अब ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै पाइने भएको छ ।
आईतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको १ महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।