आईसीटी समाचार
मालपोत र नापी सम्बन्धि आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट अनलाइन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् ।
भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नती र एकीकृत गरी डिजिटल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने भण्डारीले बताइन् ।
