आईसीटी समाचार
सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नक्सासहितको डिजिटल अभिलेख तयार पारिने भएको छ ।
आईतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नक्सासहितको डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष १२६ नापी कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणली कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
यसका साथै भू-सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नती गर्दै मालपोल कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई एकीकृत गरिने भएको छ।
