछि बजार संकट आउने भन्दै आयातक तथा वितरकहरुले सरकारसँग बजारमा अत्याधिक माग हुने लो तथा मिड रेन्ज फोनहरुको आयातमा फुकुवा गर्न माग गर्दै आईरहेका थिए ।
सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मार्फत ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका हाई रेन्ज मोबाइल सेटमा मात्र प्रतिबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘२५ दिन देखि अनौपचारिक प्रतिबन्ध भोगिरहेको मोबाइल बजारमा अब ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा मुनीका फोनहरु सजिलै आयात गर्न पाएका छौं । यो निणर्यले हामीलाई राहत दिएको छ ।’ एमआईको आधिकारिक वितरक टेलिटक प्रालीका निर्देशक सन्जय अग्रवालले बताए ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै बजारमा अत्याधिक माग हुने लो र मिड रेन्जका फोनहरुको आयातको बाटो खुले पनि हाई रेन्ज फ्ल्याशिपमा भने असर पर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपाली बजारमा हाल हाई एण्ड फोन ठूलो परिमाणमा आउँदैनन् । यसैले हालको बजार स्टकले अझै अझै १५ देखि २० दिनसम्म धान्न सक्छ । तर फ्लेगसिपको आयात रोकिएपछि ग्रे मार्केट अत्याधिक बढ्ने मोबाइल डिस्ट्रिब्युटर्स अशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष दिनेश चुल्यादो बताउँछन् ।
यसअघि पनि बजारमा विशेषगरी हाई रेन्ज फ्लेगसिप मोडल ग्रे मार्केटबाट अत्याधिक भित्रिने गरेको थियो । प्रतिबन्ध पछि यो ३० प्रतिशत देखि बढेर ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अग्रवालको आंकलन छ ।
ग्रे मार्केट बढेपछि हाई एण्ड फोनको बजार मूल्य पनि करिब १५ प्रतिशतले बढ्ने उनी बताउँछन् । तर अन्य लो र मिड रेन्ज फोनको मूल्य भने स्थिर नै रहने उनले बताए ।
बीचमा २५ दिनको अनौपचारिक प्रतिबन्धमा समेत ग्रे मार्केट अत्याधिक बढेको कारण फोनको बजारमा माग घटेको अध्यक्ष दिनेश चुल्यादोले बताए ।
देशकै आर्थिक स्थिति जिर्ण बन्दै गईरहेको अवस्थामा हाई एण्ड फोनको आयात रोक्कामा सम्झौता गरेर सरकारको कदममा सहयोग गर्न सक्ने अग्रवालले बताए ।
