आईसीटी समाचार
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् ।
विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भइ व्वसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरमा ल्याउने उनले बताइन् ।
